उमेश कुमार
२० जुलैपासून सुरू होणारे संसदेचे पावसाळी अधिवेशनही याच दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन देशाच्या राजकारणाला नवे वळण देऊ शकते.
भारतीय संसदेचे प्रत्येक अधिवेशन हे त्या त्या काळातील राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीचे प्रतिबिंब मानले जाते. विधेयके मंजूर करणे, धोरणांवर चर्चा करणे आणि सरकारला जबाबदार धरणे ही संसदेची मूलभूत उद्दिष्टे असली, तरी अनेकदा अधिवेशन देशाच्या भविष्यातील राजकीय दिशा ठरवणारे ठरते. लोकशाही केवळ निवडणुकांवर चालत नाही. सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची चिकित्सा आणि जनतेच्या प्रश्नांना प्रभावीपणे संसदेत मांडण्याची जबाबदारी विरोधकांवर असते. त्याचवेळी सरकारने आपल्या धोरणांचे समर्थन करत जनतेसमोर उत्तरदायी राहणेही तितकेच आवश्यक असते; मात्र गेल्या काही वर्षांत संसदीय चर्चेची पातळी बदलताना दिसत आहे. अभ्यासपूर्ण चर्चांपेक्षा गदारोळ, घोषणाबाजी आणि आरोप-प्रत्यारोप यांनाच अधिक महत्त्व मिळू लागले आहे. त्यामुळे संसदेची परिणामकारकता कमी झाल्याची टीका सातत्याने होत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अधिक मजबूत स्थितीत आहे. राज्यसभेतील बदललेले संख्याबळ, काही विरोधी पक्षांतील फूट आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील वाढलेली एकजूट यामुळे सत्ताधाऱ्यांचा आत्मविश्वास उंचावला आहे. राज्यसभेतील रिक्त जागांच्या निवडणुकांनंतर सरकारची स्थिती पूर्वीपेक्षा अधिक बळकट झाली आहे. काही प्रादेशिक पक्षांतील अंतर्गत मतभेद आणि विभाजनाचाही परिणाम संसदेतील संख्याबळावर दिसून आला आहे. संविधान दुरुस्तीसाठी आवश्यक दोन-तृतीयांश बहुमत अद्याप सरकारकडे नसले, तरी त्या दिशेने ते अधिक जवळ पोहोचले आहेत. तथापि, भारतीय राजकारण केवळ आकड्यांवर अवलंबून नसते. इतिहास साक्षी आहे की, संख्येने कमी असलेल्या विरोधकांनीही प्रभावी जनआंदोलनांच्या माध्यमातून सरकारला अनेकदा अडचणीत आणले आहे. तसेच प्रचंड बहुमत असूनही राजकीय सहमतीअभावी सरकारांना महत्त्वाचे निर्णय पुढे ढकलावे लागले आहेत. त्यामुळे सरकार संख्याबळाबरोबरच नवीन राजकीय मित्र जोडण्याचाही प्रयत्न करत आहे.
याच संदर्भात द्रविड मुनेत्र कळघमसारख्या प्रादेशिक पक्षांची भूमिका विशेष महत्त्वाची ठरते. दक्षिण भारतातील बदलत्या राजकीय घडामोडींमुळे राष्ट्रीय राजकारणावरही परिणाम होत आहे. काँग्रेस आणि डीएमके यांच्यात निर्माण झालेला दुरावा हा केवळ दोन पक्षांतील मतभेद नसून विरोधी आघाडीतील कमकुवत होत चाललेल्या समन्वयाचे प्रतीक मानले जात आहे. भविष्यात मतदारसंघ पुनर्रचना, महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी किंवा ‘एक देश-एक निवडणूक’ यांसारख्या महत्त्वाच्या घटना दुरुस्तीच्या प्रस्तावांवर चर्चा झाल्यास अशा प्रादेशिक पक्षांची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. याचबरोबर सत्ताधारी पक्षाची रणनीती केवळ वाढलेल्या संख्याबळावर अवलंबून राहण्याची नाही. संसदेत आक्रमक भूमिका घेत विरोधकांवर राजकीय दबाव वाढविण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जाण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, विरोधक महागाई, शिक्षण व्यवस्था, परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटी, राम मंदिरातील चढाव्याच्या कथित गैरव्यवहारासह विविध सार्वजनिक प्रश्नांवर सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करतील. त्यामुळे या अधिवेशनात केवळ विधेयकांवर चर्चा होणार नाही, तर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील राजकीय संघर्षही अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
यावेळी विरोधी पक्षांसमोर सर्वात मोठे आव्हान मुद्द्यांचे नसून त्यांना एकत्रित राजकीय मोहिमेत रूपांतरित करण्याचे आहे. राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट) वाद, डिजिटल मूल्यमापन प्रणालीवरील प्रश्नचिन्हे, अयोध्येतील राम मंदिरातील देणग्यांच्या कथित गैरव्यवहाराचा मुद्दा, पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे वाढलेली महागाई, शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी आणि बेरोजगारी यांसारखे अनेक विषय विरोधकांकडे आहेत. मात्र, हे प्रश्न प्रभावीपणे मांडण्यासाठी विरोधकांमध्ये एकवाक्यता आवश्यक आहे. गेल्या काही महिन्यांत इंडिया आघाडीतील मतभेद उघड झाल्याने ही एकजूट कमकुवत झाल्याचे दिसून येते.
