संकटे येताना नेहमी एकदम येतात, तशीच जातानाही ती एकत्र जावीत ही प्रत्येकाची अपेक्षा असते. मार्च ते जून हा अत्यंत क्लेशदायक आणि चिंताजनक काळ अनुभवणाऱ्या प्रत्येक भारतीयाने याच अपेक्षेत १०० दिवसांचा टप्पा पार केला. एकीकडे प्रचंड उष्णता आणि ‘अल निनो’मुळे वाढलेली मान्सूनची चिंता, तर दुसरीकडे इंधनटंचाईमुळे उद्भवलेले दैनंदिन जीवनातील प्रश्न, असा दुहेरी मारा सहन करत सर्वसामान्य मेटाकुटीला आले होते. एरव्ही जगात घडणाऱ्या घडामोडींशी आपला काय संबंध, असे मानून त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या गावखेड्यातल्या सामान्य माणसाचे ‘हाेर्मुझ’शी संबंधित अमेरिका-इराण यांच्या नेत्यांकडून होणाऱ्या वक्तव्यांकडे लक्ष लागून राहिले होते. त्याचवेळी त्याची नजर आकाशाकडेही होती. चार दिवसांपूर्वी मान्सूनची बरसात सुरू झाली आणि पाठोपाठ आखातातील युद्धविराम टिकाऊ ठरणार असल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या दरामध्ये मोठी घसरणही सुरू झाली. भारतासाठी हा दुग्धशर्करा योगच म्हणावा लागेल. कारण, या दोन्ही घडामोडी भारतीय अर्थकारणापुढील अनेक चिंतांचे ओझे कमी करणाऱ्या आहेत. मान्सून हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला, तर इंधन हे अर्थव्यवस्थेचे वंगण आहे.
या दोन्हींचा पुरवठा कमी झाल्यास भारताचे आर्थिक चक्र कोलमडते. इंधनाच्या पातळीवरील दिलासा सरकार, उद्योजक आणि सर्वसामान्यांसाठी अत्यंत मोलाचा आहे. गेल्या तीन महिन्यांचा कालखंड कच्च्या तेलाच्या दरातील विक्रमी घुसळणीसाठी ओळखला जाईल. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानांमुळे या काळात एकाच दिवसातील ८०० ते १,२०० अंकांपर्यंतचे चढ-उतार एमसीएक्स क्रूडमध्ये पाहायला मिळाले. कमोडिटी मार्केटमध्ये क्रूड ऑईलच्या क्षेत्रात ट्रेडिंग करणाऱ्या अनेकांनी लाखो रुपयांचा नफा मिळवला, तर अनेकांना मोठा फटकाही सहन करावा लागला. तथापि, ६० दिवसांचा शस्त्रसंधी करार हा विश्वासार्ह वाटू लागल्यामुळे तेल बाजारात घसरणीचे वारे वेगाने वाहत आहेत. होर्मुझमधून खनिज तेलाची वाहतूक सुरक्षितपणे सुरू झाल्याने या घसरणीला वेग आला आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला केल्यानंतर तेलाचे भाव प्रतिबॅरल १२० ते १२५ डॉलर्सवर गेलेे होते. आता ते थेट ७२ ते ७५ डॉलर्सवर आलेत. गेल्या आठवड्यात तेलाच्या किमतीत सुमारे ८ टक्क्यांची घसरण होऊन दर चार महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आलेत. हाेर्मुझमध्ये अडकलेली सुमारे ५० लाख बॅरल्स कच्चे तेल वाहून नेणारी तीन मोठी जहाजे सुरक्षितपणे बाहेर पडली आहेत.
ओमानने या व्यापारी मार्गावर कोणताही कर न लावता जहाजांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी दोन स्वतंत्र मार्ग उपलब्ध करून दिले. आगामी काळातही इराण आणि ओमान यांच्याकडून या तेलवाहू जहाजांकडून करवसुली करण्यात येणार नाहीये. तेलपुरवठ्याबाबत निर्माण झालेली चिंता बऱ्याच अंशी दूर झाल्यामुळे विकसनशील, गरीब देशांच्या अर्थव्यवस्थांना दिलासा मिळणार आहे. अमेरिकेने इराणवरील आर्थिक निर्बंध उठवले. दीर्घकाळानंतर आता इराणचे तेल जागतिक बाजारात खळाळणार आहे. २१ ऑगस्टपर्यंत इराणला कच्चे तेल, पेट्रोलियम आणि पेट्रोकेमिकल उत्पादनांचे उत्पादन व आंतरराष्ट्रीय बाजारात विक्री करण्याची परवानगी मिळाली आहे. होर्मुझमधील सागरी वाहतूक सुरक्षित ठेवण्याच्या कराराचा हा एक भाग आहे. जागतिक तेल बाजारात इराणचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे राहिले आहे. इराणकडे कच्च्या तेलाचा मोठा साठा असून तो ‘ओपेक’ या खनिज तेल उत्पादक देशांच्या संघटनेचा संस्थापक सदस्य आहे. इराणचे तेल मध्यम दर्जाचे सल्फरयुक्त असून आशियाई देशांमधील तेल शुद्धीकरण कारखान्यांसाठी तांत्रिकदृष्ट्या अत्यंत योग्य मानले जाते. एकेकाळी भारताला कच्चे तेल पुरवणारा इराण हा तिसरा सर्वात मोठा देश होता. २०१९ मध्ये अमेरिकेमुळे भारताला इराणकडून होणारी तेल आयात पूर्णपणे बंद करावी लागली. यानंतर रशिया आणि सौदी अरेबियावर भारताचे अवलंबित्व वाढले.
