महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा संगणकाधारित पद्धतीने घेण्याचा निर्णय ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थी संघटनांच्या मागण्या, आयोगाच्या अधिकाऱ्यांचे मत आणि प्रशासनाची तयारी यांचा विचार करून आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार तसेच राज्याचे मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासमवेतच्या बैठकीत ही परीक्षा एक वर्षासाठी स्थगित करण्याची विनंती आयोगाला केली. गेल्या काही दिवसांत या विषयावर दोन परस्परविरोधी मते पुढे आली. एका बाजूला तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून परीक्षा अधिक पारदर्शक, जलद, कार्यक्षम करण्याची भूमिका होती. दुसऱ्या बाजूला विद्यार्थ्यांचा प्रश्न होता की, सुधारणा योग्य आहेत; परंतु त्या राबविण्याची वेळ आणि तयारी पुरेशी आहे का? दोन्ही भूमिका आपापल्या जागी योग्य आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची स्थापना १९६० मध्ये झाली. सहा दशकांत आयोगाने हजारो अधिकाऱ्यांची निवड केली. परंतु अलीकडील काळात परीक्षा वेळेवर न होणे, निकालांमध्ये विलंब, न्यायालयीन वाद, आरक्षणासंबंधीचे प्रश्न, कोव्हिडमुळे निर्माण झालेला अडथळा, वाढती उमेदवारसंख्या आणि भरती प्रक्रियेतील अनिश्चितता यामुळे आयोगाच्या परीक्षा वादाच्या केंद्रस्थानी आल्या. अनेकदा विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली. काही वेळा परीक्षा पुढे ढकलल्या. काही भरती प्रक्रिया न्यायालयीन वादात अडकल्या. यामुळे आयोगाच्या प्रतिमेवर परिणाम झाला आणि परीक्षा व्यवस्थेत व्यापक सुधारणांची मागणी जोर धरू लागली.
याच काळात देशभरातील भरती व्यवस्थेचे स्वरूप झपाट्याने बदलत गेले. बँकिंग क्षेत्रातील भरती, कर्मचारी निवड आयोगाच्या परीक्षा, रेल्वे भरती, विविध केंद्रीय संस्थांच्या परीक्षा आणि राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या अनेक परीक्षा संगणकाधारित पद्धतीने होऊ लागल्या. परीक्षा आयोजित करण्याचा खर्च कमी झाला, निकाल जाहीर करण्याचा कालावधी कमी झाला आणि उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यमापनातील मानवी हस्तक्षेपही घटला. एआय, डेटा विलेषण, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण आणि डिजिटल देखरेख यांसारख्या आधुनिक साधनांचा वापर वाढू लागला. यामुळे सर्व समस्या सुटल्या असे नाही. विविध भरती परीक्षा आणि प्रवेश परीक्षांमध्ये प्रश्नपत्रिका गळती, तांत्रिक अडचणी, सर्व्हर डाऊन होणे, परीक्षा केंद्रांतील गैरव्यवस्था आणि सायबर सुरक्षेच्या त्रुटी यांसारख्या घटना समोर आल्या. यामुळे एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, तंत्रज्ञान सक्षम पायाभूत सुविधांवर, काटेकोर व्यवस्थापनावर आणि सातत्यपूर्ण देखरेखीवर अवलंबून असते. महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामागेही हीच भूमिका होती. देशातील बहुतांश राज्यांच्या नागरी सेवा परीक्षा तसेच केंद्रीय लोकसेवा आयोग यांची परीक्षा अजूनही ऑफलाईन पद्धतीनेच होते.
