भारताची अर्थव्यवस्था एप्रिलपासून सुरू होणार्या 2026-27 या आर्थिक वर्षात 6.8 ते 7.2 टक्क्यांनी वाढेल, हा आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त केलेला अंदाज आजच्या जागतिक आर्थिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर बराचसा आशादायक ठरतोच, शिवाय देशाची अर्थव्यवस्था या कोंडीतून मार्ग काढेल, असा संकेतही तो देतो. चालू आर्थिक वर्षासाठी व्यक्त केलेल्या 7.4 टक्क्यांच्या विकास दर अंदाजाच्या तुलनेत तो कमी असला, तरी जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचे स्थान टिकून राहील, असा आशावाद अहवालात व्यक्त केला आहे. तो आश्वासक आहे. व्यापारातील जोखीम आणि जागतिक अस्थिरतेचे मळभ हे चित्र आगामी दशकभरासाठी तरी कायम राहील आणि त्या सावटाखालीच देशाची पुढील आर्थिक वाटचाल होईल, असे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी तयार केलेल्या या पाहणी अहवालात स्पष्ट करण्यात आले.
दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पपूर्व आर्थिक पाहणी अहवाल येतो. त्यामध्ये देशातील आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेतला जातो. तसेच भविष्याबद्दल अंदाजही बांधण्यात येतात. अर्थव्यवस्थेत असलेल्या त्रुटी दाखवून कोणकोणत्या सुधारणा करणे आवश्यक आहे, हे सूचविले जाते. सरकार कोणतेही असो, या अहवालातील सूचना गंभीरपणे घेणे आवश्यक असते. अर्थातच, या सूचनांचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात उमटताना दिसेल. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारतासह अनेक देशांवर वारेमाप आयात शुल्क लादले. युरोपीय देशांशीदेखील पंगा घेतला. इराणला त्यांनी पुन्हा कारवाईचा इशारा दिला. ट्रम्प यांची कारकीर्द आणखी तीन वर्षे असून, त्याचा आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर सतत प्रतिकूल परिणाम होण्याची भीती आहे. अमेरिकेच्या आयात शुल्कामुळे रुपया जवळपास 5 टक्क्यांनी घसरला, तरीदेखील रुपयाच्या मूल्यात अर्थव्यवस्थेच्या उत्तम कामगिरीचे पुरेपूर प्रतिबिंब उमटले नसल्याचे निरीक्षण अहवालाने नोंदवले आहे.
मुळात देशातील भाववाढ आटोक्यात आहे आणि विकासाच्या दिशेने नवनवीन पावले उचलली जात असताना विदेशी गुंतवणूकदार भारताकडे पाठ का करत आहेत, असा रास्त सवाल अहवालात केला आहे. वाढती निर्यात नियंत्रणे, प्रगत देशांकडून तंत्रज्ञान देण्याची टाळाटाळ आणि जागतिकीकरणाचा शेवट दर्शवणारी कार्बन कर यंत्रणा हे सर्व बघता भारताने स्वदेशीचा पुरस्कार करणे अपरिहार्य असल्याची टिप्पणी अहवालात केली आहे. केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारताची हाक दिलेलीच असून, देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना राबवली आहे. तसेच नवीन कामगार संहितांच्या अंमलबजावणीस सुरुवात केली. असंघटित गिग कामगारांनाही संरक्षणाच्या चौकटीत आणले. त्यामुळे रोजगारवाढीला चालना मिळेल, कामगारांचेही हित साधले जाईल; परंतु सेवा पुरवठादार कंपन्यांसाठी काम करणार्या 40 टक्के गिग कामगारांचे प्रतिमहिना उत्पन्न अत्यल्प आहे.
