मुंबईसारख्या गतिशील शहराला श्वास देणारे प्रकल्प मूर्त स्वरूपात येत आहेत. नवीन मेट्रो मार्गांनी सामान्य मुंबईकरांचे जीवन सुसह्य केले आहे. गर्दी, थकवा आणि वेळेचा अपव्यय यातून सुटका होत आहे. या महानगराच्या विकासाची वाट अखेर सुरू झाली आहे, हीच खरी दिलासादायक गोष्ट!
मृणालिनी नानिवडेकर
मुंबई पाहुण्यांच्या स्वागताला कायम उत्सुक असते. परप्रांतीय, तसेच महाराष्ट्रातल्या दुष्काळी भागातील मंडळी रोजगाराच्या शोधात गेली कित्येक दशके मुंबईला आपली मानत आली आहेत. गावाकडच्या भाऊबंदकीला मुंबईत काम करणारा माणूस खोऱ्याने पैसे कमवतो, असे वाटत असते. प्रत्यक्षात दररोजच्या कामासाठी कार्यालयस्थळी पोहोचणे म्हणजे तसा रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंगच असतो. सर्वदूर प्रश्न उपस्थित होत असतानाच अचानक काहीतरी बरे घडते आहे, वाऱ्याची झुळूक यावी तशी मुंबईच्या काही विशिष्ट भागात का होईना नागरिकांना गारेगार प्रवास करीत कार्यालयाच्या ठिकाणी पोहोचणे सोपे होणार आहे.
मुंबईत नव्याने सुरू झालेल्या एक्वा मेट्रो मार्गावर पहिल्याच दिवसामध्ये दोन लाख प्रवाशांनी प्रवास केला. ही संख्या वाढत जाईल. सिप हा अंधेरीत आयटी क्षेत्रामध्ये फार मोठी उलाढाल करणारा एमआयडीसी सारखा भाग. त्या भागातून अंधेरी स्थानकावर पोहोचणं हीच प्रचंड मोठी यातायात होती. लोक लोकलला लोमकळत प्रवास करीत होते. जीवाच्या मुंबईच्या ऐवजी जीवनाची लढाईची रणभूमी मुंबई अशी स्थिती निर्माण झाली होती. सुदैवाने या दाटीवाटीच्या भागातून आता दक्षिण मुंबईत मंत्रालय, तसेच आर्थिक मुख्यालय असणाऱ्या ठिकाणी पोहोचणे 50 मिनिटांत शक्य होईल.
मुंबईतील किमान 1 कोटी मंडळी लोकलने दररोज प्रवास करतात. ब्रिटिशांनी 1853 या वर्षी बोरीबंदर ते ठाणे असा रेल्वेचा मार्ग उभारला ही मुंबईला मिळालेली सर्वात मोठी देणगी होती. रेल्वेचा विस्तार होत गेला. आज मुंबईत मध्य आणि पश्चिम रेल्वेचे मिळून 450 किलोमीटरचे जाळे आहे. दररोज 2,342 फेऱ्या रेल्वे नोंदवत असते. संपूर्ण भारतात प्रवास करणाऱ्या रेल्वे प्रवाशांमधील 40 टक्के वाटा हा मुंबईतील लोकल वाहतुकीचा आहे.
कित्येक वर्षे मुंबईचे दिल्लीत प्रतिनिधित्व करणारे राम नाईक रेल्वे खात्याचे मंत्री असताना त्यांनी केंद्राकडून मुंबईत अनेक सुविधा निर्माण करायचा प्रयत्न केला. मात्र, या सर्व सुविधा अपुऱ्या पडणाऱ्या होत्या. सुरेश प्रभू यांच्याकडे रेल्वे खात्याची जबाबदारी होती. तेव्हा त्यांनी लोकलमध्ये वातानुकूलित सुविधा निर्माण करायचा प्रस्ताव ठेवला. खरं तर मुंबईतील गर्दी नियंत्रणात यावी, यासाठी कार्यालयांच्या वेळा बदलाव्यात याबद्दलही सुरेश प्रभू तळमळीने बोलत असत. प्रत्यक्षात तसे काही झाले नाही.
