संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. १३ ऑगस्टपर्यंत चालणाऱ्या अधिवेशनात महिला आरक्षण व मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक पुन्हा सरकार आणेल का, याविषयी मोठी उत्सुकता आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर विरोधी पक्ष कमजोर झाला आहे. तृणमूल काँग्रेस, उबाठा शिवसेना पक्षात मोठी फूट पडली आहे. सपा व द्रमुक या दोन पक्षांच्या भवितव्याबाबत वेगवेगळे तर्क मांडले जात आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रातील एनडीए सरकार भक्कम आहे व दिवसेंदिवस अधिक होत मजबूत आहे. नीट व सीबीएसई परीक्षा पेपरफुटी, शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी जंतरमंतरवर चाललेले आंदोलन, सोनम वांगचुक यांचे उपोषण, अयोध्येतील राम मंदिरातील दानपेटीत झालेली चोरी, ई-२० पेट्रोलमुळे मोटारचालकांना झालेली डोकेदुखी, महागाई, बेरोजगारी, मतदारयादी सुधारणा, इंधन दरवाढ अशा अनेक विषयांवर विरोधी पक्षाला आवाज उठविण्याची संधी मिळू शकते. पण, विरोधी पक्षात विशेषत: ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसमधील लोकसभेतील २२ खासदारांनी बंडाचा झेंडा फडकवून एका छोट्या प्रादेशिक पक्षात प्रवेश केल्यामुळे आणि उद्धव ठाकरेंच्या लोकसभेतील नऊपैकी सहा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत सामील झाल्यामुळे सभागृहातील संख्याबळाचे समीकरण बदलले आहे. त्याचा पुरेपूर लाभ या अधिवेशनात एनडीए सरकार उठवेल व विरोधकांना आणखी काही झटके देण्याचा प्रयत्न करील.
यापूर्वी आम आदमी पक्षाचे राज्यसभेतील सात खासदार भाजपमध्ये सामील झाल्यानंतर आपचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांच्या आवाजाची धार बरीच बोथट झाली. संसदेच्या अधिवेशनाच्या काळात आपले पक्ष व आपले संख्याबळ टिकवणे हेच विरोधी पक्षांपुढे मोठे आव्हान आहे. जंतरमंतरवरील कॉक्रोच जनता पार्टीचे आंदोलन चालू असताना, सोनम वांगचुक यांना उपोषणाच्या २१ व्या दिवशी पोलिसांनी थेट उचलले व दिल्लीच्या सफदरजंग इस्पितळात उपचारासाठी नेले. यावरून जंतरमंतरवर असलेल्या तरुणांमधे संताप प्रकटला. त्याचे पडसाद संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सुरुवातीलाच उमटण्याची शक्यता आहे. जंतरमंतरवर पुरोगामी व धर्मनिरपेक्ष म्हणविणाऱ्या कट्टर भाजप विरोधकांची या काळात मांदियाळी दिसून आली. दरम्यान, पावसाळी अधिवेशनात सरकारची संसदीय रणनीती अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना थेट उत्तर देण्याऐवजी सरकार विकासकामे, आर्थिक वाढ, पायाभूत सुविधा, संरक्षण क्षेत्रातील स्वावलंबन, परराष्ट्र धोरणातील यश आणि सामाजिक कल्याणकारी योजनांवर भर देत राजकीय कथानक बदलण्याचा प्रयत्न करेल, अशी चिन्हे आहेत.
दुसरीकडे विरोधी पक्ष महागाई, बेरोजगारी, शेतकरी प्रश्न, परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी, मतदारयादी सुधारणा आणि लोकशाही संस्थांच्या स्वायत्ततेसारखे मुद्दे आक्रमकपणे मांडण्याच्या तयारीत आहेत. मात्र, हे सर्व मुद्दे प्रभावीपणे मांडण्यासाठी विरोधी पक्षांनी एकजूट दाखविणे आवश्यक आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील बदललेले संख्याबळ आणि विविध पक्षांतील फूट पाहता, विरोधकांसमोर ही मोठी कसोटी असेल. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महिला आरक्षण व मतदासंघ पुनर्रचना विधेयक विरोधी पक्षाने एकजुटीने हाणून पाडले व सरकारचा पराभव झाला. सरकारकडे तेव्हा लोकसभेत घटना दुरुस्ती विधेयकासाठी दोन-तृतीयांश बहुमत नव्हते व आजही तेवढे संख्याबळ नाही. दरम्यानच्या काळात भाजप व एनडीएची शक्ती वाढली आहे. गेल्या अधिवेशनात झालेला सरकारचा पराभव भाजपला खूपच जिव्हारी लागला. महिला आरक्षण-मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक फेटाळले गेले म्हणून विरोधी पक्षाने संसदेबाहेर आनंद व्यक्त केला.
