मोबाईल फोन ही आता चैनीची वस्तू नसून जीवनावश्यक बाब बनली आहे. कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याकडे मोबाईल फोन असतो. मोबाईल फोनमुळे सारे जग जवळ आले आहे. ‘कर लो दुनिया मुठ्ठी में’ असा प्रचार करीत आज मोबाईल कंपन्या देशातील कोट्यवधी जनतेवर अधिराज्य गाजवत आहेत. मोबाईलमुळे परिवारातील एकमेकांशी, मित्र-मैत्रिणींशी, कार्यालयातील सहकाऱ्यांशी, तसेच उद्योग-व्यापारात सतत संपर्क साधण्यासाठी मोठा उपयोग होतो. परस्परांशी संवाद नि संपर्काचे वेगवान साधन म्हणून मोबाईल फोन दैनंदिन जीवनाचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे. घरातील कामे करणाऱ्या मोलकरणींपासून ते मोठ्या पदांवर काम करणाऱ्या साहेबांपर्यंत सर्वांच्या खिशात मोबाईल फोन असतात. प्रवासात किंवा अगदी रस्ता ओलांडतानाही लोक मोबाईलवर बोलत असताना दिसतात. टेबलवर काम करताना किंवा वाहन चालवतानाही लोक मोबाईलवर बोलत असताना दिसतात.
मोबाईल फोनशिवाय एक तासभरही शांत राहू शकणार नाहीत, अशी लोकांना सवय जडली आहे. पण ही जडलेली सवय मोबाईल कंपन्यांना फायदेशीर ठरली आहे. मोबाईल रिचार्ज करताना किती शुल्क आकारावे यावर सरकारचे किवा दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाचे थेट बंधन नाही. मोबाईल कंपन्या मात्र आर्थिक बोजा ग्राहकांवर टाकून आपला नफा कसा वाढवता येईल हे बघतात. ग्राहकांमध्येे रिचार्जच्या आकारणीविषयी असंतोष आहे. पण त्या विरोधात नेमकी कुठे दाद मागावी हे आम जनतेला समजत नाही. नागरिकांना वाटते की, आपण महिनाभरासाठी रिचार्ज करतो. पण प्रत्यक्षात ३० ऐवजी २८ दिवसांचीच सेवा द्यायची, असे मोबाईल कंपन्यांकडून वर्षानुवर्षे सुरू आहे. एका वर्षाच्या सेवेसाठी १२ ऐवजी १३ वेळा रिचार्ज करावे लागत होते. ही मेख दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या लक्षात आली व उशिरा का होईना, मोबाईल कंपन्यांच्या लुटमारीला लगाम घालणारे आदेश प्राधिकरणाने जारी केले. यापुढे २१ ऑक्टोबरपासून २८ ऐवजी ३० दिवसांसाठी मोबाईल रिचार्ज करून मिळणार आहे. देशातील कोट्यवधी ग्राहकांना हा मोठा दिलासा आहे. यापुढे दिलेल्या शुल्कातून ३० दिवसांसाठी सेवा ग्राहकांना उपलब्ध होणार आहे.
ज्या ग्राहकांना मोबाईलचा वापर केवळ कॉल्ससाठीच करायचा आहे, ज्यांना इंटरनेटची गरज नाही, अशा लोकांना केवळ व्हॉईस व एसएमएस सेवा उपलब्ध होणार आहे. केवळ कॉल्ससाठी मोबाईल वापरणाऱ्यांना कमी खर्चात सुविधा उपलब्ध होणार आहे. देशात मोबाईल फोनचा वापर करणाऱ्यांची संख्या ९० ते १०० कोटी असावी. चार ते पाच मोबाईल कंपन्यांची देशात मक्तेदारी आहे. मोबाईल कंपन्यांना पुरेसे स्वातंत्र्य देण्यात आलेले आहे. सरकारी, निमसरकारी व खासगी क्षेत्रात तसेच शिक्षण, बँकिंग, नोकरी, व्यवसायात मोबाईल फोन, हे संवादाचे प्रभावी साधन बनले आहे. रिचार्जचे दर दरवर्षी वाढत आहेत व त्याची झळ थेट ग्राहकांना बसते आहे. एकाच घरात चार-पाच प्रीपेड मोबाईल असतील तर त्यांच्या रिचार्जच्या वाढत्या दराचा भुर्दंड घरातील सर्वांनाच सहन करावा लागतो आहे. रिचार्ज करताना सिम कंपन्या जो दर सांगतात तो निमूटपणे ग्राहकाला मान्य करावा लागतो व त्यानुसार रिचार्ज करावे लागते. मोबाईल कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला कुठे तरी वेसण घालणे आवश्यक बनले होते. ते काम आाता दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने केले आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. मोबाईल फोन रिचार्ज करताना अनेक सेवांचा भूलभुलय्या दाखवला जातो.