दरम्यान, संसदेसमोर अनेक महत्त्वाची विधेयके आणि संसदीय समित्यांचे अहवालही मांडले जाणार आहेत; मात्र संसदीय कामकाजाचा अनुभव सांगतो की, अनेकदा विधायी कार्यक्रमापेक्षा एखादा राजकीय मुद्दाच संपूर्ण अधिवेशनावर प्रभाव टाकतो. त्यामुळे या वेळीही महागाई, शिक्षण, परीक्षा व्यवस्था, संघराज्य व्यवस्थेचे प्रश्न, संस्थात्मक पारदर्शकता आणि लोकशाही मूल्यांच्या संरक्षणासारखे विषय सातत्याने चर्चेत राहण्याची शक्यता आहे. सरकार मजबूत नेतृत्व आणि निर्णायक निर्णय क्षमता यावर भर देईल, तर विरोधक सरकारची उत्तरदायित्वाची जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न करतील. त्यामुळे या अधिवेशनात केवळ संख्याबळ नव्हे, तर राजकीय विश्वास, संवाद आणि सहमती यांचीही खरी कसोटी लागणार आहे.
दुसरीकडे सरकारची रणनीती स्पष्ट आहे. देशातील विकासकामे, आर्थिक स्थैर्य, पायाभूत सुविधांचा विस्तार, डिजिटल परिवर्तन आणि जागतिक स्तरावर भारताची वाढती प्रतिष्ठा या मुद्द्यांवर सरकार भर देणार आहे. आगामी काळात महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी, मतदारसंघ पुनर्रचना आणि ‘एक देश-एक निवडणूक’ या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांना पुढे नेण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे संकेत मिळत आहेत; मात्र या निर्णयांसाठी केवळ सत्ताधारी पक्षाचे नव्हे, तर काही विरोधी पक्षांच्या पाठिंब्याचीही आवश्यकता भासू शकते. या अधिवेशनात शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित ‘विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान (व्हीबीएसए) विधेयक’ विशेष चर्चेचा विषय ठरण्याची शक्यता आहे. या विधेयकामुळे शिक्षण क्षेत्रातील राज्यांची भूमिका कमी होईल आणि आयआयटी, आयआयएमसारख्या स्वायत्त संस्थांच्या अधिकारांवर परिणाम होईल, अशी विरोधकांची तसेच काही राज्य सरकारांची भूमिका आहे.
याउलट सरकार या विधेयकाला शिक्षण क्षेत्रातील व्यापक सुधारणांचा पाया मानत आहे. त्यामुळे ही चर्चा केवळ शिक्षणापुरती मर्यादित न राहता केंद्र-राज्य संबंध, संघराज्य व्यवस्था आणि संस्थात्मक स्वायत्तता या व्यापक मुद्द्यांवरही केंद्रित होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय अनेक महत्त्वाची विधेयके आणि संसदीय समित्यांचे अहवालही या अधिवेशनात सादर होणार आहेत; मात्र संसदेचे स्वरूप अनेकदा विधेयकांपेक्षा राजकीय वातावरणावर अवलंबून असते. महागाई, शिक्षण, परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी, धार्मिक संस्थांशी संबंधित वाद, संघराज्य व्यवस्था आणि लोकशाही संस्थांच्या स्वायत्ततेसारखे प्रश्न संपूर्ण अधिवेशनावर प्रभाव टाकू शकतात. अधिवेशनाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या दिशेने सुरू झालेली अप्रत्यक्ष राजकीय तयारी. संसदेत होणाऱ्या चर्चा, पक्षांची भूमिका, प्रादेशिक पक्षांचे निर्णय आणि सरकार-विरोधक यांच्यातील संघर्ष यावरून पुढील काही वर्षांचे राजकीय समीकरण निश्चित होऊ शकते. त्यामुळे हे अधिवेशन केवळ संसदीय कामकाजापुरते मर्यादित न राहता भविष्यातील राष्ट्रीय राजकारणाची दिशा ठरवणारे व्यासपीठ ठरणार आहे.
भारतीय लोकशाहीचे बळ हे केवळ बहुमतात नसून संवाद, सहमती आणि उत्तरदायित्वात आहे. सरकारने विकासाचा मार्ग मांडताना विरोधकांनी जनतेच्या प्रश्नांना न्याय मिळवून देण्यासाठी रचनात्मक भूमिका बजावणे आवश्यक आहे. संसदेत गोंधळापेक्षा विचारांची देवाणघेवाण आणि संघर्षापेक्षा संवादाला महत्त्व मिळाले, तरच लोकशाही अधिक मजबूत होईल. त्यामुळे सुरू होणारे मान्सून अधिवेशन हे केवळ सरकार आणि विरोधक यांच्यातील राजकीय संघर्षाचे मैदान नसून भारतीय लोकशाहीच्या परिपक्वतेची आणि संसदीय परंपरांची महत्त्वाची कसोटी ठरणार आहे.
