मनरेगाने ग्रामीण भारताला हक्काचा रोजगार देत आर्थिक व सामाजिक सबलीकरणाची भक्कम पायाभरणी केली. ग्रामीण गरिबांच्या न्याय्य हक्कांसाठी मनरेगाच कायम ठेवणे अपरिहार्य आहे.
सन 2004-09 या यूपीए-1 च्या पहिल्या पाच वर्षांच्या काळात जनसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अनेक महत्वपूर्ण योजना सुरू केल्या. यामध्ये 2009 सरकारने केलेला ‘महात्मा गांधी ग््राामीण रोजगार हमी कायदा’ (मनरेगा) हा सर्वात ऐतिहासिक होय. तेव्हा मी योजना आयोगाचा सदस्य आणि श्रम मंत्रालयाचा प्रमुख होतो. त्यामुळे ‘मनरेगा’चे अंतिम स्वरूप ठरवण्यात मला सक्रिय सहभाग घेता आला. महाराष्ट्रात 1972-73 मध्ये पडलेल्या भयावह दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर 1974 मध्ये ‘रोजगार हमी योजना’ कायदा करण्यात आला व राज्यात अंमलबजावणी सुरू झाली. रोहयोमुळे गरीब ग््राामीण जनतेला आर्थिक दिलासा मिळाला. मागणी केल्यावर रोजगाराची हमी मिळाली. सोनिया गांधी अध्यक्ष असलेल्या राष्ट्रीय सल्लागार समितीने ग््राामीण भागातील दारिद्य्र ध्यानात घेऊन महाराष्ट्रातील ही ‘रोहयो’ राष्ट्रीय स्तरावर सुरू करण्याची शिफारस केली. सहा महिने विचारमंथन होऊन योजना आयोगाने तिला अंतिम स्वरूप दिले. शेवटी तिला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
‘मनरेगा’ ही केंद्रीय (केंद्र पुरस्कारित नव्हे, जिच्यामध्ये केंद्र व राज्ये यांच्यात खर्चाची विभागणी केली जाते.) योजना असल्यामुळे तिच्यावरील पूर्ण खर्च केंद्र सरकार करीत असे. योजनेतील रोजगारनिर्मितीचे नियोजन आणि अंमलबजावणी ग््रााम, तालुका आणि जिल्हा पंचायत आपापल्या विभागातील गरजांनुसार करीत. कोरोनाच्या तीन वर्षांच्या काळात ‘मनरेगा’ने ग््राामीण भागातील जनतेला रोजगार पुरवून जीवदान दिलेच; परंतु क्रयशक्ती निर्माण करून अर्थव्यवस्थेला गती प्राप्त करून दिली. प्रतिवर्षी पाच ते सहा कोटी कुटुंबांना रोजगार दिला जात असे. 2023-2024 मध्ये तर एकूण 8 कोटी 32 लाख, तर 2025 मध्ये 12 कोटी 16 लाख लोकांना रोजगार मिळाला.
यावरून ‘मनरेगा’ची व्याप्ती व यश ध्यानात येते. शेवटी सामाजिक उद्दिष्टाचा विचार केला, तर ‘मनरेगा’वर काम करणाऱ्यांपैकी सुमारे 60 टक्के कामगार हे अनुसूचित जाती व जमातीचे असून त्यापैकी 50 टक्के स्त्रिया असत. सुरुवातीला योजनेचे नाव ‘राष्ट्रीय ग््राामीण रोजगार हमी योजना’ असे होते; परंतु राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींची ‘अंत्योदय’ ही संकल्पना ध्यानात घेऊन त्यांच्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी कायदा करताना तिचे नामकरण ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग््राामीण रोजगार हमी योजना कायदा’ असे केले.
‘मनरेगा’च्या जागी सरकारने आणलेली ‘विकसित भारत रोजगार हक्क आणि आजीविका अभियान (ग््राामीण) (यापुढे ‘जी राम जी’) हिच्यातील तरतुदी पाहता ते ‘मनरेगा’चे नुसते नामकरण नाही. योजनेच्या नावातून गांधीजींचे नाव जाणीवपूर्वक वगळले, हे तर अक्षम्य आहे; पण नवीन कायदा म्हणजे ‘मनरेगा’ बंद पाडण्याची सुरुवात आहे. ‘मनरेगा’वर घाव घालणारी तरतूद म्हणजे ‘जी राम जी’ केंद्रीय योजना नसून ती ‘केंद्र पुरस्कारित’ योजना केली आहे. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे केंद्र सरकार 100 टक्के खर्च करणार नसून केंद्र 60 टक्के आणि राज्ये 40 टक्के या प्रमाणात खर्च करतील आणि साधनसामग््राीवरील खर्च 75 व 25 टक्के असेल. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार अनेक राज्ये कर्जाच्या बोजाखाली दबली आहेत. महाराष्ट्रावरील कर्ज साडेनऊ लाख कोटी रुपयांच्या घरात गेले आहे.
