

राजेंद्रकुमार चौगले
एकीकडे पाश्चात्त्य जगाचा दबाव आणि दुसरीकडे बदलती जागतिक समीकरणे, अशा अत्यंत गुंतागुंतीच्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यातील मैत्री एका नव्या आणि महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर पोहोचली आहे. चीनमध्ये आयोजित केलेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या वार्षिक शिखर परिषदेमध्ये या मैत्रीचे जुळलेले बंध सार्या जगाने याची देही याची डोळा अनुभवले.
युक्रेन युद्धानंतर रशियावर अनेक निर्बंध लादले गेले असताना भारताने राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देत रशियासोबतचे संबंध केवळ टिकवले नाहीत; तर ते अधिक द़ृढ केले. चीनमध्ये मैत्रीचा हा नवा अध्याय केवळ दोन नेत्यांमधील वैयक्तिक केमिस्ट्रीचा नाही, तर भारताच्या परिपक्व आणि धोरणात्मक स्वायत्ततेच्या परराष्ट्र धोरणाचा स्पष्ट संदेश आहे. भारत - रशियातील मैत्रीपूर्ण संबंध हे अनेक दशकांपासून आहेत. दोन्ही देशांनी अनेक क्षेत्रांत सहकार्य केले आहे. त्यात संरक्षण, ऊर्जा, व्यापार आणि विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे. भारत आणि तत्कालीन सोव्हिएत युनियन व आताच्या रशियातील संबंधांची सुरुवात 1950 च्या दशकात झाली. सोव्हिएत युनियनने भारताच्या औद्योगिकीकरणात मोठी मदत केली. भिलाई, बोकारो आणि विशाखापट्टणम येथील स्टील प्रकल्प आणि काही वीज प्रकल्पांच्या उभारणीत सोव्हिएत युनियनने मोलाचे योगदान दिले. शीतयुद्धाच्या काळात सोव्हिएत युनियनने भारताला राजकीय आणि लष्करी मदत केली. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील विश्वास वाढला.
1971 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान रशियाने भारताला दिलेला पाठिंबा ऐतिहासिक मानला जातो. संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य भारत आणि रशियातील संबंधांचा सर्वात महत्त्वाचा धागा म्हणून इतिहासात नोंद आहे. याचे कारण म्हणजे भारताच्या लष्करी उपकरणांपैकी मोठा हिस्सा रशियन बनावटीचा होता. यावेळेपासून दोन्ही देश संयुक्तपणे लष्करी अभ्यास करत आहेत, ज्यामुळे त्यांच्यातील समन्वय वाढतोय. ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र हा दोन्ही देशांनी एकत्रितपणे विकसित केलेला एक यशस्वी प्रकल्प आहे. तो त्यांच्या संरक्षण सहकार्याचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणता येईल. रशिया भारताला कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू पुरवतो. याशिवाय दोन्ही देशांनी अणुऊर्जा क्षेत्रातही मोठी भागीदारी केली.
सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत दोन्ही देशांनी त्यांच्या संबंधांना अधिक बळकटी देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असले तरी भविष्यात काही आव्हानेही आहेत. भारताच्या संरक्षण गरजांमध्ये विविधता येत असल्याने भारत हा अमेरिका आणि फ्रान्स यांसारख्या इतर देशांकडूनही संरक्षण साहित्य खरेदी करतोय. तरीही रशिया आजही भारताचा एक महत्त्वाचा आणि विश्वासार्ह मित्र म्हणून ओळखला जातो. दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि राष्ट्रीय हिताचा नेहमीच आदर केला. त्यामुळे त्यांचे संबंध दीर्घकाळ टिकलेले मोदी-पुतीन यांच्या भेटीने अधोरेखित झाले.
