विधिमंडळाच्या नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनाचे सूप वाजले. अधिवेशन केवळ आठवडाभर चालले. पंचाहत्तर कोटींच्या पुरवणी मागण्यांना मंजुरी आणि विकास प्रकल्पांचे महत्त्वाचे काही निर्णय वगळता अनेक महत्त्वाचे प्रश्न अनुत्तरित राहिले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांची छाया आणि त्यावरून झडलेला राजकीय वाद-संवाद प्रकर्षाने समोर आला. महाराष्ट्र पुन्हा एकदा निवडणुकांना सामोरा जात आहे. राज्याच्या इतिहासात यंदा प्रथमच विधिमंडळ अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांचे विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त होते. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांचे सदस्यत्व संपल्यामुळे ते पद रिक्त आहे. तर, विधानसभेत शिवसेना ठाकरे पक्षाने भास्कर जाधव यांचे नाव विरोधी पक्षनेतेपदासाठी सुचवूनही त्यास मान्यता मिळाली नाही.
दोन्ही सभागृहांतील विरोधी पक्षनेतेपदाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार सभाध्यक्षांचा असतो, असे सांगून राज्य सरकारने हात वर केले. तथापि, विरोधी पक्षनेता आवश्यक असतो आणि कमी सदस्यसंख्या असूनही यापूर्वी विरोधी पक्षनेतेपद बहाल करण्यात आल्याची उदाहरणे आहेत. यावेळी विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांनी तब्बल 75 हजार 286 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. पुरवणी मागण्यांचा हा दुसरा विक्रमी आकडा होता. जून 2024 मध्ये 94 हजार 889 कोटींच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या होत्या. मूळ अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त इतक्या प्रचंड रकमेच्या पुरवणी मागण्या सादर करणे, हे सरकारच्या वित्तीय बेशिस्तीचे लक्षण आहे, अशी टीका काँग्रेसचे विधानसभेतील नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
राज्य आर्थिक अडचणीत असताना, अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या हवाई प्रवासासाठी 143 कोटींची तरतूद करण्यात आली, याकडेही विरोधकांनी लक्ष वेधले. या अधिवेशनात बिबटे आणि वाघांच्या हल्ल्यांना ‘राज्याची आपत्ती’ म्हणून घोषित करण्यात आले. त्याचबरोबर वन्यजीवांच्या हल्ल्यांत मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय नोकरीत सामील करून घेणार असल्याची माहिती राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिली. सरकारने हा दिलासा दिला असला, तरी बिबट्यांविरोधात प्रभावी कारवाई करण्यात वन खाते साफ अपयशी ठरले असल्याचे नागपूर, नाशिक, पुणे, सातार्यातील घटनांवरून स्पष्ट होते.
अधिवेशन काळातच एका सत्ताधारी आमदाराच्या पुढ्यात नोटांच्या बंडलांची रास असलेला व्हिडीओ अंबादास दानवे यांनी समोर आणल्यामुळे राजकीय वातावरण तापले. हा व्हिडीओ म्हणजे एआयचा प्रताप असल्याचा खुलासा संबंधित आमदाराने केला. बुलडाणा आणि रत्नागिरी विभागातील जलसंधारण खात्याच्या दोन प्रकल्पांमधील अनियमिततेचा मुद्दा आमदार अनिल परब यांनी मांडला. त्यावरून विधान परिषदेत गोंधळ झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना याप्रकरणी एसआयटी नेमण्याची घोषणा करावी लागली. शासकीय निधीवाटपात असमतोल असून, विदर्भातील जनतेचा विश्वासघात करू नका, अशी टीका भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. राज्यात गुटख्याच्या माध्यमातून ड्रग्जची मोठ्या प्रमाणात विक्री सुरू असून, या प्रकरणात गुन्हेगारांना ‘मोका’ लावण्याचा महत्त्वाचा निर्णयही घोषित करण्यात आला.
