मोसमी पावसाने दरवर्षीपेक्षा सुमारे दोन आठवडे आधीच महाराष्ट्राची सीमा ओलांडली. अंदाजित वेळेपेक्षा आठ दिवस अगोदर आणि मागील सोळा वर्षांच्या तुलनेत मोसमी वारे सर्वात लवकर दाखल झाले. राज्यात साधारणपणे मोसमी पाऊस 7 जूनला येतो; पण यावेळी तो अगोदरच आला. यंदाचा पाऊस दीर्घकालीन सरासरीच्या तुलनेत 105 टक्के पडेल, असा अंदाज आहे; मात्र मे महिन्यातच यापूर्वी अनेक वर्षांत पडला नाही इतका पाऊस पडला आणि मुंबईची तुंबई झाली. पुण्यासारख्या शहरातही अनेक ठिकाणी पाणी तुंबून झालेल्या वाहतूक कोंडीमुळे नागरिकांची दैना झाली. राज्यातील आपत्तिप्रवण भागांचे अद्ययावत नकाशे हवाई दलास द्यावेत आणि महापालिकांनी रस्त्यांची कामे करताना लावलेले अडथळे पावसाळ्यापूर्वी काढून टाकावेत. तसेच नालेसफाईची कामे लवकरात लवकर आटोपावीत, अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या होत्या; पण राज्यातील अन्य महापालिकांचे व ग्रामीण भागाचे सोडाच, राजधानी मुंबईतही कामे ठीक पद्धतीने झाली नसल्यामुळे मुंबईकरांची तारांबळ उडाली.
पावसाळ्यापूर्वी सर्व प्रकारचे नियोजन झाल्याचे दावे फुसकेच ठरले. मुंबईत सोमवारी झालेला पाऊस हा 107 वर्षांतील एकाच दिवसात झालेला विक्रमी पाऊस होता. केवळ तीन तासांत 105 मिलिमीटर पाऊस पडला, तर उपनगरांत 55 मिलिमीटर. त्यामुळे ढगफुटीसद़ृश परिस्थिती तयार झाली होती. सोमवारी सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंत 24 तासांत 144 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. मुंबई महापालिकेच्या माहितीनुसार, रविवारी रात्री 11 वाजल्यापासून ते सोमवारी सकाळी 11 वाजेपर्यंत दक्षिण मुंबईत 252 मिलिमीटर पाऊस पडला. गेल्या 25 वर्षांतील मे महिन्यातील हा सर्वाधिक पाऊस होता. विज्ञान कितीही प्रगत झाले असले, तरीही निसर्गाची सर्व गुढे अद्याप माणसाला उमगलेली नाहीत. त्यामुळे पाऊस इतक्या मोठ्या प्रमाणात पडेल, असा अंदाज कोणीही व्यक्त केला नव्हता. गेल्या काही वर्षांत पावसाचे निकष बदलले आहेत, हे खरे; पण तरीही 2005 च्या महापुरामुळे मुंबईत असे काहीही घडू शकते, याचा अंदाज येणे आवश्यक होते. त्यावर्षी महापुरात अनेकांचे बळी गेले. त्यापैकी काहीजणांचा तर कारमध्ये गुदमरून मृत्यू झाला.
यावेळी कामे कशी गतिमान पद्धतीने सुरू आहेत, असे मुंबई महापालिकेतर्फे सांगितले जात होते. प्रत्यक्षात मुंबई महापालिकेच्या मुख्यालयासमोरच पाण्याचे तळे निर्माण झाले आणि मंत्रालय परिसरातही असेच द़ृश्य होते. मुंबई महानगर परिसर ‘ग्रोथ हब’ म्हणून विकसित केला जात असून, त्यास 2047 पर्यंत दीड लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे क्षेत्र बनवण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. मुंबई मेट्रो, रेल्वे या सर्वांचा विकास करून जगात मुंबईला महत्त्वाचे स्थान देण्याचे ध्येय जाहीर करण्यात आले आहे; पण शेअर बाजार, चर्चगेट व सीएसएमटी स्थानके आणि मोठमोठ्या कंपन्यांची हेडक्वार्टर्स असलेला आलिशान इमारतींचा नरीमन पॉईंट परिसरही पाण्याखाली गेला. या महानगराच्या बशीच्या आकाराच्या भौगोलिक रचनेमुळे सखल भागात दरवर्षी पाणी साचते. त्यावरील उपाययोजना म्हणून महानगरपालिकेने ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पावर आतापर्यंत चार हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला.
