विद्याधर अनास्कर, सहकार व बँकिंगतज्ज्ञ
2025 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष म्हणून साजरे केले गेले आहे. केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने सहकाराचे सक्षमीकरण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. सहकाराचे सामर्थ्य समाजाच्या उपयोगी पडावे, या हेतूनेच ‘सहकार संस्कृती जोपासण्याची चळवळ’ उभी राहिली पाहिजे.
आपल्या देशाची सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक जडणघडण सामुदायिक प्रयत्नावरच आधारलेली आहे. व्यक्तीने एकट्याने प्रगती करण्यापेक्षा समूहाने एकत्र येऊन सर्वांचा विकास साधावा, या पुराणकालीन संस्कृतीचे आधुनिक रूप म्हणजे सहकार संस्कृती होय. सहकार हा फक्त आर्थिक व्यवहारांचा विषय नसून, तो सामाजिक मूल्यांचा आणि लोककल्याणाच्या द़ृष्टीने उभा राहिलेला सशक्त विचार आहे. प्रत्येक देशाची जशी एक संस्कृती असते, तशीच सहकाराची पण एक संस्कृती आहे. या संस्कृतीचे सगळ्यात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे लोकशाही नियंत्रण. सदस्यच मालक असतात अन् सदस्यच निर्णय घेतात. यात भ—ष्ट्राचाराला थारा नसतो. दुसर्या सहकारी संस्थेची फसवणूक नसते. सभासदाचे प्रशिक्षण व व्यवसायाबद्दल साक्षरता निर्माण केली जाते. यामुळेच सहकारावरील जनमानसातील विश्वास वाढीस लागतो. सहकार्य व एकात्मता वाढीस लागते. समाजाच्या पाठिंब्याने सहकार क्षेत्र इतर कोणत्याही क्षेत्रापेक्षा म्हणजेच खासगी व सरकारी क्षेत्रापेक्षा उजवे ठरते.
आज सहकाराच्या अपयशाची अनेक कारणे सांगितली जातात. त्यामध्ये भांडवल पर्याप्तता, विकसित मनुष्यबळाचा अभाव अथवा शासनाची मदत न मिळणे इत्यादी कारणे सांगितली जातात; परंतु आपण सखोल विचार केल्यास जनतेचा विश्वास संपादन करण्यात अपयशी ठरण्याचे एकमेव कारण म्हणजे सहकार संस्कृतीचे पालन करण्यात अथवा ती जतन करण्यात सध्याच्या सहकारातील व्यक्तींना आलेले अपयश हेच म्हणावे लागेल. चांगल्या नेतृत्वामुळे सहकार वाढला. सहकाराचे नेतृत्व कोणत्याही नेत्याकडे असले, तरी चालेल; पण त्यांनी सहकार संस्कृतीचे पालन करणे आवश्यक आहे. आज शेजारच्या सहकारी साखर कारखान्याचा ऊस पळवून नेण्याचे प्रकार घडतात. वार्षिक सभेला गर्दी होण्यासाठी एका जिल्हा बँकेने लावणीचा कार्यक्रम ठेवला. वार्षिक सभेतील गोंधळ, मारामार्या, पोलिस बंदोबस्त, सभासदांना भेटवस्तू वाटप इ. कोणत्या सहकार संस्कृतीत बसते? ‘सहकार’ अधोगतीला जात असताना अस्वस्थ वाटते. एखाद्या सहकारी बँकेत गैरव्यवहाराची बातमी वाचताना अस्वस्थ वाटते. सहकाराचे सक्षमीकरण करण्यासाठी सहकार संस्कृती जोपासण्याची चळवळ सुरू होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
सहकारात सभासद हा मालक असतो; परंतु तो फक्त कागदावरच. या सभासदांचे अज्ञान ही त्या संस्थेच्या ताळेबंदातील सर्वात मोठी मालमत्ता असते. या सभासदाला विचारी बनविणे, त्याला प्रशिक्षित करणे, नेत्याचा प्रत्येक निर्णय बौद्धिक कसोटीवर पारखून घेण्याची सवय लावणे हे सर्वात मोठे कार्य या सहकार संस्कृती चळवळीने केले पाहिजे. व्यापारी क्षेत्राशी सुसंगता दर्शविण्यासाठी बँकेच्या मराठी नावाचे इंग्रजीच्या अद्याक्षरात रूपांतर केले जात आहे. वास्तविक सहकाराचा सार्थ अभिमान बाळगला पाहिजे. सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीत राजकीय पक्षांच्या नावाने पॅनल्स उभी राहत आहेत. विरोधी पक्षातील नेत्यांचे कारखाने अडचणीत यावेत, यासाठी व्यूहरचना केली जाते.