तिमाही, सहामाही किंवा वार्षिक असे विविध सेवांचे प्लॅन दाखवले जातात व ग्राहकांना आपल्या जाळ्यात ओढण्याचे काम मोबाईल कंपन्या करीत असतात. दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राय) मोबाईल सेवांची सर्वसाधारण किंमत निश्चित करीत नाही. बाजारपेठांची गरज व परिस्थिती बघून कंपन्यांना विविध सेवा देण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र मोबाईल कंपन्यांच्या योजना पारदर्शक असणे गरजेचे आहे. ग्राहकांना कायद्याने संरक्षण आहे. ग्राहकांची फसवणूक होणार नाही, याची दक्षता सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी घेणे आवश्यक आहेच. शुल्क आकारून दिली जाणारी सेवा दर्जेदार व अचूक असली पाहिजे. ग्राहकाला तक्रार निवारणाचा हक्क आहे. त्यासाठी दिखाऊ जाहिरातीतून त्याची दिशाभूल होणार नाही, याची काळजी सेवा पुरवठादार कंपन्यांनी घेतली पाहिजे. दिली जाणारी सेवा यापुढे तीस दिवसांची असली पाहिजे, असा दंडक आता दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने मोबाईल कंपन्यांना घातला आहे.
मोबाईल कंपन्यांना स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी जाहिराती व ग्राहकांना आकर्षित करणाऱ्या योजना यावर सतत लक्ष केंद्रित ठेवावे लागते. व्यापार-व्यवसायात नफा मिळविण्याचे स्वातंत्र्य कोणलाही असले तरी ग्राहकांवर किती आर्थिक बोजा टाकायचा, यालाही मर्यादा असली पाहिजे. काही ठरावीक मक्तेदार असलेल्या मोबाईल कंपन्यांची शहरातील अनेक भागात दादागिरी कशी चालते सर्वांना ठाऊक आहे. दुसरा स्पर्धक ठरावीक भागात येता कामा नये, म्हणून दुसऱ्या कंपनीचे नेटवर्क मिळणार नाही, अशी व्यवस्था केली जाते. सार्वजनिक मैदाने किंवा उद्याने वा मोकळ्या जागांमधे राजकीय दबाव टाकून टॉवर्स उभारले जातात. पण त्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. जीवघेण्या स्पर्धेमुळे मोबाईल फोनची सेवा स्पष्ट व स्वच्छ मिळत नाही, नेटवर्कचा दर्जा खराब असतो, ही तक्रार तर सर्वत्र आहे. तरीही रिचार्ज सेवेच्या दरात सतत वाढ होत असते. मोबाईल सेवांच्या वाढत्या वापराबरोबरच ग्राहकांच्या हक्कांविषयी जागरूकता निर्माण होणेही तितकेच आवश्यक आहे. अनेकदा ग्राहकांना एखादा प्लॅन नेमका किती दिवसांचा आहे, त्यामध्ये कोणत्या सुविधा आहेत, अतिरिक्त शुल्क किती आकारले जाईल किंवा सेवा बंद झाल्यानंतर काय नियम आहेत, याची पुरेशी माहिती दिली जात नाही.
जाहिरातींमध्ये आकर्षक दर आणि सुविधा ठळकपणे दाखवल्या जातात; मात्र त्यामागील अटी छोट्या अक्षरात दिल्या जातात. त्यामुळे ग्राहकाने कोणताही रिचार्ज करण्यापूर्वी त्याच्या अटी व शर्ती समजून घेणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर ग्राहकांच्या तक्रारींचे त्वरित आणि प्रभावी निवारण करण्यासाठी कंपन्यांनी सुलभ यंत्रणा उपलब्ध करून दिली पाहिजे. नेटवर्कमध्ये वारंवार येणारे अडथळे, कॉल ड्रॉप, इंटरनेटचा कमी वेग किंवा अनावश्यक शुल्क याबाबत ग्राहकांना सहजपणे तक्रार नोंदवता आली पाहिजे. डिजिटल व्यवहार वाढत असताना ग्राहकांच्या वैयक्तिक माहितीची सुरक्षितताही महत्त्वाची आहे. मोबाईल सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी ग्राहकांचा विश्वास जपणे, पारदर्शकता राखणे आणि सेवा गुणवत्तेत सातत्य ठेवणे ही आपली जबाबदारी मानली पाहिजे. मोबाईल सेवा ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात आणि दर्जेदार स्वरूपात मिळणे आवश्यक आहे. कंपन्यांना नफा कमावण्याचा अधिकार आहे. मात्र त्या बदल्यात ग्राहकांना पारदर्शक योजना, स्पष्ट दर, चांगले नेटवर्क आणि अखंडित सेवा मिळायला हवी. म्हणूनच मोबाईल कंपन्यांच्या सेवा, त्यांचा दर्जा व रिचार्ज शुल्क यावर नियंत्रण ठेवण्याची वेळ आली आहे.
