महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग तथा एमपीएससीच्या परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका फुटू शकते, यावर कुणाचाही विश्वास नव्हता आणि अजूनही या धक्क्यातून अनेक परीक्षार्थी उमेदवार बाहेर आलेले नाहीत. त्यामुळेच या पेपरफुटीचे पडसादही उमटत राहणार आहेत. विद्यार्थी आंदोलन करत पुण्यात रस्त्यावर उतरले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आंदोलनाचे गांभीर्य वेळीच ओळखले व आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाशी सविस्तर चर्चा केली. त्यांना दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे एमपीएससीचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांची बदलीही करण्यात आली; पण विद्यार्थ्यांचा एक गट एमपीएससीच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्यासाठी हटून बसला आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये पुणे हे जणू स्पर्धा परिक्षार्थींसाठीचे शहर बनले आहे. तिथेच एमपीएससीच्या गलथान कारभाराच्या निषेधार्थ विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू झाले. आंदोलनाला पाठिंबा देण्याच्या निमित्ताने विविध राजकीय पक्षांचे नेते पुढे सरसारवले. त्यातून पुण्यात तीन ठिकाणी एमपीएससीविरोधात आंदोलने सुरू झाली. मुळातच स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर आंदोलन करण्याची किंवा रस्त्यावर बसून निषेध करण्याची वेळ येता कामा नये.
जे विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेत भरीव यश संपादन केल्यावर उद्या महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत काम करणार आहेत, राज्य प्रशासनाचा भाग असणार आहेत, सरकारचा प्रशासकीय चेहरा म्हणून जनतेपुढे असणार आहेत, त्यांच्यावरच स्पर्धा परीक्षा पद्धतीविषयी रस्त्यावर आंदोलन करण्याची वेळ येत असेल, तर काही तरी चुकतंय, हे लक्षात घेऊन शासनाने तप्तरतेने पावले उचलायला हवीत. नीट परीक्षा पेपरफुटीनंतर दिल्लीत जंतर-मंतरवर काय घडले, हे सर्व देशाने बघितले आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग राज्यातील राजपत्रित व अराजपत्रित पदांवर भरती करणारी संविधानात्मक दर्जा असलेली संस्था आहे. राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विविध पदांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग परीक्षा घेते व निवड प्रक्रिया पार पाडते. आयोगाच्या संकेत स्थळावर परीक्षा, निकाल आदी माहिती प्रसिद्ध केली जाते. या परीक्षांना लाखो विद्यार्थी बसतात. परीक्षांच्या वेळापत्रकात ऐनवेळी बदल होतात, निकालाला विलंब होतो, उत्तरपत्रिकेवर हरकती घेतल्या जातात, गुणांकन, कट ऑफ मार्क्स, वर्णनात्मक परीक्षा पद्धती व उत्तरपत्रिका तपासणी, रिक्त पदांमधे अचानक होणारे बदल, परीक्षा पद्धती व व्यवस्थापन, भरती प्रक्रियेला होणारा विलंब, परीक्षा पद्धतीविषयी व निकालांविषयी संशय अशा अनेक मुद्द्यांवर विद्यार्थी अस्वस्थ असतात. उत्तरदायित्व नेमके कुणाचे, हे समजत नसल्याने विद्यार्थी रस्त्यावर उतरतात. याच वर्षी औषध निरीक्षक पदाचा पेपर फुटल्याने विद्यार्थी संतप्त होऊन रस्त्यावर उतरले.