राज्यात सुमारे 1 लाख 25 हजार सहकारी गृह निर्माण संस्था आहेत; पण सहकार उपनिबंधकांचा वेळ मूळ जबाबदारीपेक्षा सोसायट्यांमधील भांडण-तंटे सोडविण्यात जातो. सहकार व राजकारण यांच्यातील अतूट नाते हे सहकाराच्या मुळावर का सहकाराच्या पथ्यावर, यावर आत्मचिंतन करण्याची वेळ आली आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सरकार असले, तरी त्यांनी या क्षेत्राला कमीत कमी स्वायत्तता देत हे क्षेत्र सतत आपल्या प्रभावाखाली कसे राहील, याची पुरेपूर काळजी घेतली. यामागील सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे या क्षेत्राशी आपली नाळ जोडलेला शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिक होय. हा सर्वसामान्य मतदारच त्यांच्या राजकीय भवितव्याचा आधार वाटत असल्याने या क्षेत्राकडे सर्वच राजकीय पक्षांनी विशेष लक्ष दिल्याचे दिसून येते. तसेच देशाने मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केल्याने खासगी कंपन्यांना जसा उदारीकरणाचा फायदा झाला तसा तो सहकार क्षेत्राला झाला नाही, हे सत्य आहे. त्यासाठी मूळच्या सहकारी तत्त्वांमध्ये काही बदल करीत भांडवलाला महत्त्व देणे आवश्यक होते; परंतु सहकाराला आधुनिक विचारांची जोड देण्यास सरकार व आपणही अपयशी ठरलो, हे कबूल करावे लागेल.
पूर्वी सहकारात सरकारची भागीदारी अपेक्षित होती. सुरुवातीच्या काळात महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या ग्रामीण विकासासाठी आवश्यक असणार्या अनेक संस्थांमधून शासकीय भांडवलाद्वारे भागीदारी प्रस्थापित केली. भागीदारीबरोबरच इतर अनेक मार्गांनी म्हणजेच कर्जे, अनुदान, शासकीय थकहमी, कर सवलती इ. मार्गांनी सहकारी संस्थांसाठी सहाय्यकारी धोरणे आखली. अशा संस्था आर्थिकद़ृष्ट्या सक्षम झाल्यावर सदर भागीदारीतून दूर होत त्यांना स्वायत्तता देणे अपेक्षित होते; परंतु नंतरच्या काळात संस्थांनी शासन मदतीचा स्वाहाकार केला. त्याचा परिणाम म्हणून आर्थिक मदतीच्या मुद्द्यांवर शासन व बँकांनी आपला हात आखडता घेतला; परंतु अशा चुकीच्या व्यक्तींना सहकार क्षेत्रापासून दूर ठेवण्यासाठी कायद्यात आवश्यक तो बदल करण्याचे धाडस कोणत्याच सरकारांनी दाखविले नाही. त्यामुळे ‘सहकारातून समृद्धी’ या सहकारातील घोषवाक्यात अभिप्रेत असणारी सामान्य भागधारकांची समृद्धी कधीच पाहावयास मिळाली नाही; मात्र काही मोजक्याच लोकांची समृद्धी झाल्याचे सर्वांनी पाहिले.
ज्या सावकारी कचाट्यातून मुक्त होण्यासाठी सहकाराचा उदय झाला, त्याच सावकारांकडे शेतकरी पुनश्च वळत असल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे. सहकारी संस्थांच्या सभासदांचे प्रशिक्षण हे सहकारातील प्रमुख तत्त्व असताना सभासदांचे अज्ञान ही सहकारी संस्थांच्या ताळेबंदातील मोठी मालमत्ता ठरू पाहत आहे. ज्या नेत्यांनी या संस्था उभ्या केल्या त्यांचे नाव या संस्थांना देत तत्कालीन सभासदांनी त्यांचा बहुमान केला असेलही; परंतु नंतरच्या पिढीने या संस्थांना आपल्या कौटुंबिक संस्था मानत संस्थेच्या नावात जरी सहकार असला, तरी प्रत्यक्षात त्या कौटुंबिक संस्था म्हणूनच कार्यरत असल्याचे दिसते. हे चित्र बदलायला हवे. सहकाराचे नेतृत्व भावी तरुण पिढीकडे देण्यासाठी तरुणांना या चळवळीत आणण्याचे खरे आव्हान आहे, तरच ही चळवळ पुढे यशस्वीपणे चालू शकेल. सहकाराच्या सक्षमीकरणासाठी जुन्या चुकांची पुनरावृत्ती टाळणारा भविष्यकालीन आराखडा आपण तयार करू शकू. गरज आहे ती सहकार संस्कृती जोपासण्याची चळवळ सुरू करण्याची!
