अक्षय निर्मळे
भारतात पर्यावरण संरक्षणाला कायदेशीर बळ देण्यात एम. सी. मेहता यांचे योगदान मोठे आहे. त्यांनी जनहित याचिकांच्या माध्यमातून पर्यावरण न्यायशास्त्राला नवी दिशा दिली.
राजधानी दिल्लीची अवस्था अलीकडच्या काळात अतिधुरकट होताना आपण पाहतो. पण १९८५ मध्येच एक माणूस दिल्लीतील स्वच्छ हवेसाठी न्यायालयात दाद मागत होता. गंगा नदीची गटारगंगा होऊ लागली तेव्हा आणि ताजमहालचा शुभ्र संगमरवर प्रदूषणाने पिवळा पडू लागला तेव्हाही हाच माणूस न्यायालयात त्याविरोधात उभा राहिला. ना राजकीय पाठबळ ना आर्थिक सामर्थ्य; सोबत होती फक्त पर्यावरण वाचवण्याची जिद्द. भारतात पर्यावरणविषयक कायद्यांना नवी दिशा देणारी ती व्यक्ती म्हणजे एम. सी. मेहता. भारतीय पर्यावरण चळवळीचा इतिहास लिहिला जाईल, तेव्हा महेश चंद्र तथा एम. सी. मेहता हे नाव केवळ न्यायालयीन नोंदींतच नव्हे, तर देशाच्या सार्वजनिक विवेकात कोरले जाईल. १९४६ मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये जन्मलेले मेहता हे भारतातील सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणवादी वकील आहेत. त्यांनी न्यायालयालाच पर्यावरण रक्षणाचे प्रभावी व्यासपीठ आणि जनहित याचिका हेच अस्त्र बनवले.
अनेकदा विकासाची किंमत पर्यावरणाला मोजावी लागते. शहरांची वाढ होते. कारखान्यांचे जाळे पसरते. मानवाच्या भौतिक प्रगतीत वाहनांची संख्या आणि ऊर्जेची भूक वाढत राहते. विकसनशील राष्ट्रांची विकासाची प्रक्रिया सामान्यतः ही अशीच असते. औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरणाच्या प्रक्रियेत पर्यावरणीय संतुलनाकडे दुर्लक्ष होत असल्याची जाणीव मेहता यांनी न्यायालयासमोर मांडली. त्यातूनच भारतीय पर्यावरण न्यायशास्त्राची नवी वाट तयार झाली. ताजमहाल प्रकरण हे त्याचे सर्वाधिक प्रभावी उदाहरण ठरले. ताजच्या शुभ्र संगमरवरी भिंतींवर प्रदूषणाचे पिवळे डाग उमटू लागले होते. आसपासच्या औद्योगिक क्षेत्रातून सल्फर डायऑक्साईडमुळे आम्लवर्षाव होत होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपातून ‘ताज ट्रॅपेझियम झोन’ अस्तित्वात आला. प्रदूषणकारी उद्योगांवर निर्बंध आले.
मेहता यांच्या लढ्याचे खरे व्यापक स्वरूप गंगा प्रदूषण प्रकरणातून दिसते. गंगा नदी भारतीय संस्कृतीची जीवनरेखा आहे; पण औद्योगिक सांडपाणी, शहरांचा मैला आणि प्रशासनाची उदासीनता यांमुळे ती विषारी जलवाहिनी बनत चालली होती. न्यायालयाने उद्योगांना सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचे आदेश दिले. अनेक कारखाने बंद झाले आणि ‘प्रदूषण करणारा भरपाई देईल’ (पॉल्युटर पेज प्रिन्सिपल) हे तत्त्व न्यायव्यवस्थेत दृढ झाले. पर्यावरणीय नुकसान ही केवळ नैतिक बाब नसून कायदेशीर जबाबदारी आहे, ही जाणीव या प्रकरणातून निर्माण झाली.
मेहता यांच्या लढ्यामुळेच भारतीय न्यायशास्त्रातील ‘ॲब्सोल्युट लायेबिलिटी’ म्हणजे पूर्ण दायित्व हा महत्त्वपूर्ण सिद्धांतही उदयास आला. १९८५ मध्ये मेहता यांनी दिल्लीतील वायुप्रदूषणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केला. त्यानंतर दिल्लीत सीएनजी बससेवा, शिसेमुक्त पेट्रोल आणि उद्योगांवर नियंत्रण यांसारखे निर्णय झाले. आज स्वच्छ इंधन धोरणांच्या चर्चेत त्या निर्णयाचे महत्त्व मोठे आहे. मेहता यांनी अरवली पर्वतरांगेतील अनियंत्रित उत्खनन, किनारपट्टीवरील बेकायदा बांधकामे याविरोधातही न्यायालयीन लढा उभारला.
मेहता यांच्या कार्याचे मोठेपण केवळ खटले जिंकण्यात नाही. त्यांनी भारतीय राज्यघटनेतील कलम २१ चा अर्थच विस्तारला. कलम २१ हे सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देते. स्वच्छ हवा, शुद्ध पाणी आणि निरोगी पर्यावरण हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे, ही संकल्पना त्यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेतून दृढ केली. पूर्वसावधगिरीचे तत्त्व (प्रिकॉशनरी प्रिन्सिपल) आणि शाश्वत विकास यांसारखी जागतिक तत्त्वे भारतीय न्यायव्यवस्थेत रुजवण्याचे श्रेय मोठ्या प्रमाणात मेहता यांनाच जाते. मेहता यांच्या या पर्यावरणविषयक याचिकांमुळेच पुढे जाऊन पर्यावरणविषयक जनजागृतीसाठी न्यायालयाने यूजीसी, एनसीईआरटीला अभ्यासक्रमात पर्यावरण शिक्षण अनिवार्य करण्याचे निर्देश दिले. पर्यावरण संरक्षणासाठी मेहता यांना १९९७ मध्ये रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार मिळाला.
आज हवामान बदल, उष्णतेच्या लाटा, जलसंकट आणि जैवविविधतेचा ऱ्हास ही संकटे मानवी अस्तित्वालाच आव्हान देत आहेत. अशा वेळी एम. सी. मेहता यांचे कार्य अधिकच अधोरेखित होते. त्यांनी न्यायालयात उभा केलेला प्रत्येक लढा हा प्रत्यक्षात भावी पिढ्यांसाठी होता. त्यांनी दाखवून दिले की, एक जागरूक नागरिक न्यायव्यवस्थेच्या माध्यमातून संपूर्ण राष्ट्राच्या पर्यावरणीय भवितव्याला दिशा देऊ शकतो. पर्यावरण दिनी त्यांची आठवण त्यासाठीच...