भाजपच्या महिला खासदारांनी विरोधी पक्षाने महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध केला म्हणन संसद भवनातच हातात फलक उंचावून निषेधाच्या घोषणा दिल्या होत्या. त्या पराभवाचा वचपा या अधिवेशनात एनडीए सरकार काढेल का, हाच कळीचा मु्द्दा आहे. लोकसभेतील जागा ५४३ वरून ८५० करणारे मतदारसंघ पुनर्रचना (परिसीमन) विधेयक हे सरकारच्या दृष्टीने अत्यंत प्रतिष्ठेचे आहे. मोदी सरकारने १६ ते १८ एप्रिल या काळात या विधेयकासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले होते. हे विधेयक मंजूर झाले तर २०२९ मध्ये होणारी लोकसभेची निवडणूक नव्या रचनेनुसार घेतली जाईल, असा सरकारचा मनसुबा होता. महिला आरक्षणाच्या नावाखाली मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक भाजपला मंजूर करून घ्यायचे आहे, असा विरोधी पक्षाचा आक्षेप होता. यापूर्वी ३३ टक्के आरक्षण देणारे महिला विधेयक मंजूर झाले आहे मग पुन्हा महिला आरक्षण विधेयक कशासाठी, असा विरोधी पक्षाचा प्रश्न होता.
मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक मंजूर झाले की सर्व राज्यातील मतदारसंघाची संख्या दुप्पट होईल. याचाच अर्थ हिंदी भाषिक प्रदेशातील वाढील मतदारसंघाचा लाभ भाजपला होईल व संसदेत तुलनेने दक्षिणेतील राज्यांच्या मतदारसंघांची संख्या कमी होईल, असे विरोधकांचे म्हणणे होते. विधेयकावर २९८ विरुद्ध २३० असे मतदान झाले. घटना दुरुस्तीसाठी दोन-तृतीयांश मते मिळायला हवीत. विधेयकाचा ५४ मतांनी पराभव झाला होता. विरोधी पक्षाचे खासदार एनडीएकडे आणून गेल्या वेळची कसर यावेळी भाजप भरून काढणार का? याकडे लक्ष असेल. मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक हे केवळ जागा वाढविण्यापुरते मर्यादित नसून, पुढील अनेक दशकांच्या राष्ट्रीय राजकारणाची दिशा ठरविणारे ठरू शकते. लोकसभेतील जागा वाढल्यानंतर कोणत्या राज्यांना किती प्रतिनिधित्व मिळणार, लोकसंख्येच्या प्रमाणावर नवीन राजकीय समीकरणे कशी तयार होणार आणि राष्ट्रीय पक्षांच्या ताकदीत कसा बदल होणार, याकडे सर्वच पक्षांचे लक्ष लागले आहे. विशेषतः, दक्षिण भारतातील राज्यांनी यापूर्वीच लोकसंख्या नियंत्रणात यश मिळविल्यामुळे त्यांचे संसदीय प्रतिनिधित्व तुलनेने कमी होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे हा वाद केवळ राजकीय नसून संघराज्य व्यवस्थेशी निगडित असल्याचेही विरोधकांचे म्हणणे आहे. याच कारणामुळे या अधिवेशनात सरकार हे विधेयक पुन्हा मांडते की आणखी काही काळ थांबते, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. सरकारने विधेयक मांडल्यास ते मंजूर करण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ उभे करण्याचे आव्हान असेल, तर विरोधकांसाठी आपली एकजूट टिकवून सरकारला पुन्हा रोखण्याची ही मोठी परीक्षा असेल. त्यामुळे यंदाचे पावसाळी अधिवेशन हे केवळ नेहमीच्या संसदीय कामकाजापुरते मर्यादित न राहता, २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या राजकीय पायाभरणीचे अधिवेशन ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
