जागतिक आर्थिक अनिश्चितता असल्याने जनतेने स्वदेशी भावना स्वीकारावी आणि स्थानिक पातळीवर तयार झालेल्या उत्पादनांना पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताची अर्थव्यवस्था मृतवत असल्याचा उल्लेख केला होता. खरे तर, भारत जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था होण्याकडे वाटचाल करत आहे. अशावेळी भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत अनुद्गार काढणे, संतापजनकच आहे. देशाची खरी सेवा स्वदेशी वस्तूंना प्रोत्साहन देण्यात आहे. नागरिकांनी पुढील सण-उत्सवांत स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन द्यावे, असे आवाहन मोदी यांनी दोन वर्षांपूर्वी केले होते. राजधानी दिल्लीत झालेल्या राष्ट्रीय हातमाग दिनाच्या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी हे आवाहन केले होते. स्वदेशीचा उद्देश केवळ विदेशी कपड्यांच्या बहिष्कारापुरता मर्यादित नव्हता, तर आर्थिक स्वातंत्र्याला मिळालेले ते एकप्रकारचे बळ होते. मुख्यत्वे भारतीयांनी विणकरांसोबत जोडण्याची ती एक मोहीम होती, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले होते. मागील 10 वर्षांत देशांतर्गत खादीच्या उत्पादनात तिपटीपेक्षा अधिक वाढ झाली, त्याच्या विक्रीत पाचपट वाढ झाली.
‘आमच्याकडे गणपतीची मूर्तीही विदेशातून येते, होळीचे रंग आणि पिचकारीही चीनसारख्या देशातून येते, याकडे लक्ष वेधत, पंतप्रधानांनी विदेशी वस्तू वापरू नका. देशातील वस्तूच खरेदी करा,’ असे आवाहन याआधीही केले असून, त्यास चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. स्वदेशी उपक्रमाचाच एक भाग म्हणजे ‘मेक इन इंडिया’ योजना. 2014 मध्ये देशात मोबाईलची निर्मिती करणारे केवळ दोन कारखाने होते. आज ही संख्या 200 हून अधिक झाली. भारताची मोबाईल निर्यात 1 हजार 556 कोटींवरून 1 लाख 20 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली. जागतिकस्तरावर भारत दुसर्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा मोबाईल उत्पादक बनला. आता देश पूर्णतः प्रक्रिया केलेल्या पोलादाचा निर्यातदार बनला आहे. 2014 पासून पोलादाच्या उत्पादनात 50 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली. सेमीकंडक्टर उत्पादन क्षेत्राने दीड लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक आकर्षित केली असून, रोज 7 कोटींचे उत्पादन घेण्याची क्षमता असलेल्या पाच प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. नवीकरणीय ऊर्जेच्या बाबतीत देश जागतिक पातळीवर चौथ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा उत्पादक ठरला आहे. इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग क्षेत्र, जे 2014 मध्ये अस्तित्वातच नव्हते, ते आता तीन अब्ज डॉलर इतक्या उलाढालीचे झाले.
