नितीन पाटील-खोडेगावकर, मराठवाडा सिंचन अभ्यासक, छत्रपती संभाजीनगर
मराठवाड्यातील पाणी प्रश्नाचा उगम चुकीचे जल नियोजन, असमतोल वाटप आणि रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांत दडले आहे. जायकवाडीसह जलव्यवस्थेतील तफावत, वाढता अनुशेष याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
मराठवाड्याचा पाणी प्रश्न हा निसर्गनिर्मित नसून तो नियोजनातील विसंगती, अन्यायकारक वाटप आणि प्रशासकीय अपयशातून निर्माण झालेला आहे, हे उपलब्ध आकडेवारी स्पष्टपणे दाखवते. जून 2017 मध्ये तयार केलेल्या गोदावरी नदीच्या एकात्मिक जलविकास आराखड्यानुसार मार्च 2016 पर्यंत मराठवाड्यात आठ मोठे, सहा मध्यम आणि चाळीस लघू असे एकूण 54 राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्प बांधकामाधीन होते. या प्रकल्पांची अद्ययावत किंमत मार्च 2016 अखेर 21 हजार 717 कोटी रुपये इतकी होती, तर एप्रिल 2016 नुसार हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आणखी 11 हजार 88 कोटी रुपयांची आवश्यकता होती. मोठे प्रकल्प सरासरी 37 वर्षे, तर मध्यम प्रकल्प सरासरी 26 वर्षे रखडलेले असल्याचे याच आराखड्यात नमूद आहे. लघू प्रकल्पांचा तपशील दिलेला नसला, तरी दशकानुदशके रखडलेले मोठे आणि मध्यम प्रकल्प हे मराठवाड्याच्या सिंचन अपयशाचे मुख्य कारण ठरले आहेत.
मराठवाड्याच्या पाणी प्रश्नाचा केंद्रबिंदू असलेला जायकवाडी प्रकल्प हा जलनियोजनातील विसंगतीचे ज्वलंत उदाहरण आहे. जायकवाडीचे लाभक्षेत्र निम्न गोदावरी खोर्यात असताना त्याचे पाणलोट क्षेत्र मात्र उर्ध्व गोदावरी खोर्यात आहे. मूळ नियोजनानुसार उर्ध्व गोदावरी खोर्यातून जायकवाडीपर्यंत 196 टीएमसी पाण्याची उपलब्धता गृहित धरली होती. यापैकी नाशिक व नगर जिल्ह्यातील धरणांसाठी 115 टीएमसी पाणी नियोजित होते. जायकवाडीचा 75 टक्के विश्वासार्ह येवा 94.4 टीएमसी, संकल्पित उपयुक्त साठा 77 टीएमसी, निभावणीचा साठा 13 टीएमसी आणि जायकवाडीतून माजलगाव प्रकल्पात सोडायचे पाणी 12.4 टीएमसी इतके ठरविले होते. विशेष म्हणजे, या मूळ नियोजनात पिण्याच्या, घरगुती आणि औद्योगिक वापरासाठी कोणतीही तरतूद नव्हती, तसेच जलाशयावरून उपसा सिंचनाचीही तरतूद केलेली नव्हती. प्रवाही सिंचनासाठी 49 टीएमसी पाणी उपलब्ध होईल, असा आराखडा होता; मात्र आजचे वास्तव पूर्णपणे वेगळे आहे. शासनानेच आता मान्य केले आहे की, उर्ध्व गोदावरी खोर्यातून जायकवाडीपर्यंत प्रत्यक्ष उपलब्धता 196 टीएमसी नसून केवळ 156 टीएमसी इतकीच आहे. नाशिक व नगर भागात मूळ नियोजनापेक्षा जास्त क्षमतेची धरणे बांधली गेली असून त्यांची प्रत्यक्ष साठवण क्षमता सुमारे 150 टीएमसी, म्हणजेच नियोजनापेक्षा 35 टीएमसी अधिक आहे. त्याहून गंभीर बाब म्हणजे खरीप हंगामात या धरणांतील पाणी कालव्यांद्वारे मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीररीत्या फिरवले जाते. त्यामुळे धरणांची पातळी खाली जाते; मात्र त्या भागात पाऊसमान चांगले असल्याने धरणे पुन्हा भरतात.