मग महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगच ‘सीबीटी’ पद्धतीचा आग्रह का धरत आहे, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला असून तो विचारात घ्यायलाच हवा. संगणकआधारित पद्धतीने परीक्षा घेतल्यास त्यामध्ये तांत्रिक घोळ किंवा गैरप्रकार होण्याची शक्यता अधिक असते, अशी भीती उमेदवारांना वाटत आहे. ऑनलाईन परीक्षा अनेक सत्रांमध्ये घ्याव्या लागतात. त्यामुळे गुणांचे समानीकरण करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘नॉर्मलायझेशन’ पद्धतीला विद्यार्थ्यांचा तीव्र विरोध आहे. कारण यामुळे हुशार उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप आहे. शिवाय राज्यातील मोठा विद्यार्थीवर्ग ग्रामीण भागातून येतो. तिथे अद्यापही डिजिटल पायाभूत सुविधा शहरांइतक्या सक्षम नाहीत. अनेक विद्यार्थ्यांना नियमित संगणकावर परीक्षा देण्याचा अनुभव नसतो. शहरी आणि ग्रामीण भागातील इंटरनेट उपलब्धता, संगणक साक्षरता आणि तांत्रिक सुविधा यांतील तफावत पूर्णपणे कमी झालेली नाही. परीक्षा पद्धतीतील बदल करताना या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करणे योग्य ठरणारे नाही. दुसऱ्या बाजूला सरकारच्या भूमिकेतही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. लाखो उमेदवारांसाठी पारंपरिक लेखी परीक्षा घेणे हे खर्चिक आणि वेळखाऊ आहे. प्रश्नपत्रिका छपाई, सुरक्षित वाहतूक, गोपनीयता, उत्तरपत्रिका तपासणी, निकाल जाहीर करणे, हरकतींचे निराकरण, न्यायालयीन प्रक्रिया अशा अनेक टप्प्यांत प्रचंड वेळ आणि मनुष्यबळ खर्च होते. संगणकाधारित परीक्षा या प्रक्रियेला गती देऊ शकतात. अनेक परीक्षा वर्षातून अनेक वेळा घेणे शक्य होऊ शकते. निकाल काही दिवसांत जाहीर होऊ शकतात.
तथापि, सार्वजनिक धोरणशास्त्रात एक मूलभूत तत्त्व महत्त्वाचे मानले जाते. ते म्हणजे पुरेशी तयारी नसताना केलेली सुधारणा विरोधाला आमंत्रण देणारी ठरते. भारतातील अनेक धोरणात्मक निर्णयांमध्ये हा अनुभव वारंवार येतो. प्रत्यक्षात बदल जितका मोठा, तितकी त्याची पूर्वतयारी अधिक व्यापक असावी लागते. नवीन सुधारणा लागू करताना एका व्यवस्थेकडून दुसऱ्या व्यवस्थेकडे होणारे बदल सुरळीत असावे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना आणि यंत्रणेला सज्जतेसाठी पुरेसा वेळ मिळेल, असे मत बैठकीत फडणवीस यांनी मांडले. टप्प्याटप्प्याने सुधारणा राबवताना संगणकआधारित परीक्षांची प्रक्रिया लगेच लागू करू नये. ही पद्धत ऑगस्ट २०२७ पासून अंमलात आणावी. तोपर्यंत ऑफलाईन पद्धतीनेच परीक्षा घ्यावी, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली. आता चेंडू ‘एमपीएससी’च्या कोर्टात आहे. यामध्ये प्रशासनाची सज्जता, विद्यार्थ्यांची तयारी आणि यंत्रणेची क्षमता यांना प्राधान्य दिले आहे. सार्वजनिक धोरणात याला टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी असे म्हणतात. अनेक देशांनी मोठ्या प्रशासकीय सुधारणांमध्ये हाच मार्ग स्वीकारला आहे.
प्रश्न एवढाच आहे की, ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचा हा कालावधी सरकार आणि एमपीएससी कसा वापरतात? जर हा काळ केवळ निर्णय पुढे ढकलण्यात गेला, तर २०२७ मध्येही हाच वाद पुन्हा उभा राहील. परंतु या दोन वर्षांत डिजिटल पायाभूत सुविधा उभारल्या, विद्यार्थ्यांना व्यापक प्रशिक्षण दिले, परीक्षा केंद्रांचे मानकीकरण केले आणि सर्व यंत्रणा प्रत्यक्ष चाचण्यांमधून तपासल्या, तर महाराष्ट्र देशातील सर्वात विश्वासार्ह डिजिटल परीक्षा प्रणाली उभारू शकतो. महाराष्ट्राने हे आव्हान स्वीकारायला हवे. ‘नीट’ परीक्षेतील गैरप्रकारांचे धागेदोरे महाराष्ट्रात सापडल्यामुळे राज्यातील शैक्षणिक विश्वाला मोठा धक्का बसला आहे. एमपीएससीच्या परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने घ्यायच्याच असतील तर अत्यंत काटेकोर व्यवस्था उभी करून नियोजनबद्धरीत्या त्या पार पाडाव्या लागतील. आज विद्यार्थी संघटनांचा याला विरोध असला तरी शासनाने पारदर्शकतेची हमी दिल्यास त्यांचा रोष मावळू शकतो. त्यामुळे सरकारने आणि राज्य लोकसेवा आयोगाने याबाबत संयुक्तरीत्या प्रयत्न करून हा प्रश्न कायमचा मार्गी लावायला हवा.