आता इराणचे तेल पुन्हा भारताचे दार ठोठावते आहे. हे तेल भारतीय रिफायनरीजना प्रक्रिया करण्यासाठी सोपे आहे. तसेच, भौगोलिकदृष्ट्या इराण भारताच्या जवळ असल्याने वाहतुकीचा खर्चही कमी होतो. युद्धबंदीचा तात्पुरता निर्णय कायमस्वरूपी करारामध्ये बदलला, तर भारताला इराणच्या रूपाने एक विश्वासार्ह आणि स्वस्त तेलपुरवठादार पुन्हा मिळेल. यामुळे परकीय चलनाची मोठी बचत होईल आणि देशांतर्गत इंधनाचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासही मोठी मदत होईल. तथापि, पश्चिम आशियातील बदलती समीकरणे पाहता, भारताला या व्यापारी संधीचा लाभ घेताना भूराजकीय पातळीवर संतुलन साधावे लागेल. कारण, सौदी अरेबिया व यूएई हे देश भारताला तेलपुरवठा करण्याबरोबरच अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूकही करत आहेत. इराण या देशांचा पारंपरिक वैरी आहे. तेलव्यवहारातून आर्थिकदृष्ट्या बळकट झाल्यास इराण या भागात आपले वर्चस्व वाढवेल, अशी भीती या देशांना आहे. त्यामुळे भारताने इराणकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी सुरू केल्यास त्याचा मध्य पूर्वेतील देशांशी संबंधांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. अडचणीच्या काळात तेलपुरवठा अखंडित ठेवून भारताच्या पाठीशी राहणाऱ्या यूएई, रशियाचा विचार भारताला करावा लागेल. तेल बाजारातील स्पर्धेचा आणि घसरलेल्या दरांचा लाभ आता भारताला मिळणार आहे.
तेल कंपन्यांनी येणाऱ्या काळात तो ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत प्रतिबॅरल १ डॉलरने कमी झाली, तर भारताच्या वार्षिक आयात बिलात सुमारे १.२० ते १.३० अब्ज डॉलर्स म्हणजेच जवळपास १० ते ११ हजार कोटी रुपयांची बचत होते. एप्रिल महिन्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतासाठीच्या कच्च्या तेलाची सरासरी किंमत प्रतिबॅरल ११४.४८ डॉलर्सवर पोहोचली होती. या एकाच महिन्यात भारताने अवघे २०.१ दशलक्ष टन तेल आयात करूनही त्यासाठी तब्बल १,३६,००० कोटी रुपये मोजले. गतवर्षीच्या तुलनेत आयात ४.३ टक्क्यांनी कमी होऊनही बिल ५० टक्क्यांनी वाढले. आता ११४ डॉलर्सवरून ७४ डॉलर्सपर्यंत झालेली तेल दरातील घसरण ५० हजार कोटींची बचत करून देणारी आहे. यामुळे चालू खात्यावरील तूट कमी होणार असून रुपयालाही बळकटी मिळू शकेल. देशातील कृषी क्षेत्र, उद्योग क्षेत्रही या घसरणीने आनंदले आहे. रंगनिर्मिती, टायरनिर्मिती, विमान वाहतूक क्षेत्र, प्लास्टिक यासह सर्वच उद्योग-व्यवसायांसाठी तेल दरातील घसरण उत्पादन खर्च कमी करून नफा वाढवण्यास हातभार लावणारी आहे. मान्सून आणि इंधनाचा दिलासादायक प्रवास असाच सुरू राहिल्यास काल-परवापर्यंत दाटलेले आर्थिक संकटांचे मळभ दूर होण्यास मोठा हातभार लागेल.