गेल्या काही दशकांपासून भारताच्या प्रगतीमध्ये रशियाने मोलाची भूमिका बजावली आहे. दोन्ही देशांमधील संबंध केवळ राजकीय किंवा व्यावसायिक नाहीत, तर ते परस्परांच्या विश्वासावर आणि ऐतिहासिक स्तरावर आधारित आहेत. अनेक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमध्ये भारताने रशियाच्या भूमिकेला नेहमीच सकारात्मक प्रतिसाद दिला तसा रशियानेही भारताला वेळोवेळी भक्कम पाठिंबा दिला आहे. भारतीय लष्करातील बहुतेक शस्त्रास्त्रे आणि उपकरणे ही रशियाकडून आयात केलेली आहेत. याची एस-400 हवाई संरक्षण प्रणाली, सुखोई एसयू-30 एमकेआय लढाऊ विमाने आणि विविध पाणबुड्या ही काही उदाहरणे आहेत.
भारताच्या तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या गरजा पूर्ण करण्यात रशियाने मोठी मदत केली. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू असतानाही रशियाने भारताला सवलतीच्या दरात तेलाचा पुरवठा केल्याने जागतिक मंदीच्या सावटामध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेला स्थिरता आली. अणुऊर्जा क्षेत्रात तामिळनाडूमधील कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या उभारणीत रशियाने केलेले सहकार्य हे एक मोठे उदाहरण आहे. अशा अनेक प्रकल्पांमुळे भारताच्या औद्योगिक पायाभरणीला मोठा वेग मिळाला. तसेच दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्यासाठी विविध करार केले की, ज्यामुळे दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा होत आहे. एकंदरीत भारताच्या विकासातील रशियाचे योगदान हे केवळ व्यावसायिक नाही, तर ते एका जुन्या आणि विश्वासार्ह मैत्रीचे प्रतीक आहे.
काश्मीर मुद्द्यावर संयुक्त राष्ट्रांत भारताच्या बाजूने वापरलेला ‘नकाराधिकार’ असो किंवा 1971 च्या युद्धात दिलेला पाठिंबा असो, रशियाने नेहमीच भारताला साथ दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी हाच वारसा पुढे नेत त्याला आधुनिक काळाची जोड दिली. हवाई संरक्षण प्रणालीचा करार, ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राची निर्मिती आणि अणुऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य हे या मैत्रीच्या भक्कम पायाचे प्रतीक आहेत. युक्रेनविरुद्ध युद्धामुळे पाश्चात्त्य देशांनी रशियावर निर्बंध लादल्यानंतर भारताने सवलतीच्या दरात रशियन कच्चे तेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली. यामुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षा तर जपली गेलीच; पण दोन्ही देशांमधील व्यापारही वाढला.
युक्रेन युद्धावर भारताने एक संतुलित आणि स्वतंत्र भूमिका घेतली. पंतप्रधान मोदी यांनी समरकंद येथे पुतीन यांना ही युद्धाची वेळ नाही, असे जाहीरपणे सांगितले होते. यातून भारताने चर्चेतून आणि मुत्सद्देगिरीतून तोडगा काढण्याचा आग्रह धरला. पण, त्याच वेळी रशियावर टीका करणे टाळले. या भूमिकेमुळे भारताने स्वातंत्र्य जपले आणि रशियाचा विश्वासही कायम राखला. शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर मोदी आणि पुतीन यांच्यात दिसणारा समन्वय लक्षणीयच! पाश्चात्त्य देशांच्या वर्चस्वाला पर्याय म्हणून या संघटनांना अधिक मजबूत करण्यावर दोन्ही नेत्यांचा भर आहे. केवळ शस्त्र खरेदीपुरते मर्यादित न राहता ‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत भारतात संरक्षण उपकरणांची निर्मिती आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण यावर आता अधिक भर दिला जात आहे. हे सहकार्य आता खरेदीदार-विक्रेता संबंधांपलीकडे जाऊन भागीदारीच्या स्वरूपात विकसित होत आहे. मोदी-पुतीन मैत्रीचे महत्त्व भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या द़ृष्टीने अनमोल आहे. पाश्चात्त्य देशांशी चांगले संबंध ठेवत असतानाच रशियासोबतची मैत्री टिकवून भारताने हे सिद्ध केले आहे की, तो कोणत्याही एका गटाचा भाग नाही.