अशा स्थितीत काही राज्ये 40 टक्के खर्च करू शकली नाहीत, तर ‘जी राम जी’वर प्रतिकूल परिणाम होऊन अशा राज्यांतील गरिबांचा रोजगार कमी होईल. रोजगार देता आला नाही, तर बेरोजगार भत्ता देण्याची जबाबदारीसुद्धा राज्य सरकारांची आहे. केंद्र सरकार प्रत्येक राज्याला ‘जी राम जी’साठी ठरावीक निधीचे वाटप करणार असून त्याचे निकष अजून ठरवले गेले नसून ते (म्हणे) ‘नीती आयोग’ ठरवणार आहे. त्याबाबत राज्य सरकारबरोबर कसलीच चर्चा नाही. हे संघराज्याला मारक आहे. ‘नीती’ आयोगाचे निकष मान्य नसल्यास राज्यात योजना बारगळेल व त्याला राज्य सरकारे जबाबदार धरली जातील. शेतीसाठी कामगार मिळावेत म्हणून पेरणी व हंगामाच्या वेळी, दोन महिने ‘जी राम जी’ बंद ठेवण्यात येणार आहे.
‘मनरेगा’ सुरू केली, तेव्हासुद्धा शेती कामासाठी कामगार मिळावेत म्हणून ती तीन महिने बंद ठेवावी अशी मागणी राज्यांनी केली होती; परंतु ती सरकारने मान्य केली नाही. आता दोन महिने ‘जी राम जी’ अधिकृतपणे बंद राहणार असल्यामुळे रोहयोवर अवलंबून असलेल्या सुमारे पाच ते सहा कोटी कुटुंबांना मोठ्या शेतकऱ्यांच्या-जमीनदारांच्या शेतावर किंवा बिगरशेती कामांवर मिळेल त्या वेतनावर काम करावे लागेल. खरे म्हणजे, 12 महिने ही योजना सुरू राहिली, तरी शेतीसाठी कामगारांचा ‘तुटवडा’ भासेल अशी परिस्थिती नाही. कारण, केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार ग््राामीण भागातील काम करू इच्छिणाऱ्या श्रमिक महिलांचे प्रमाण 2017-18 मध्ये जे 26 टक्के होते, ते प्रतिवर्षी वाढत जाऊन 2023-24 मध्ये 47 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. ‘मनरेगा’ महिला धार्जिनी असून त्यांचे काही प्रमाणात ‘आर्थिक सबलीकरण’ झाले आहे. रोजगार हमी योजनेमुळे शेतीवर काम करणाऱ्या मजुरांची मजुरी वाढते हे धादांत खोटे आहे. 2015-16 ते 2024-25 या दहा वर्षांतील सरकारी आकडेवारी पाहिली, तर असे दिसते की, एकूण ग््राामीण भागातील (म्हणजे शेती व बिगरशेतीवरील) व निव्वळ शेतीवरील मजुरीच्या वार्षिक वाढीचे दर सारखेच असून ते प्रतिवर्षी होणाऱ्या महागाईच्या दराइतकेच किंबहुना काही वर्षी कमी आहेत.
‘जी राम जी’मध्ये 125 दिवस रोजगार देण्याची हमी दिली आहे. ‘मनरेगा’मध्ये वर्षातून देण्यात यावयाच्या 100 दिवसांच्या हक्काच्या रोजगाराऐवजी गेल्या 16 वर्षांत 12 महिने ‘मनरेगा’ राबवूनसुद्धा जिथे वर्षाकाठी सरासरी 50 दिवसांपेक्षा रोजगार देणे शक्य झाले नाही, तिथे दहा महिन्यांत 125 दिवस रोजगार देण्याची तरतूद म्हणजे नुसती वल्गना नसून लोकांच्या डोळ्यात धूळफेक करणे आहे. ‘मनरेगा’चे नियोजन व त्याची अंमलबजावणी स्थानिक स्वराज्य पातळीवर असे. आता त्याबाबत केंद्र सरकारने अधिक (सर्वच) अधिकार आपल्याकडे घेतले आहेत. म्हणजे कमीत कमी जबाबदारी आणि अधिकारांचे केंद्रीकरण असे ‘जी राम जी’चे स्वरूप आहे.
गेल्या 16 वर्षांत ‘मनरेगा’ने प्रतिवर्षी सुमारे सहा कोटी ग््राामीण कुटुंबांना 50-60 दिवस का होईना, हक्क म्हणून रोजगार पुरवून त्यांच्या जीवनात अनुकूल बदल केला. 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात ‘जी राम जी’ योजनेसाठी 96 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असली, तरी वर म्हटल्याप्रमाणे तिचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले आहे. त्यामुळे ‘जी राम जी’ कायदा रद्द करून पूर्वीची ‘मनरेगा’ योजनाच सुरू ठेवणे हे ग््राामीण भागातील गरिबांच्या दृष्टीने न्याय्य ठरेल.
