मणिपूरमध्ये कायदा व सुव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासारखी कठोर पावले उचलली, ज्यामुळे शांततेची आशा निर्माण झाली आहे. मात्र, तेथील समस्या राजकीय उपायांपेक्षा अधिक गुंतागुंतीच्या आहेत. प्रथम या समस्येच्या मुळाशी जावे लागेल. चीन, पाकिस्तान आणि बांगला देश यांसारख्या देशांचे या भागात विविध स्वार्थ आहेत आणि त्यांनी या संधीचा फायदा घेतला. सरकारने अधिक सैन्य तैनात केले असले तरी परिस्थिती पूर्णपणे हाताळता आलेली नाही.
मणिपूरमध्ये कायदा व सुव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासारखे कठोर पावले उचलली, ज्यामुळे शांततेची आशा निर्माण झाली आहे. मात्र, तेथील समस्या राजकीय उपायांपेक्षा अधिक गुंतागुंतीच्या आहेत. निःसंशय मे 2023 मध्ये जातीय हिंसाचार उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या चुकीच्या अर्थाने निर्माण झालेल्या गैरसमजातून झाला. पण त्यामागे अनेक अन्य कारणेही आहेत. अखेर भाजप आणि त्याच्या माध्यमातून भारत सरकारने मणिपूरमध्ये पसरलेल्या अराजकतेला आळा घालण्यासाठी काही निर्णायक पावले उचलली आहेत. सरकारने प्रथम एका अनुभवी प्रशासकाला राज्यपाल म्हणून नियुक्त केले. त्यानंतर भाजपशासित मणिपूरच्या मुख्यमंत्री बीरेन सिंह यांना पदत्याग करण्यास सांगितले आणि चार दिवसांनी 13 फेब-ुवारी रोजी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. ही सर्व पावले एकाच वेळी आणि वेगाने उचलली गेली. पण हे निर्णय बराच काळ प्रलंबित होते. स्वतः भाजप आणि राज्यातील भाजप सरकारने 3 मे 2023 रोजी हिंसा सुरू झाल्यानंतर घेतलेल्या अशक्त उपाययोजनांवर भरवसा ठेवला होता की, त्यामुळे परिस्थिती सुधारेल. काही काळ शांतता राहिली असली तरी दीर्घकाळ संघर्ष सुरूच राहिला. परिणामी मैतेई आणि कुकी समाजातील तणाव तीव्र झाला.
ही समस्या अनेक अन्य कारणांमुळे अधिक गंभीर झाली, ज्याचा विविध क्षेत्रांवर खोल परिणाम झाला. भाजपला ठोस पावले उचलण्यापासून रोखणारी दोन मुख्य कारणे होती. एक म्हणजे आपण लोकशाही देश आहोत आणि दुसरे म्हणजे राज्यातही केंद्रातील पक्षाचेच सरकार होते. अशा स्थितीत राष्ट्रपती राजवट लादल्यास पक्षाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असते. त्याशिवाय सर्वांना मान्य होईल, असा मुख्यमंत्री मिळणे कठीण होते. मात्र, आता सत्ताधारी पक्षाने कठोर निर्णय घेतला आहे. उशिरा का होईना, पण योग्यच झाले! आता पुढे पाहता बरेच काम करणे आवश्यक आहे. प्रथम या समस्येच्या मुळाशी जावे लागेल. म्यानमारमधील लष्करी सरकारला आपल्या संपूर्ण देशावर, विशेषतः मणिपूर सीमेलगतच्या भागावर पूर्ण नियंत्रण नाही. या भागांतील अनेक गट आपल्या सरकारविरोधात लढत आहेत आणि काही प्रदेश त्यांच्या ताब्यात आहेत. याशिवाय हिंसाचारामुळे ‘गोल्डन ट्रायंगल’ म्हणून ओळखल्या जाणार्या आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज तस्करी मार्गावर परिणाम झाला होता. मुख्यतः मोरेह शहर आणि मणिपूरमधील मार्गावर. म्यानमारमधील अफूच्या लागवडीसाठी प्रसिद्ध प्रदेशात घट झाल्यामुळे किंवा विस्तार होऊ शकला नाही. त्यामुळे अनेक कुकी आणि संबंधित जमाती आपल्या स्थानिक नातेवाईकांच्या मदतीने मणिपूरमध्ये, विशेषतः कुकीबहुल चुराचांदपूर भागात स्थायिक झाल्या आणि त्यांनी तेथेही अफूची लागवड सुरू केली. स्थानिक लोकही या फायदेशीर शेतीत सामील झाले.