2002 साली मुंबईकरांच्या सेवेत वातानुकूलीत लोकल गाड्या यायला हव्यात, असा निर्णय झाला. मात्र, गारेगार लोकलचा हा प्रवास कसा असावा याचे रेखांकन करायची सुरुवातच 2013 साली सुरू झाली. 16 मार्च 2016 रोजी मध्य रेल्वेचे नशीब फळफळले आणि वातानुकूलीत डबे त्यांना द्यायचे असे ठरले. ते 12 मे 2017 रोजी तब्बल एक वर्षानी सेवेत दाखल झाले. त्यानंतर मध्य रेल्वेवरील ब्रिटिशकालीन पुलावरून व खालून या नव्या डब्यांची वाहतूक शक्य नाही, त्यांची उंची जास्त आहे, याचा शोध लागला आणि अखेर कार्यक्षमतेसाठी प्रसिद्ध असलेल्या पश्चिम रेल्वेच्या नशिबी हे डबे आले. 25 डिसेंबर 2017 रोजी पश्चिम रेल्वे महामार्गावर वातानुकूलीत डबे धावले आणि गुजरात बहुल भागासाठी ते मुद्दामहून पश्चिम रेल्वेला दिले गेले, अशी एक अपेक्षित टीकाही झाली.
या सर्व दिरंगाईत आणि टीकेत मुंबईकरांच्या घामाच्या धारा या वाढतच गेल्या. विद्यमान लोकल जाळे मोठे करायचे प्रयत्न जसे अत्यंत धीम्या गतीने सुरू होते. तसेच, परस्पर संबंध नसलेली ठिकाणे मेट्रोच्या जाळ्याद्वारे उभ्या करायच्या योजनाही दप्तर दिरंगाईचा अनुभव घेत होत्या. या दिरंगाईमुळेच 70 ते 80 लाख लोक प्रवास कसे करतात याबद्दल कोणालाही काहीही वाटत नव्हते. 2006 साली पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी मेट्रो प्रकल्पाची पायाभरणी केली. फेब्रुवारी 2008 मध्ये कामाला सुरुवात झाली. पाच वर्षे घेत मेट्रो उभी राहिली आणि अंधेरीचा भाग घाटकोपरला जोडला गेला.
2013 साली मे महिन्यात मेट्रोची चाचणी तर झाली; पण नागरिकांच्या सेवेत ही लोकल दाखल होण्याचे काम अत्यंत धीम्या गतीने सुरू होते. ‘रुकावट के लिए खेद हैं’ असे म्हणायची ही तयारी कोणी दाखवत नव्हते.
अशा वेळेला भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी सरकारने लोकल सुरू केली नाही, तर मीच मेट्रो मार्गाचे उद्घाटन करतो, अशी घोषणा केली आणि एका ट्रायल रनमध्ये बसण्यासाठी नागरिक गोळा केले. निवडणुका जवळ आल्या होत्या. त्यामुळे नागरिकांचा हा रेटा लक्षात घेता 6 जून 2014 रोजी मुंबईत पहिली मेट्रो धावली. ही मेट्रो अंधेरी घाटकोपरला जोडत होती. या काळातच अश्विनी भिडे नावाच्या एका सक्षम महिला अधिकाऱ्यांवर मेट्रोचे जाळे उभारण्याची जबाबदारी सोपवली गेली. त्यांनी मुंबईत पाच मेट्रो मार्ग उभे करण्याचे आराखडे तयार केले. 2019 साली महाराष्ट्रात मोठी राजकीय उलथापालथ झाली. मेट्रो कार शेडला विरोधामुळे प्रकल्पाचे बांधकाम बंद पडले. त्यानंतर पुन्हा सत्तापालट झाला आणि शिंदे-फडणवीस सरकारने पुन्हा मेट्रो प्रकल्पांना गती दिली.