त्यामुळे या कामगारांसाठी प्रतितास किंवा प्रतिकामासाठी किमान उत्पन्नासारखे विशेष धोरण राबवणे गरजेचे आहे, अशी योग्य सूचना अहवालात केली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता किंवा एआयप्रणीत वाढ सर्वसमावेशक राहावी, यासाठी शिक्षण सुविधा वाढवण्याची आणि माहिती विदेसंदर्भातील संचालन याबाबत तातडीने धोरणे निश्चित करण्याची सूचनाही अहवालात आहे. एआयबाबत अर्थसंकल्पात भरीव तरतुदी असतील, अशी अपेक्षा आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी अभिभाषणात आर्थिक सुधारणांचे महत्त्व अधोरेखित केले. देशात अनेक सुधारणा राबवण्यात आल्या असून, आता उद्योजकांनी आत्मसंतुष्ट न राहता जागतिक दर्जाच्या गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित करावे. त्यातूनच जागतिक बाजारपेठा व ग्राहकांचा विश्वास जिंकता येईल, असे आवाहन पंतप्रधान मोदींनी केले आहे. सरकारने धोरणात्मक जबाबदारी पार पाडल्यानंतर उद्योजकांनी योग्य प्रतिसादही दिला पाहिजे.
अहवालात काही रोख अनुदान योजनांमुळे महिलांचा रोजगार व कामाच्या बाजारातील सक्रिय सहभाग कमी होण्याची शक्यता निर्माण होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. ‘लाडकी बहीण’सारख्या रोख लाभ देणार्या योजनांमुळे तत्काळ दिलासा मिळत असला, तरी राज्याच्या महसुली संतुलनावर दीर्घकालीन ताण येतो. त्यामुळे पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य यासाठी उपलब्ध निधी मर्यादित राहतो, असे ताशेरेही अहवालात मारले आहेत. केवळ महाराष्ट्रच नव्हे, तर मध्य प्रदेशपासून ते पश्चिम बंगालपर्यंत अनेक राज्यांनी सवंग आर्थिक योजना सुरू केल्या असून, याला आळा घालणे आवश्यक आहे. आर्थिक अनारोग्याकडे बोट दाखवतानाच देशातली जनतेच्या स्वास्थ्याबाबतही महत्त्वाची टिप्पणी अहवालात केली आहे. बैठी जीवनशैली व प्रक्रियायुक्त खाद्यपदार्थांचा वाढता वापर यामुळे भारतात लठ्ठपणाचे प्रमाण वाढत आहे. त्यातून मधुमेह, हृदयविकार आणि उच्च रक्तदाब यासारख्या रोगांचा धोका वाढला. जनतेने तेलाच्या वापरात घट करावी तसेच आरोग्याबाबत जनजागृती निर्माण करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. यासाठी समाजमाध्यमांचा प्रभावी वापर करता येऊ शकेल.
कृषी क्षेत्रात किंमत आणि उत्पादनांची अस्थिरता असल्यामुळे निर्यातीचे धोरण अल्पकालीन उद्दिष्टे डोळ्यांसमोर ठेवून राबवले जात असल्याची स्पष्टोक्तीही अहवालात कली आहे. सोयाबीन, कापूस, कांदा अशा अनेक पिकांबाबत आयात-निर्यात विषयक धोरणात धरसोड दिसून येते आणि हे टाळणे आवश्यक आहे. मुलांच्या डिजिटल सवयी सुधारण्यात शाळा महत्त्वाची भूमिका बजावतात हे नमूद करतानाच जुगाराची विविध अॅप आणि विशिष्ट जाहिरातींच्या बाबतीत समाजमाध्यमांच्या वापरासाठी वयोमर्यादेची शिफारस केली आहे. यासाठी शाळा आणि समाजसेवी संस्थांना पालकांसाठी कार्यशाळा आयोजित कराव्या लागतील. समाजमाध्यमांच्या अतिवापरामुळे केवळ मुलांच्याच नव्हे, तर सर्वांच्याच मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहेत. चालू आर्थिक वर्षाचा विकास दर 7.4 टक्के इतका असेल, असा होरा केंद्रीय अर्थ खात्याने व्यक्त केला होता. तो त्यापेक्षा कमी असेल, असे भाकित आर्थिक अहवालाने केले. त्याची कारणे शोधून केंद्र सरकारने तातडीने उपाय योजले पाहिजेत. जागतिक व्यापार गर्तेत सापडला असताना देश कोणती आर्थिक पावले उचलणार, हे अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होईल. सुधारणांची गरज अहवालाने मांडली आहेच.