विद्यार्थ्यांना पेपर मिळण्यापूर्वीच या प्रश्नपत्रिका फुटली. पोलीस तपासात तीन दिवस अगोदरच पेपर फुटला होता, असे उघडकीस आले. खरे तर ही केवढी गंभीर बाब आहे. प्रश्नपत्रिका एमपीएससी कार्यालयापासून कोचिंग क्लासमार्गे विद्यार्थ्यांंच्या हातात कशी पोहोचली, याचा आता शोध सुरू आहे. विद्यार्थ्यांंच्या भवितव्याशी खेळ करण्याचा अधिकार लोकसेवा आयोगाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांना कुणी दिला? पेपर कोणी फोडला? त्याचबरोबर प्रश्नपत्रिका कोंचिग क्लासपर्यंत कशी पोहोचली, या साखळीत कोणकोण आहे, ते शोधून काढावे लागेल. पुण्यापाठोपाठ छत्रपती संभाजीनगरमध्येही एमपीएससीविरोधात आंदोलन झाले. काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. एमपीएससीवरील विश्वासाला तडा जाता कामा नये, याची शासनाने काळजी घ्यायला हवी. सरकारी नोकरीत सुरक्षितता असते, उत्तम वेतन असते. सोयी सवलती असतात. आपले भविष्य घडविण्यासाठी सरकारी नोकरीचे तरुणांना आकर्षण असते. जाहिराती प्रसिद्ध करण्यापासून ते परीक्षा घेणे, परीक्षा केंद्राचे नियोजन, उत्तरपत्रिका तपासणे, निकाल लावणे, मुलाखती घेणे अशी सर्व कामे आयोगाला करावी लागतात. उमेदवारांचे आक्षेप, हरकती, न्यायालयीन प्रकरणे, आरक्षणाचे प्रश्न, अभ्यासक्रमातील बदल, तक्रारी, हरकती या सर्व बाबींदेखील आयोगाला हाताळाव्या लागतात. या सर्व कामांत पारदर्शकता असली पाहिजे, ही सर्वांचीच अपेक्षा असते. आयोगाच्या कामात कुठेही गोंधळ, गडबड किंवा चुका झाल्या की, त्याचे खापर अध्यक्ष व सचिवांवर फोडले जाते. परीक्षा पुढे ढकलणे, निकालाला विलंब किंवा पेपर फुटणे या घटना वारंवार घडू लागल्याने परीक्षार्थी उमेदवारांत मोठा असंतोष खदखदत आहे. हा काही राजकीय विषय नाही. लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांना लाखो विद्यार्थी बसत असतात. अहोरात्र अभ्यास करून आपले नशीब आजमावत असतात.
लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमधे जिथे गुणवत्तेला महत्त्व आहे, तिथे गैरप्रकार घडत असतील, तर त्याला कठोर उपाय योजून तातडीने लगाम घालणे गरजेचे आहे. परीक्षांचा व्याप व उमेदवारांची संख्या दरवर्षी वाढत आहे. म्हणूनच आयोगाचा कारभार निकोप, निर्दोष व पारदर्शक असला पाहिजे. पारदर्शकता हीच विश्वासाची गुरुकिल्ली असते, हे ध्यानात घेऊन पेपरफुटीला शंभर टक्के आळा घातला पाहिजे. राज्यातील स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांना आंदोलन करावे लागते, हीच मुळात नामुष्की आहे. विद्यार्थ्यांनी केवळ अभ्यास करावा असे आज वातावरण नाही. हे सर्व शासनाचे भविष्यातील अधिकारी होणार आहेत. त्यांच्यावर परीक्षा पद्धतीविषयी निषेध व्यक्त करण्याची वेळ येते, हे दुर्दैवी आहे.
एमपीएससी आणि राज्यातील शासकीय नोकरभरती परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या अध्यक्षा व अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनीही एमपीएससीबाबत उमेदवारांच्या मनात विश्वासाची कमतरता निर्माण झाल्याचे मान्य केले असून, संस्थेचे बळकटीकरण आणि परीक्षा प्रक्रियेतील सुधारणा आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. गैरप्रकार करणाऱ्यांबाबत 'झीरो टॉलरन्स' ठेवून दोषींवर कठोर कारवाईची भूमिकाही त्यांनी स्पष्ट केली. पेपरफुटी रोखण्यासाठी त्यांनी 'नो पेपर, नो लीक' हे सूत्र मांडले. विविध टप्प्यांवरील पेपरलीकचे धोके दूर करून परीक्षा सुरू होण्याच्या काही मिनिटे आधी प्रश्नपत्रिका तयार करण्याची पद्धत आणण्याबाबत तसेच पुढील वर्षभर एमपीएससीच्या परीक्षा ओएमआर पद्धतीने घेण्यासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. स्पर्धा परीक्षेतील प्रत्येक उमेदवाराला निष्पक्ष संधी मिळणे हा त्याचा हक्क आहे. त्यामुळे आयोगाने तंत्रज्ञान, सुरक्षा व्यवस्था आणि उत्तरदायित्व अधिक सक्षम करून प्रत्येक परीक्षेबाबत विश्वासार्हता निर्माण केली पाहिजे. शासनानेही आयोगाला आवश्यक ते पाठबळ देत कठोर देखरेख ठेवावी. विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुनर्स्थापित होणे, हाच या संपूर्ण प्रकरणाचा खरा निष्कर्ष ठरेल.
