जागतिकीकरणात कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था बाह्य परिस्थितीपासून पूर्ण अलिप्त राहू शकत नाही. युद्ध, ऊर्जा संकट, आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील अडथळे आणि जागतिक वित्तीय बाजारपेठांतील अस्थिरता यांचे परिणाम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थांवर होतात. अशा परिस्थितीत एखाद्या देशाची आर्थिक ताकद फक्त विकास दरावरून ठरवणे अपूर्ण ठरते. त्याऐवजी बाह्य धक्के सहन करून उत्पादन, गुंतवणूक आणि उपभोगाचे सातत्य राखण्याची क्षमता महत्त्वाची ठरतो. अर्थशास्त्रात याला ‘आर्थिक लवचिकता’ असे म्हणतात. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या कामगिरीचे विलेषण याच्या आधारे केले असता ती जगभरात सरस दिसते. युद्धसंघर्षामुळे ऊर्जासुरक्षेसह अनेक आर्थिक आव्हानांचा सामना करताना विकसनशील देशांच्याच नव्हे तर विकसित देशांच्याही अर्थव्यवस्था संकटात सापडत चालल्या आहेत. अशा स्थितीतही भारतीय अर्थव्यवस्थेने ऊर्ध्व दिशेने घोडदौड कायम राखली, ही बाब अनन्यसाधारण आहे. ‘मूडीज’ या आंतरराष्ट्रीय पत मानांकन संस्थेने भारताचा विकास दराचा अंदाज ६.५ टक्क्यांवरून ७ टक्के वाढवून अर्थव्यवस्थेतील वाढ पुढेही कायम राहणार असल्याबद्दल आशावाद व्यक्त केला आहे.
इराण युद्धामुळे निर्माण झालेल्या ऊर्जा संकटाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर अपेक्षेपेक्षा कमी परिणाम झाल्याचे या संस्थेचे निरीक्षण आहे. देशांतर्गत मागणी, उत्पादन क्षेत्रातील वाढ, पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक आणि खासगी उद्योगांच्या विस्ताराची शक्यता यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक धक्के सहन करण्यास अधिक सक्षम स्थितीत असल्याचे दिसते. अर्थशास्त्रज्ञ जॉन केन्स यांनी मांडलेल्या सिद्धांतानुसार अर्थव्यवस्थेतील एकूण मागणी ही उत्पादन, रोजगार आणि आर्थिक व्यवहारांच्या पातळीवर प्रभाव टाकणारी महत्त्वाची शक्ती असते. ग्राहकांचा खर्च, उद्योगांची गुंतवणूक, सरकारी खर्च आणि निव्वळ निर्यात या घटकांमधून एकूण मागणी आकाराला येते. भारताच्या आर्थिक विकासात देशांतर्गत मागणीचे असलेले महत्त्व या सिद्धांताच्या आधारे स्पष्ट होते. भारताची मोठी लोकसंख्या, वाढते शहरीकरण, विस्तारत असलेली बाजारपेठ आणि वस्तू व सेवांच्या उपभोगातील सातत्य यामुळे अर्थव्यवस्थेला अंतर्गत आधार मिळतो.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील मागणी कमी झाली किंवा निर्यातीवर प्रतिकूल परिणाम झाला, तरी देशांतर्गत बाजारपेठेतील व्यवहार काही प्रमाणात आर्थिक गती टिकवून ठेवू शकतात. अमेरिका, युरोप आणि चीनसारख्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये मागणीत चढउतारांचा आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर परिणाम होतो. निर्यातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या देशांना अशा परिस्थितीत आर्थिक मंदीचा अधिक धोका असतो. भारताची परिस्थिती तुलनेने वेगळी आहे. जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरता पूर्णपणे टाळणे शक्य नसले, तरी तिचा परिणाम मर्यादित ठेवण्याची क्षमता भारतीय बाजारपेठेमुळे निर्माण होते. मूडीजच्या सुधारित अंदाजामागील प्रमुख कारणही हेच आहे. एप्रिल ते जून २०२६ या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेने ७.८ टक्के विकास दर नोंदवला होता. उत्पादन क्षेत्रातील वाढ, गुंतवणुकीला मिळालेली चालना आणि ग्राहकांच्या मागणीतील सातत्य यामुळे हा वेग साध्य झाला.