राज्य सरकारच्या ध्यानात ही गोष्ट आल्यानंतर, बेकायदेशीर स्थलांतरितांची ओळख पटवण्यासाठी कारवाई करण्यात आली. मात्र, शक्तिशाली आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज माफियाच्या मदतीमुळे स्थानिकांनी या कारवाईला विरोध केला. ते सरकारला माघार घेण्यास भाग पाडू इच्छित होते. त्यांच्या दुर्दैवाने आणि राज्याच्या दुर्दैवाने मणिपूर उच्च न्यायालयाने मैतेई समाजाच्या अनुसूचित जमाती दर्जासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर दिलेल्या आदेशाची चुकीची व्याख्या करण्यात आली, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी चिघळली. 27 मार्च 2023 रोजी जारी झालेल्या या आदेशात म्हटले होते की, राज्यातील मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीच्या यादीत समाविष्ट करण्याच्या याचिकेवर त्वरित विचार करावा. यात फक्त याचिकेवर विचार करण्याचा आदेश होता, मैतेई समाजाला अनुसूचित जमाती दर्जा देण्याचा नव्हे. पण कुकी समाजाने हेतुपुरस्सर चुकीचा प्रचार केला आणि दावा केला की, मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळालेला आहे. उच्च न्यायालयाने नंतर हा परिच्छेद हटवला. पण तोपर्यंत परिस्थिती गंभीर बनली होती.
दोन्ही समाजांनी रॅली काढण्यास सुरुवात केली, हिंसाचार झाला आणि एकमेकांविरोधात नाकेबंदी सुरू झाली. मैतेईबहुल खोर्यात आणि कुकी व संबंधित जमातीबहुल डोंगराळ भागात परिस्थिती इतकी बिघडली की, घाटीतील लोक चुराचांदपूरमध्ये जाऊ शकले नाहीत आणि चुराचांदपूरमधील लोक खोर्यात येऊ शकले नाहीत. कुकी समाजाने स्वतंत्र प्रशासनाची मागणी केली. त्यांना भीती होती की, मैतेई समाजाला अनुसूचित जमाती दर्जा मिळाल्यास त्यांच्या सरकारी नोकर भरतीतील कोट्यावर परिणाम होईल आणि मैतेई लोक कायदेशीररीत्या डोंगराळ भागात जमीन खरेदी करू शकतील. परिणामी या दोन समाजांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जातीय संघर्ष उफाळला. त्यामुळे जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान झाले आणि दोन्ही बाजूंतील अनेक लोक विस्थापित झाले.
असे आरोप आहेत की, ड्रग्ज माफियाने या संघर्षाला अधिक चिघळवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. लवकरच सरकारी यंत्रणा आणि प्रशासनावरही हिंसाचाराचा प्रभाव पडला. दुर्दैवाने हे द्वैत पोलिस दलातही पसरले. त्यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली. गुन्हेगार आणि निष्क्रिय पडलेले बंडखोर गटही यात सहभागी झाले. परिणामी संपूर्ण सरकारी यंत्रणा कोसळली. पोलिस ठाण्यांवर आणि शस्त्रागारांवर हल्ले करून 5,000 हून अधिक शस्त्रास्त्रे लुटण्यात आली. असे आरोप आहेत की, पोलिसांनी भीतीपोटी किंवा संगनमताने काही शस्त्रास्त्रे आत्मसमर्पण केली. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे चुकीच्या हातात जाणे राज्यासाठी गंभीर धोका आहे. यातील केवळ एक चतुर्थांश शस्त्रास्त्रांचीच पुनर्प्राप्ती झाली आहे. परिस्थिती आणखी बिघडली जेव्हा कुकी गटांनी हिंसाचार भडकवण्यासाठी ड्रोनचा वापर करायला सुरुवात केली. त्यांना मोठी मदत मिळत असल्याचे स्पष्ट झाले.
