उमेश कुमार
21 जुलै रोजी सुरू झालेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा पहिला आठवडा राजकीय घडामोडींनी पूर्णपणे गाजला. या काळात संसदेत संसदीय कामकाजापेक्षा राजकीय रस्सीखेच, आरोप-प्रत्यारोप, घोषणाबाजी आणि अस्वस्थ करणार्या घटनांनी अधिक जागा व्यापली. साधारणपणे अधिवेशनाच्या सुरुवातीला ज्या सकारात्मकतेची अपेक्षा असते, ती पूर्णपणे गायब होती. यावेळी सुरुवातच वादळी झाली आणि पहिल्या आठवड्याच्या अखेरपर्यंत सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही आपापल्या परीने मैदानात उतरलेले दिसले.
विरोधकांनी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासूनच आक्रमक पवित्रा घेतला. त्यांच्या दोन प्रमुख मागण्या होत्या. त्यातील पहिली म्हणजे, ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर सविस्तर चर्चा आणि दुसरी, मतदार यादीतील विशेष सखोल तपासणी (एसआयआर) मुद्द्यावर उत्तरदायित्व. सरकारने एसआयआरवर बोलण्यास नकार दिला असला, तरी ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर विरोधकांच्या दबावामुळे अखेर दोन्ही सभागृहांत 16-16 तासांच्या चर्चेला मंजुरी दिली. हा विरोधकांचा पहिला मोठा विजय मानला गेला. या काळात लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही सभागृहे वारंवार स्थगित झाली. घोषणाबाजी, सभात्याग आणि गदारोळामुळे संसदीय कामकाजात अडथळा निर्माण झाला. संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी स्पष्ट केले की, सभागृहाचे कामकाज वारंवार बाधित झाल्याने सर्वात मोठे नुकसान विरोधकांचेच होते. कारण, तेच सरकारला जाब विचारण्याच्या प्रक्रियेपासून वंचित राहतात. रिजिजू यांच्या वक्तव्यात तर्क नक्कीच होता; पण राजकीय सत्य हे होते की, या आठवड्यात विरोधकांनीच सरकारला माघार घ्यायला लावली.
या आठवड्यातील सर्वात महत्त्वाची घटना राज्यसभेत घडली, जेव्हा काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणला. या प्रस्तावावर राज्यसभेच्या 63 खासदारांच्या स्वाक्षरी होत्या. दुसरीकडे, लोकसभेत सरकारनेही असाच एक महाभियोग प्रस्ताव आणला, ज्यावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या 152 खासदारांच्या सह्या होत्या; परंतु राज्यसभेत आणलेल्या या मोहिमेत सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांची सही नव्हती. विरोधकांच्या या प्रस्तावाला उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभा सभापती जगदीप धनखड यांनी स्वीकारल्याने सत्ताधारी पक्षात खळबळ उडाली. धनखड यांनी हा प्रस्ताव स्वीकारणे सरकारसाठी पूर्णपणे अनपेक्षित आणि अस्वस्थ करणारे होते. हा सरकारसाठी केवळ एक मोठा धक्काच नव्हता, तर एक रणनीतिक पराभवही ठरला. प्रस्ताव स्वीकारल्यानंतर काही तासांतच सभापती धनखड यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. सरकारने त्यांनी आरोग्याच्या कारणास्तव त्यागपत्र दिल्याचे सांगितले असले, तरी विरोधकांनी हा दावा फेटाळून लावत याला ‘घटनात्मक खोटेपणा’ म्हटले. काँग्रेसचे प्रवक्ते अभिषेक मनू सिंघवी यांनी टीका करताना म्हटले की, ही संपूर्ण घटना सरकारच्या ‘कंट्रोल फ्रीक’ वृत्तीचे प्रतीक आहे. या प्रकरणामुळे सत्ताधारी पक्ष स्पष्टपणे बॅकफूटवर गेला.
अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात विरोधकांची अभूतपूर्व एकजूट पाहायला मिळाली. आम आदमी पक्ष इंडिया आघाडीतून बाहेर पडला असला, तरी संसदेत विरोधी पक्षांनी एकसुरात भूमिका घेतली आणि रणनीतिक सहकार्याची भावना दाखवली. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, सीपीआय, सीपीएम आणि काही अपक्ष खासदारांनीही सरकारच्या विरोधात सूर आळवला. या एकजुटीमुळे विरोधकांना केवळ मानसिक बळ मिळाले नाही, तर सरकारला सतत बचावात्मक पवित्र्यात राहावे लागले. सरकारच्या वतीने या विरोधाला ‘केवळ अडथळा निर्माण करण्याचे राजकारण’ म्हणून फेटाळण्यात आले. संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी म्हटले की, जेव्हा संसद चालत नाही, तेव्हा अधिकार्यांना दिलासा मिळतो. कारण, त्यांना उत्तरदायित्वापासून सुटका मिळते; पण राजकीय वास्तवात पाहिल्यास यावेळी संसद न चालल्याने नुकसान विरोधकांचे नव्हे, तर सरकारचे झाले आहे. कारण, विरोधकांचे प्रश्न लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत, तर सरकार केवळ उत्तर देण्यापासून पळ काढताना दिसत आहे. या आठवड्यातील राजकीय नफा-तोट्याचे गणित कुणाच्या बाजूने झुकते, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे, याचे उत्तर स्पष्ट आहे.
विरोधक स्पष्टपणे फायद्यात राहिले. ते केवळ सभागृहाचे कामकाज नियंत्रित करण्यात यशस्वी झाले नाहीत, तर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ आणि महाभियोग प्रस्तावावर सरकारला नमवण्यातही यशस्वी झाले. त्यांच्या एकजुटीने आणि आक्रमक शैलीने माध्यमं आणि जनतेचे लक्ष वेधून घेतले. सरकारला मोठा फटका बसला. उपराष्ट्रपतींचा राजीनामा आणि संसदेत विरोधकांपुढे झुकावे लागल्याने त्यांच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचला. तसेच एसआयआर मुद्द्यावर चर्चेस नकार दिल्याने सरकार संवेदनशील मुद्द्यांवर पारदर्शकता दाखवू इच्छित नाही, असा संदेश गेला. सरकारची ‘सभागृह न चालल्यास विरोधकच कमकुवत होतात’ ही रणनीती या आठवड्यात पूर्णपणे फसल्याचे दिसले. विरोधकांनी संसदेत अडथळा आणूनही ‘नॅरेटिव्ह’वर नियंत्रण ठेवले आणि सरकारला चर्चेसाठी भाग पाडले. एकंदरीत, पावसाळी अधिवेशनाचा पहिला आठवडा सरकारसाठी डोकेदुखी ठरला. केवळ विरोधकच नाही, तर सत्ताधारी पक्षातील अंतर्गत कमकुवतपणा आणि रणनीतिक चुकांनी या अधिवेशनाला अधिकच अस्वस्थ करून टाकले आहे.
येत्या आठवड्यांमध्ये सरकारने विरोधकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले किंवा चर्चेपासून पळ काढण्याचा प्रयत्न केला, तर हा संघर्ष अधिक तीव्र होऊ शकतो. गेल्या अनेक वर्षांपासून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत विविध मुद्द्यांवरून गदारोळ होत असल्याचे दिसून येत आहे. यापूर्वीच्या एनडीए सरकारच्या काळात भाजपला पूर्णपणे बहुमत असल्याने अधिवेशनात सर्वच विध्ययके आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आली; पण आता सरकारच्या तिसर्या कारकिर्दीत भाजपला पूर्ण बहुमत नसल्याने नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांचा टेकू घ्यावा लागल्याने संसदेत सताधार्यांना अनेक मुद्द्यांवर माघार घ्यावी लागत असल्याचे चित्र आहे. अशातच आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष रणनीती तयार करण्यात व्यस्त आहेत.
