भय इथले संपत नाही...

मृणाशलनी नाननवडेकर

मुंबईत दरवर्षी पावसाळा सुरू होताच पाणी तुंबणे, वाहतूक विस्कळीत होणे, दुर्घटना आणि जीवितहानी अशीच परिस्थिती निर्माण होते. यंदाही मुसळधार पावसानंतर नागरी नियोजन, पायाभूत सुविधा, प्रशासनाची तयारी आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेबाबत अनेक प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत.

येरे घना येरे घना... अशी पावसाची आळवणी महाराष्ट्रात सुरू होते आणि तो पाऊस आल्यानंतर ‘नको नको रे पावसा, धिंगाणा अवेळी’ अशी परिस्थिती केवळ दोन दिवसांत येते, ती येथील बेफिकीर व्यवस्थेमुळे. यावर्षी पाऊस लांबला. तो आला तेव्हा लगेचच असा धुवाँधार आला की, त्यात जनजीवन तर विस्कळीत झालेच आहे. म्हणजे कित्येक वर्षे बेलगामपणे वागणाऱ्या यंत्रणा या पावसात उघड्या पडल्या आहेत. मुंबईसारख्या जागतिक कीर्तीच्या महानगरात नेमेची येणाऱ्या पावसात पहिल्या दोन दिवसांत दहा मानवी मृत्यू होतात हे वास्तव भयानक शोकात्मक आहे. नियोजनाबद्दल काही महत्त्वाची पावले उचलली जातात काय, या प्रश्नाचे उत्तर आता महाराष्ट्राला हवे आहे.

सर्वप्रथम प्रश्न मुंबईचा. शंभर मिलिमीटरच्या वर पाऊस झाला की, मुंबई ठप्प पडते हे आत्तापर्यंतचे सर्व विदित सत्य. कोणाचेही सरकार आले तरी मुंबईची बेटावर आधारित रचना बदलली जाऊ शकत नाही. भौगोलिक परिस्थितीचे हे आव्हान मोठे. त्याबरोबरच दुसरे आव्हान यंत्रणेचे. संकटमोचनासाठी यंत्रणा किती तयार आहेत याचा विचार होतो का? यंत्रणा काही करत नाही असा नागरिकांचा समज होतो. अस्मानी आपत्तीत सुलतानी आपत्ती भर घालते. मुंबईसारखी अवाढव्य महानगरी वाहती राहते याचे कारण येथील व्यवस्था आहे.

भारताला ‘फंक्शनिंग अनारकी’ असे म्हटले जाते. मुंबईबाबत ते संपूर्णतः सत्य आहे. या महानगराचे सर्व व्यवहार यंत्रणा काहीतरी काम करत असतात म्हणूनच सुरू असतात. अर्थात आपण महानगर चालवतो याची जाणीव असल्यामुळे अधिकारी मंडळीतील काही मूठभर लोक कायदे हातात घेतात, ते वाकवतात, त्यासाठी काही ‘भेटी’ स्वीकारतात आणि शहराची संपूर्ण व्यवस्था बदनाम करतात. खरे तर ज्या शहरात रोजीरोटीसाठी हजारोंचे लोंढे येतात, जागा मिळेल तिथे राहतात, तेथे मुळातच आयुष्याची किंमत कितीशी असणार? दहा बाय बाराच्या खोलीत राहून आपल्या कामाकडे जाणे, पैसे कमावणे आणि ते गावी पाठवून कधीतरी तेथे आपल्या माणसांत परत जाण्याची वाट पाहात राहणे हे मुंबई शहराच्या नागरिकांचे प्राक्तन आहे.

इथे येणारे बहुतेक लोक उपरे आहेत. काही परप्रांतातले तर काही महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागातले. ते या महानगराच्या श्रीमंतीमागचे खरे हात. मात्र हे सगळे बाहेरून आलेले असल्यामुळे त्यांच्या भल्याचा विचार कुणीही करत नाही. मिळेल तिथे जागा शोधून झोपडपट्टीदादांनी बांधलेल्या झोपडीत ते राहतात. धोकादायक दरडीवरदेखील लोक राहतात. अशा मंडळींना काही नैसर्गिक आपत्ती आली की, पावसाच्या रौद्र रूपासमोर मान टेकवावी लागते. आयुष्य संपते. पावसाळ्यात हे कायमच घडत राहते. मानखुर्द परिसरात झोपडी पडून झालेला एका कुटुंबाचा मृत्यू हा असाच दुर्दैवी प्रकार आहे. वारंवार नोटीस पाठवूनही नागरिक ती घरे रिकामी करत नाहीत, असे प्रशासन म्हणते. पण मुळात त्यांनी जायचे कुठे, पर्यायी व्यवस्था काय आणि शहर सोडून बाहेर गेलो तर पोटाला अन्न कसे मिळणार, असे अनेक प्रश्न या साखळीचा भाग असतात.