आता उशिरा का होईना मेट्रो धावली आहे आणि नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. मुंबईत मेट्रोचे जाळे पसरवण्याच्या हालचाली 30 वर्षांपूर्वी सुरू व्हायला हव्या होत्या, त्यांचे रेखांकन 20 वर्षांपूर्वी सुरू झाले. उशिरा का होईना निदान काही भागांबद्दल हा प्रश्न मेट्रो खरोखरच धावायला लागल्यामुळे संपला आहे. दिल्लीत मेट्रो आता जुनी गोष्ट झाली आहे; पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेत प्रचंड मोलाची भर टाकणारी मुंबई आज कुठे मेट्रोचा आनंद अनुभव लागली आहे. आपल्याकडे मुळात एखादी गोष्ट लक्षात यायला उशीर होतो, मग दप्तर दिरंगाई सुरू होते. या प्रचलित वाटेला वळसा घालून मुंबईत उशिरा का होईना मेट्रोचे जाळे पसरते आहे, हे नशीबच म्हणायचे.
लोकलचा स्वस्त प्रवास आता कष्टकरी त्यांच्या अल्प उत्पन्नात गर्दी कमी झाल्याने काहीसा आरामातही करू शकतील. यूकेचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर आले त्याच दिवशी ही लोकल सेवा सुरू झाली होती.
दरम्यान, नवी मुंबईचे विमानतळही गेली कित्येक वर्षे रखडले होते. मुंबईतल्या विमानतळाकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जाते आहे, अशीही शंका घेऊ लागली होती. त्यातच गुजरात स्टोरी भारताच्या पटलावर उलगडू लागली. गिफ्ट सिटीसारखी महत्त्वाची नव सत्ता केंद्र आर्थिक बाबीत लोहचुंबकासारखी काम करतील, असे वाटत असतानाच मुंबईतील पायाभूत सुविधा मात्र चांगल्या नव्हत्या. आता किमान येथे काही सुविधा निर्माण झालेल्या आहेत. चौथ्या आणि तिसऱ्या मुंबईच्या गोष्टी सध्या सुरू झालेल्या आहेत. नवी मुंबई अत्यंत दमाने उभी झाली हे खरे पण आता वाढवण आणि अन्य भाग विकसित करताना समाजातील सर्व घटकांना त्यात कुठेतरी स्थान मिळेल हे लक्षात घ्यायला हवे. विकास हा हळूहळू झिरपत जात असतो. त्यामुळेच काही भांडवलदारी वाटणारी पायाभूत सुविधा स्थळे तयार झाली, तर विकासाची फळेदेखील गोमटी लागू शकतात, असा सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवलेला बरा.
मुंबईकरांचेही काही प्रश्न असू शकतात, याकडे सोयीने दुर्लक्ष केले जाते. तीस हजार कोटी खर्च करून नवे मेट्रो जाळे उभे करण्यासाठी परदेशी वित्तीय संस्थांनी मदत केली आहे. हे कर्ज अत्यंत माफक दराचे असते. त्याचा परतावा देणे ही आजवरच्या प्रकल्पात सहज शक्य झाले आहे. चर्चगेट होऊन छत्रपती शिवाजी टर्मिनसकडे जाण्यासाठी सकाळी आणि संध्याकाळी हजारो प्रवाशांच्या रांगा शेअर टॅक्सी किंवा बससाठी उभ्या असायच्या. अर्थनिर्माते असलेल्या मनुष्यबळाची ही परवड तापदायक होती. आता त्यावर मेट्रोचा तोडगा निर्माण झाला आहे. गेल्या वीस वर्षांत पन्नास हजारांवर नागरिक लोकल प्रवासात मृत्युमुखी पडले. या अभागी कुटुंबीयांच्या दुःखाला न्याय मिळतो का? हा एक मोठा प्रश्न.
मुंबईतील वाहतुकीकडे कोणीतरी लक्ष देते आहे आणि नवे मार्ग उभारले जात आहे, हे दिलासा देणारे आहे. या प्रयत्नांची गती बुलेट ट्रेन पेक्षाही वेगवान असो. जनहिताची कामे मुंबईवासीयांसाठीही आवश्यक असतात आणि देशाच्या उत्पन्नात भर टाकणाऱ्या मुंबईकरांनाही प्रश्न असतात, हेच मुळात गृहीत धरले जात नाही. आता आर्थिक महासत्ता होण्यासाठी तिसऱ्या आणि चौथ्या मुंबईचे रेखांकन करताना मानवकेंद्री विकासाची संकल्पना मूलभूत मानली जाईल, ही अपेक्षा.