विशेष म्हणजे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेत अस्थिरता असतानाही उत्पादन आणि उपभोग या दोन्ही आघाड्यांवर अर्थव्यवस्थेने समाधानकारक कामगिरी केली. नवरात्र ते दिवाळी हा काळ भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी सर्वाधिक महत्त्वाचा मानला जातो. २०२१ मध्ये कोरोना महामारीतही या काळात १.२५ लाख कोटींची उलाढाल नोंदवली गेली होती. २०२५ मध्ये ती वाढून ६.०५ लाख कोटींवर पोहोचली. यंदाच्या वर्षी ती ७ लाख कोटींच्या पुढे गेल्याचा अंदाज आहे. सणासुदीच्या काळात स्थानिक व्यावसायिकांना मिळणारा आर्थिक आधार मोठा असल्याने त्याचे प्रतिबिंब सकल राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये प्रतिबिंबित होते. रस्ते, रेल्वे, बंदरे आणि औद्योगिक सुविधा यांवरील गुंतवणुकीमुळे उत्पादनासाठी आवश्यक भांडवली पाया निर्माण झाला आहे. येणाऱ्या काळात सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवरील खर्च आणि खासगी उद्योगांची उत्पादक गुंतवणूक यांचा समन्वय साधणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने मूडीजने भारतीय अर्थव्यवस्थेत खासगी भांडवली गुंतवणुकीचे नवे चक्र सुरू होण्याची व्यक्त केलेली शक्यता महत्त्वाची आहे.
चालू वर्ष हे अमेरिका-इराण युद्ध, टॅरिफ, चीनने आयातींवर घातलेले निर्बंध, दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती यांमुळे अत्यंत आव्हानात्मक ठरले. अतिरिक्त आयात शुल्काचा सामना करूनही एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत अमेरिकेला होणारी भारताची वस्तू निर्यात ११.१ टक्क्यांनी वाढून ५०.८१ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ही निर्यात ४५.७३ अब्ज डॉलर्स इतकी होती. कच्च्या तेलाच्या भावांनी ७० डॉलरवरून १२० डॉलरपर्यंत भरारी घेतल्याने चालू खात्यावरील तूट आणि रुपयावरील दबाव वाढला. आयात महागली. विदेशी गुंतवणूकदारांचा विक्रीचा मारा सुरू राहिल्याने भांडवली बाजारात विक्रमी घसरण झाली. तरीही भारतीय अर्थव्यवस्थेचा प्रवास कायम राहिला. आज कच्च्या तेलाचे भाव पुन्हा ९० डॉलरपर्यंत घसरलेत. आखातात शांतता प्रस्थापित होण्याची शक्यता आहे. मध्यावधींतील तडाख्यामुळे टॅरिफ धोरणाचाही अमेरिकन नेतृत्वाकडून पुनर्विचार केला जाण्याची शक्यता आहे.
विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी गेल्या सहा सत्रांमध्ये विक्रीची कास सोडून मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केल्याने भारतीय शेअर बाजारात तेजीचे वारे वाहत आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या काळात मूडीजच्या प्रस्तावित अंदाजापेक्षाही अधिक वेगाने भारतीय अर्थव्यवस्था भरारी घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ‘विकसित भारत २०४७’चे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सात टक्के विकास दर पुरेसा नाही. हे खरे असले तरी बदलत गेलेल्या जागतिक परिस्थितीत तो निश्चितच आश्वासक आहे. ऑक्टोबरमध्ये रिझर्व्ह बँकेने जवळपास चार वर्षांनंतर प्रथमच व्याज दरवाढ केली. येणाऱ्या काळात चलनवाढीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले तर व्याज दरवाढीला लगाम बसून अर्थचक्र अधिक गतिमान होऊ शकेल. यासाठी निसर्गाची साथ आवश्यक आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची क्रयशक्ती टिकवून ठेवणे हे देशांतर्गत मागणीच्या सातत्यासाठी आवश्यक आहे. यासाठी केंद्र सरकारने अनुदानांमध्ये वाढ करण्यापासून ते दुष्काळग्रस्तांना भरीव आर्थिक मदत देण्यापर्यंत अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या. भारताला दीर्घकाळ ७ टक्क्यांच्या आसपास विकास दर राखता आला, तर आर्थिक विस्ताराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होतील. जागतिक संकटांचा परिणाम मर्यादित ठेवण्याची क्षमता भारताने दाखवली आहे. आता या क्षमतेचे रूपांतर दीर्घकालीन आर्थिक सामर्थ्यात करण्याची गरज आहे.