संरक्षण उत्पादनात भारताने आत्मनिर्भरता प्राप्त केली असून, निर्यात 1 हजार कोटी रुपयांवरून वाढून 21 हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली. पूर्वी भारतात खेळण्यांची आयात होत असे. आता खेळण्यांची निर्यात 239 टक्क्यांनी वाढली आणि आयातही निम्मी झाली. इलेक्ट्रॉनिक्सपासून ते अंतराळ क्षेत्रापर्यंतचे यश स्वदेशीची प्रेरणा किती जागी आहे, याचेच निदर्शक. आज ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे संपूर्ण जग अस्वस्थ असून, भारतीय शेअर बाजारही कोसळला आहे. अमेरिकी प्रशासनाने 25 टक्के आयात कर लागू केलाच आहे आणि त्यासोबतच भारत-रशिया व्यापारी संबंधांबद्दल नाराजी व्यक्त करत, भारतावर दंड लागू करण्याची घोषणा केली. भारतात 25 टक्के आयात कर असून, पाकिस्तानवर मात्र केवळ 19 टक्के, तर बांगला देशवर 20 टक्के आयात कर लागू केला आहे. याचा अर्थ दक्षिण आशियात भारताचे स्थान जे उंचावलेले आहे, ते खाली जावे असाच अमेरिकेचा हेतू असावा. ट्रम्प यांच्या निर्णयाने त्याबद्दल बरीचशी स्पष्टता आली आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या स्वदेशी नार्यामागे ही पार्श्वभूमी महत्त्वाची आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. कॅनडाने पॅलेस्टाईनला राजकीय मान्यता दिल्यामुळे, इस्रायलप्रमाणेच अमेरिकाही संतापली असून, कॅनडावर 35 टक्के कर लावला आहे.
भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे अमेरिकेला पसंत नाही; पण भारताने रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणे थांबवल्यास, ते अन्य देशांकडून खरेदी करावे लागेल आणि त्यासाठी 9 ते 11 अब्ज डॉलर इतकी ज्यादा रक्कम मोजावी लागू शकेल. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर पाश्चात्त्य देशांनी रशियावर निर्बंध लावले. युद्धापूर्वी भारत रशियाकडून एक टक्काही तेल खरेदी करत नव्हता. आज भारताच्या तेल खरेदीचे हे प्रमाण 35 ते 40 टक्क्यांपर्यंत वाढले. याचे कारण भारताला रशियाकडून कमी दराने तेल मिळते. मुळात भारतात 85 टक्के कच्चे तेल आयात केले जाते. अशावेळी जेथून स्वस्त मिळते, तेथून खरेदी का करू नये? अशा कच्च्या तेलाचे शुद्धीकरण करून, रशियाने निर्बंध घातलेल्या देशांनाच पेट्रोलियम पदार्थांची निर्यात करून भारतीय कंपन्यांनी तुफान नफा कमावला; पण आता युरोपीय महासंघाने रशियन तेलापासून तयार झालेल्या उत्पादनांच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. तसेच, अमेरिकेनेही भारतावर ज्यादा कर आणि दंड आकारण्याचा इशारा दिला आहे. वास्तविक, ही शुद्ध दादागिरी असून, भारत सरकार ती सहन करेल, असे दिसत नाही.
अमेरिकेने कोणत्याही अटी घालाव्यात आणि भारताने त्या मान्य कराव्यात, अशी वस्तुस्थिती नाही; पण देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्रास चालना देण्यासाठी केंद्राने राज्यांनाही अधिक प्रोत्साहन दिले पाहिजे. तसेच, जीएसटी कर प्रणालीचीही फेररचना व्हायला हवी. देशांतर्गत खासगी गुंतवणूक अलीकडील काळात मंदावली. थेट अर्थव्यवस्थेशी संबंधित प्राधान्याचे अनेक विषय आहेत. नव्या आर्थिक बदलात विकासाची गती वाढवण्याचे मोठे आव्हान आहे. त्याचा धांडोळाही घ्यावा लागेल. 1903 मध्ये ब्रिटिशांनी बंगालच्या फाळणीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर भारतीयांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. त्याला प्रतिसाद म्हणून 7 ऑगस्ट 1905 रोजी कोलकाता येथील टाऊन हॉलमधून स्वदेशी चळवळीचा आरंभ झाला. देशांतर्गत उत्पादनावर अवलंबून राहून, विदेशी वस्तूंच्या वापरास आळा घालणे, हा त्यामागील उद्देश होता. महात्मा गांधी यांनी त्याचे वर्णन ‘स्वराज्याचा आत्मा’, म्हणजेच ‘स्वराज्य’ असे केले होते. आज 120 वर्षांनंतर पुन्हा तीच हाक देण्याची वेळ आली आहे.