मात्र, कायदे कितीही कडक केले, तरी अंमलबजावणी महत्त्वाची असते. महानगरपालिकांच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून, सिडको घरांच्या किमतीत दहा टक्के कपात, मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी 17 ठिकाणी एसआरए समूह पुनर्विकास प्रकल्प, पागडी सिस्टीम रद्द करणे, अशा अनेक घोषणा उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केल्या. मुंबईत ‘उबाठा’ शिवसेनेला आव्हान देण्यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. अधिवेशन सुरू असतानाच, अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ यांना वाचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का, असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला होता. मात्र, या मुद्द्यावरून सरकारला अडचणीत आणण्याचा विशेष प्रयत्न विरोधकांकडून झालाच नाही. राज्यातील नागरी वस्त्यांमध्ये गुंठेवारी किंवा लहान भूखंडांवर राहणार्या तीन कोटी नागरिकांना दिलासा देणारे, तुकडेबंदी कायद्यातील जाचक अटी शिथिल करणारे महत्त्वाचे विधेयक मंजूर झाले, ही चांगली बाब म्हणावी लागेल.
कल्याण-लातूर या नवीन जनकल्याण द्रुतगती मार्गाची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. यामुळे मुंबई-हैदराबाद अंतर कमी होणार असून, मुंबई-लातूर अंतर केवळ साडेचार तासांत पार करता येणार आहे. नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गाचे आरेखन बदलणार असल्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना, त्यांनी राज्याच्या भविष्यकालीन विकासाबाबत दिशादिग्दर्शन केले. विरोधकांच्या बहुतेक शंका व आरोपांना उत्तरे दिली. मात्र, अनेकदा लक्षवेधी सूचना पुकारल्यावर संबधित खात्याचे मंत्री सभागृहात अनुपस्थित होते अथवा त्यांचे निवेदन सदस्यांना वितरित केले गेले नव्हते, असे प्रसंग घडले.
राज्याच्या विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नेहमीप्रमाणेच जनतेच्या अपेक्षा, राजकीय आरोप-प्रत्यारोप आणि काही महत्त्वाचे निर्णय यांचे मिश्रण ठरले. शेतकरी, बेरोजगार युवक, पायाभूत सुविधा आणि कायदा-सुव्यवस्था या मुद्द्यांवर राज्यासमोर गंभीर आव्हाने असताना हे अधिवेशन अधिक परिणामकारक ठरेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, प्रत्यक्षात कामकाजाकडे पाहता समाधान आणि असमाधान दोन्ही भावना व्यक्त केल्या गेल्या. सरकारने काही धोरणात्मक निर्णय घेऊन विकासाचा अजेंडा पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. उद्योग, गुंतवणूक आणि पायाभूत प्रकल्पांबाबत सकारात्मक संदेश देण्यात आला. काही कल्याणकारी योजनांबाबत घोषणाही झाल्या. आता या निर्णयांची अंमलबजावणी लवकर आणि प्रभावी झाली तरच त्याचा थेट लाभ सामान्य माणसाला मिळेल. अंमलबजावणीचा कालबद्ध, पारदर्शक कार्यक्रम असायला हवा.
केवळ कागदावरच्या योजना आणि आकडेवारी पुरेशी नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. विरोधकांनी सरकारला जाब विचारण्याची भूमिका घेतली, ही लोकशाहीसाठी आवश्यक बाब आहे. तथापि, वारंवार गदारोळ, कामकाज स्थगिती आणि वैयक्तिक आरोप, यामुळे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न सविस्तर चर्चेअभावी बाजूला पडले. अधिवेशनातून राज्याला दीर्घकालीन दिशा मिळायला हवी. राज्यासमोरील प्रश्नांवर चर्चेतून मार्ग निघायला हवा. या अधिवेशनातून ही दिशा मिळाली का, यासह अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिले. 23 फेब—ुवारीपासून सुरू होणार्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात समतोल विकासाचा निश्चित आराखडा तयार व्हावा, अशी अपेक्षा.