नाल्यांचे खोलीकरण आणि रुंदीकरण यासह अन्य कामे केली जात आहेत. त्यासाठी ‘व्हीजेटीआय’सारख्या संस्थेचा सल्लाही घेण्यात आला. सांडपाण्याचा निचरा करणारी ड्रेनेजची व्यवस्था अनेक ठिकाणी 100 वर्षांहून जुनी आहे. यात सुमारे दोन हजार किलोमीटरचे उघडे नाले आणि 30 हजार पाण्याची प्रवेशद्वारे आहेत. 440 किलोमीटरचे बंद नाले आणि 186 आऊटफॉल्स नाले आहेत. आठ ठिकाणी पर्जन्यजल उदंचन केंद्रे उभारली जात आहेत. पाण्यासारखा पैसा खर्च होऊनही पाणी साठण्याची ठिकाणे कमी न होता, ती वाढतच चालली आहेत. ग्रँट रोड येथील नाना चौक तसेच परळमधील हिंदमाता भागातही नेहमीप्रमाणे गुडघाभर पाणी साचले. हिंदमाता परिसरात भूमिगत टाक्या उभारण्यात आल्या. साचणारे पाणी पंपाद्वारे टाकीत साठवण्याची व्यवस्था झाली. या सर्व तांत्रिक गोष्टींमुळे पाणी साचणार नाही, असे केले गेलेले दावे पोकळच ठरले.
थाटामाटात सुरू झालेल्या मेट्रो-3च्या वरळीतील भूमिगत स्थानकातही पाणी भरल्यामुळे वाहतूक थांबवावी लागली. कफ परेड ते आरे मेट्रोच्या तीन मार्गिका पाण्याखाली गेल्या. त्यातही वरळीच्या आचार्य अत्रे चौक मेट्रो स्थानकाला धबधब्याचे स्वरूप प्राप्त झाले. वास्तविक दुसरा टप्पा सुरू होऊन दोन आठवडे होत नाहीत, तोच मेट्रोच्या या स्थानकात पावसाचे प्रचंड पाणी आल्यामुळे या कामाच्या दर्जाबद्दल सवाल उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. मुळात मुंबईतील पावसाळापूर्व नालेसफाईची कामे पूर्ण झालेली नाहीत. एकाच वेळी शहरभर काँक्रिटीकरणाची कामे घेण्यात आली. ठिकठिकाणी खड्डे खणले गेल्यामुळे लाखो नागरिकांना महिनोनमहिने त्रास सहन करावा लागत आहे. सरसकट काँक्रिटीकरणामुळे जमिनीत पाणी झिरपत नाही. उलट ते साचून राहते. जागोजागी रस्त्यांवर पडणार्या खड्ड्यांमुळे टीका होऊ लागल्याने छोटे-छोटे रस्तेही काँक्रीटचे करण्यात आले, हीच मुळात चूक होती. तसेच भूमिगत मेट्रो सुरू केल्यामुळे पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यात बाधा येते काय, हाही प्रश्न आहे.
आपत्ती निवारण कक्ष, वॉर रूम, एआयमार्फत नियंत्रण वगैरेंच्या बाता मारल्या जात असल्या, तरीही पालिकास्तरापासून ते मंत्रालयापर्यंत ठिकठिकाणी नियोजनाचा गलथानपणाच दिसून येतो. नागरी सुविधांच्या प्रश्नांवरही एकमेकांकडे बोटे दाखवण्याचे क्षुद्र राजकारण केले जाते. मुंबई शहर नियोजन त्यामुळे उघडे पडले. राजधानीचीच ही अवस्था झाल्यावर अन्य छोट्या-मोठ्या शहरांची काय स्थिती होत असेल, याची केवळ कल्पनाच केलेली बरी! महापालिका, नगरपालिकांच्या शहरांत हेच चित्र दिसून आल्याने नागरिकांची दैना उडाली. अनेक शहरांत ऐन पावसाळ्यात रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. संबंधितांना विचारणार तरी कोण? पावसाने शेतीला मोठा फटका बसला. कोकणासह राज्यातील पर्यटन ऐन हंगामात ठप्प पडले. शेतकर्यांना या स्थितीत मदतीचा हात दिला पाहिजे.
