राजेंद्र जोशी
मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे जागतिक बाजार ढवळून निघाला. त्याचे थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दिसू लागले आहेत. इंधन, खते आणि आयातीच्या वाढत्या खर्चामुळे महागाईचा दबाव वाढत असून सरकारसमोर मोठे आर्थिक आव्हान उभे ठाकले आहे.
मध्यपूर्व आशियामध्ये 28 फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण युद्धाने जगाला आर्थिक अडचणीत ढकलले असतानाच युद्धभूमीपासून तीन हजार किलोमीटर दूर असलेल्या भारतीय अर्थकारणाला त्याच्या झळा बसू लागल्या आहेत. युद्धामुळे समुद्री मार्गात निर्माण झालेले अडथळे, आयात वस्तूंच्या गगनाला भिडलेल्या किमती यामुळे देशापुढे महागाईचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. त्यापासून देशवासीयांना संरक्षण देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाची सध्या तारेवरची कसरत सुरू आहे. भाववाढ रोखण्यासाठी केंद्र सरकार स्वतःच्या तिजोरीवर अधिक भार सोसते आहे. भारतीय अर्थकारणाला महागाई सावरणे मोठे आव्हान ठरणार आहे. स्वाभाविकतः युद्धस्थितीला कायमस्वरूपी विराम मिळाला नाही, तर युद्धात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या सहभागी नसलेल्या आणि जागतिक शांततेचा झेंडा हातात घेतलेल्या भारतीय अर्थकारणाला महागाई सावरणे मोठे आव्हान ठरणार आहे.
जगामध्ये जे देश इंधनाच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत, अशा देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. जागतिक तेल बाजारात 30 टक्के तेलाचा ग्राहक म्हणून भारताची ओळख आहे. भारतातील एकूण तेलापैकी 80 टक्के आयात केले जाते. जागतिक बाजारात तेलाचे भाव प्रतिबॅरेल एक डॉलरने वाढले की, त्याचा भारतातील तेलाच्या दरावर प्रतिलिटर 50 ते 60 पैसे इतका फरक पडतो.
युद्ध काळातील या क्रूड ऑईलच्या भाववाढीने पेट्रोल व डिझेलच्या किमती प्रतिलिटर 15 ते 24 रुपये यादरम्यान वाढवाव्या लागल्या असत्या; परंतु युद्धझळा सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचू नयेत, याकरिता केंद्र सरकारने कर कपातीचे धोरण स्वीकारले. शिवाय, ऑईल कंपन्याही तोट्यामध्ये व्यवसाय करत आहेत. भारतात प्रतिमहिना 800 ते 900 हजार कोटी लिटर्स इंधनाचा (पेट्रोल व डिझेल) वापर होतो. याचा हिशेब केला, तर देशाच्या तिजोरीवर पेट्रोल व डिझेलचे भाव स्थिर राखण्याच्या मोबदल्यात प्रतिमहिना सरासरी 2 लाख 10 हजार कोटी रुपयांचा बोजा सहन करावा लागत आहे.
भारतात मान्सून महिनाभराच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे. या काळात देशाच्या शेती व्यवस्थेसाठी खतांची मोठी मागणी असते. या खतांच्या किमती शेतकर्यांना परवडाव्यात, यासाठी केंद्र सरकार अर्थसंकल्पामध्ये अनुदानाची तरतूद करते. 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने खतांच्या अनुदानासाठी 1 लाख 70 हजार हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली; परंतु अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर युद्धामुळे जागतिक बाजारात युरियाचे दर प्रतिटन 460 डॉलर्सवरून 850 डॉलर्सवर गेले. युरियाच्या दराची वाढ सुमारे 85 टक्के इतकी आहे. डायअमोनियम फॉस्फेटचे (डीएपी) दरही 25 ते 50 टक्क्यांनी वाढून प्रतिटन एक हजार डॉलर्सपर्यंत पोहोचले आहेत. ही दोन्ही खते भारतात मोठ्या प्रमाणात वापरली जातात. याखेरीज आखाती देशातून युरिया उत्पादनासाठी आवश्यक असणार्या द्रवरूप नैसर्गिक वायूची आयात कमी झाली आणि त्याचे दरही गगनाला भिडले आहेत.
साहजिकच, अमोनिया, गंधक, सल्फ्युरिक अॅसिड यांसारख्या कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यावरही परिणाम झाला आहे. केवळ खतांच्या दरवाढीमुळे देशाच्या तिजोरीवर 41 हजार 534 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडेल, असा अंदाज कृषी मंत्रालयाचा आहे. निर्यात ठप्प झाल्यानेही देशाची व्यापारी तूट मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. एका बाजूला रुपयाची घसरण थांबविण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला कसरत करावी लागते आहे. दुसर्या बाजूला देशातील भाववाढ स्थिर करण्यासाठी केंद्र सरकारला तिजोरीचे दरवाजे खुले करावे लागत आहेत. त्याहीपुढे जाऊन ज्या उद्योगांची निर्यात ठप्प झाली, अशा उद्योगांना टिकून राहण्यासाठी केंद्र सरकार आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याच्या प्रयत्नात आहे. ही स्थिती अर्थकारणासाठी चिंताजनक मानली जाते. युद्धविरामात व्यत्यय आला, तर भारतीय अर्थकारणाला त्याचे मोठे चटके बसू शकतात. त्यातून अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या भांडवली खर्चाबरोबर महसुली खर्चातही कपात करण्याची वेळ सरकारवर येऊ शकते.