या सर्वांचा एकत्रित परिणाम असा झाला आहे की, सामान्य पर्जन्यमानाच्या वर्षातही जायकवाडीला प्रत्यक्षात केवळ 28.22 टीएमसी म्हणजे सुमारे 30 टक्केच पाणी मिळते. हा प्रकार असाच सुरू राहिला, तर जायकवाडी भविष्यात कधीही पूर्ण भरणार नाही, असे अधिकारीच सांगत आहेत. विज्ञान व तंत्रज्ञान बदलले, असे कारण पुढे केले जाते; मात्र हा बदल फक्त जायकवाडीपुरताच का झाला, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. एकूण तूट सुमारे 40 टीएमसीची आहे, तर ही संपूर्ण तूट जायकवाडीवरच का टाकली जाते आणि उर्ध्व गोदावरीतील सर्व प्रकल्पांमध्ये तुटीचे समन्यायी वाटप का केले जात नाही?बिगर सिंचन वापराच्या बाबतीतही विसंगती स्पष्ट दिसते. 2018 च्या फेरनियोजनात घरगुती वापरासाठी 118 द.ल.घ.मी. आणि औद्योगिक वापरासाठी 76 द.ल.घ.मी. पाणी दाखविले; मात्र मेंढेगिरी समितीच्या अहवालात आणि गोदावरी अभ्यास गटाच्या 2013 च्या अहवालात घरगुती वापर 283 द.ल.घ.मी. आणि औद्योगिक वापर 161 द.ल.घ.मी. असल्याचे नमूद आहे. समांतर पाणीपुरवठा योजना, स्मार्ट सिटी आणि डीएमआयसीसाठी आरक्षित पाण्याचा फेरनियोजन 2018 मध्ये कोणताही स्पष्ट उल्लेख नसणे ही गंभीर धोरणात्मक त्रुटी आहे. 29 नोव्हेबर 2012 रोजी प्रसिद्ध सिंचन अनुशेष निर्मूलन व सिंचन घोटाळ्यासंदर्भातील श्वेतपत्रिकेत जाहीर केले होते की, गोदावरी खोर्याअंतर्गत मराठवाडा भागातील नवीन प्रकल्पांसाठी पाणी उपलब्ध नाही. 2002-03 ते 2011-12 या दहा वर्षांत राज्यात वैधानिक विकास मंडळावर एकूण 46 हजार 965 कोटी रुपयांचा खर्च केला. पैकी मराठवाड्यावर सुमारे 20 टक्के म्हणजे 9 हजार 453 कोटी रुपये खर्च झाले. यामुळे मराठवाड्याचा भौतिक अनुशेष 100 टक्के दूर झाल्याचा दावा करण्यात आला; मात्र महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या 2017-18 च्या वार्षिक अहवालात भौतिक आणि आर्थिक अनुशेष वेगवेगळ्या आधारांवर मोजले जात आहे.
1994 च्या आधारावर ठरवलेला आर्थिक अनुशेष 7 हजार 418 कोटी रुपये होता, जो 2000 मध्ये समायोजनानंतर 6 हजार 618.38 कोटी रुपयांपर्यंत आला. मार्च 2011 पर्यंत आर्थिक अनुशेष कागदोपत्री दूर झाला, मात्र चलनवाढ आणि बांधकाम विलंबामुळे भौतिक अनुशेष अपेक्षेप्रमाणे दूर झाला नाही. मराठवाड्यातील आठ मोठ्या सिंचन प्रकल्पांवर 2016 पर्यंत 16 हजार 977 कोटी रुपये खर्च झाले असून, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने शासनाकडे 8 हजार 222 कोटी रुपयांची उर्वरित निधी मागणी केली आहे. नांदूर मधमेश्वर प्रकल्पात मूळ प्रकल्प अहवालानुसार मुकणे, वाकी, भाम आणि भावली या धरणांतील संपूर्ण पाणी गोदावरी नदीद्वारे कालव्यावरील सिंचनासाठी वापरण्याचे नियोजन असताना नाशिक भागातील बिगर सिंचन वापरासाठी प्रकल्पात तब्बल 42 टक्के पाणी आरक्षित केले. कृष्णा खोर्यातील मराठवाड्याच्या हक्काचे 23.66 टीएमसी पाणी अद्याप मिळाले नसून, कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेला लवादाची अनुमती नसल्यामुळे कृष्णा-मराठवाडा सिंचन योजनेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आज मराठवाड्यात एकूण 920 सिंचन प्रकल्प आहेत. त्यापैकी 795 लघू, 81 मध्यम आणि 44 मोठे प्रकल्प आहेत. 1998 मध्ये गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाची स्थापना झाल्यापासून या 920 प्रकल्पांची सिंचन क्षमता 14.40 लक्ष हेक्टर ठरवली होती; मात्र प्रत्यक्षात 11.77 लक्ष हेक्टर इतकीच सिंचन क्षमता निर्माण झाली. चितळे आयोगाच्या मापदंडानुसार एका हेक्टरसाठी 3000 घनमीटर पाण्याची आवश्यकता धरली, तर मराठवाड्यात सध्या 7154 दशलक्ष घनमीटर म्हणजेच तब्बल 252 टीएमसी पाण्याची तूट आहे. मराठवाड्याचा भौगोलिक सिंचन अनुशेष 4.82 लक्ष हेक्टरवर पोहोचला असून, आर्थिक अनुशेष सुमारे 39 हजार कोटी रुपयांचा आहे. ही सर्व आकडेवारी एकच वास्तव अधोरेखित करते. मराठवाडा कोरडा नाही; पण येथील जलधोरण कोरडे आहे. चुकीचे नियोजन, अन्यायकारक वाटप, प्रकल्पांतील दिरंगाई, प्रशासकीय निष्क्रियतेमुळे येथील शेतकरी आजही पाण्यासाठी आणि जगण्यासाठी संघर्ष करत आहे. राज्य सरकारने तातडीने समन्यायी जलवाटप, बिगर सिंचन वापरावर नियंत्रण आणि रखडलेले प्रकल्प पूर्णत्वास नेले नाहीत, तर मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण वाढतच राहील.