मुंबई ही सुंदरी. मायावी नगरी. तिचे अत्यंत वाईट रूप पावसात पाहावे लागते. ठिकठिकाणी पाणी साचते. घाण पाणी शहराच्या रस्त्यांवर सुखेनैव विहार करते. साचलेला चिखल आणि शहरात आलेला गाळ ही पुढे समस्या होते. त्यातून रोगराई पसरते. नालेसफाईचे दावे खोटे पडतात. मुळात जनतेला आपण किती कचरा करावा याचे भान नाही. त्या कचऱ्याची विल्हेवाट हा संपूर्ण भारतातला महत्त्वाचा मुद्दा. पावसाळ्यात मुंबईत हा सगळा प्रकार अत्यंत विद्रूप चेहरा घेऊन समोर येतो आणि मग ‘मुंबईची तुंबई झाली’सारखे आरोप-प्रत्यारोप समोर येतात. हे आरोप-प्रत्यारोप आणि त्यातून बाहेर पडणे हा प्रशासन आणि सरकारसमोरचा खूप मोठा आव्हानात्मक भाग आहे. कित्येक वर्षांनंतर शिवसेना उबाठाचे सरकार पायउतार झाले आहे आणि त्या जागी भाजपची सत्ता आली आहे. जनतेने सत्तापरिवर्तनासाठी मत दिले ते आयुष्यात काही बदल व्हावा या हेतूने. तसे जर होत नसेल तर कोणतेही सत्तापरिवर्तन ‘राव गेले आणि पंत चढले’एवढेच मर्यादित राहील. इथे महिला महापौर असल्यामुळे ‘माई गेल्या आणि ताई आल्या’, असे मर्यादित होईल. मुंबईत अपघाती मृत्यू नकोत, पावसाळी बदनामी नको असे अभियान राबवायचे असेल तर त्यात सत्ता पक्षाने विरोधकांनाही सामावून घेतले तर बरे पडेल. अनास्था आणि अनागोंदीचा जो भाग आहे तो दूर करायचा असेल तर एक सर्वपक्षीय प्रतिबद्धता लागते. ती अजूनही मुंबईत कुठेही दिसलेली नाही. ती या महानगराची गरज आहे. पावसाचे पाणी वाहून गेल्यानंतर ही मुंबई बदलण्याची ईर्ष्या पुन्हा कुठेतरी दडी मारून बसायला नको.

या वेळेच्या पावसात महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला तो मुंबई आणि पुणे यांना जोडणाऱ्या कनेक्टिंग लिंकचा. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने अत्यंत मेहनतीने हा मार्ग उभारला. तिथे कोणत्याही दुर्घटना घडू नयेत यासाठी सरकारने उद्‌घाटनांची तारीख वेळोवेळी लांबवली. आता हा रस्ता जनतेच्या सेवेत आल्यामुळे मुंबई-पुणे दोन्ही मार्गांवरचा सुमारे अर्धा ते पाऊण तासाचा वेळ वाचला. मात्र आज तेथील स्लॅब कोसळला अशा अफवा घटना म्हणून चर्चेत आल्या. भारतातल्या भ्रष्टाचाराची व्याप्ती लक्षात घेता येथे काहीही घडू शकते, असे जनतेला वाटते. कोणत्याही महत्त्वाच्या बांधकामाकडेही आता त्याच नजरेतून बघितले जाते. पारदर्शकता निर्माण होण्यासाठी संशयाने एखाद्या गोष्टीकडे बघितले जाण्यास काहीही हरकत नाही. जिथे राम मंदिरातील दानातच चोरी होते, तेथे प्रत्येक गोष्टीकडे संशयाच्या बघावेसे वाटणे हे अपरिहार्य. सोमवारी आठवड्याला प्रारंभ होताना सकाळी सकाळी कनेक्टिंग लिंकचा स्लॅब कोसळला, असा अपप्रचार मोठ्या प्रमाणात सुरू झाला. प्रत्यक्षात कनेक्टिंग लिंकच्या प्रवेशद्वाराजवळ जो मातीचा दरवाजा उभारला गेला होता तो कोसळला. असा दरवाजा कोसळायला नको हे खरे. पण मुळातच मार्ग लक्षात घ्यावा यासाठी बांधलेले ते मातीचे बांधकाम होते. दरड कोसळल्यामुळे दगडांच्या भाराने ते वाहून गेले. समाजमाध्यमांवर मिसिंग लिंकचे छत कोसळले असा अपप्रचार झाल्यामुळे जे काय वादळ निर्माण झाले ते अत्यंत दुर्दैवी होते. दरडप्रवण भागात कनेकटिंग लिंक बांधली गेली, त्याचे सोहळे झाले. या लिंकबाबत काहीही वावगे घडणार नाही याकडे लक्ष दयायला हवे. झाडें पडून, खड्ड्यात बुडून निष्पापांचे प्राण जातात तेंव्हा सरकारची जबाबदारी अधिकच वाढते हे लक्षात घेतलेले बरे.

जनतेचा सरकारवरचा विश्वास कोणत्याही परिस्थितीत उडता कामा नये. ही जबाबदारी जशी सत्ताधाऱ्यांची आहे, तशीच समाजमाध्यमांचा वापर करणाऱ्या विरोधकांची आणि त्या क्षेत्रात असणाऱ्या प्रत्येकाची आहे. अशा प्रकारे अपप्रचार केल्यास काही साध्य होणार नाही. भ्रष्टाचार झाला असेल तर कोणालाही पाठीशी घालू नये हे खरे. परंतु रस्ता नीट बनला नाही, असा प्रचार जनतेच्या मनात व्यवस्थेविरोधी भावना निर्माण करणार आहे. कुणीही सत्तेत येवो-जावो, नागरिकांना आयुष्याची हमी द्या, एवढीच अपेक्षा आहे.