पूरग्रस्त मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्राचा काही भागांत मंत्रिमंडळातील मंत्री थेट शेतकर्यांच्या बांधावर पोहोचलेले आहेत. मोडून पडलेल्या शेतकर्याला आधी धीर देणे आणि मग प्रत्यक्ष मदत करणे या कार्याने मात्र वेग पकडला पाहिजे. पुणे जिल्ह्याचे दिग्गज नेते पुण्यामधील रस्त्यांवर पहाटेच उतरत आहेत. शहराचे प्रश्न तर सोडवायला, तर हवेत त्यासाठी नेते रस्त्यावर उतरले आहेत, त्यात काही नवल वाटून घेण्याचे काहीच कारण नाही. कारण, ते तर त्यांचे आद्य कर्तव्यच आहे.
रस्त्यावर उतरले, तरी प्रश्न कसे सुटणार, हा एक मोठाच प्रश्न आहे. पुण्याच्या चारही बाजूंनी म्हणजे कुठूनही कुठेही जायचे असेल, तर तीस किलोमीटर अंतर कापण्यासाठी साधारणत: दोन तास लागतात अशी स्थिती आहे. चाकण, राजगुरूनगरमार्गे नाशिकला जाण्यासाठी पुढचा प्रवास सोपा असेल; पण राजगुरूनगर ओलांडेपर्यंत किती वेळ लागेल, याची कोणीही निश्चित माहिती देऊ शकत नाही. वाघोली-शिक्रापूर रस्त्यावर छत्रपती संभाजीनगरच्या दिशेने जाताना वाहतूक कोंडी आहे. कोल्हापूरला जाण्यासाठी कात्रजवरून जावे लागते. तिथेही सदोदित जाम असतो. तीच परिस्थिती हडपसरमार्गे सोलापूरला जाताना असते. या सर्व रहदारीच्या भागांत प्रवास करणार्या लोकांना सकाळी लवकर किंवा रात्री उशिरा परत येणे एवढा एकच पर्याय उरलेला आहे. हाच पर्याय आहे, हे या भागातील वाहकांना माहीत असल्यामुळे सकाळी आणि रात्रीपण या रस्त्यांवर तशीच तुफान गर्दी होत आहे. किती उड्डाणपूल बांधणार, किती अंडरपास काढणार याची सर्व मर्यादा संपलेली आहे.
या महानगरांचे असे का होत आहे, याचा विचार केला, तर अमाप स्थलांतर हे त्याचे एकमेव कारण दिसून येईल. चाकण भागात औद्योगिक वसाहती मोठ्या असल्यामुळे प्रचंड प्रमाणात कामगार वस्ती तिकडे आहे. घरून कारखान्यामध्ये जाण्यासाठी असंख्य वाहने दिवस-रात्र धावत असतात. हे स्थलांतर थांबवता आले नाही, तर मंत्री महोदय रोज रस्त्यावर येऊनही काही फारसा उपयोग होईल असे वाटत नाही. शॉर्टकट काढले, तरी त्या शॉर्टकटवर पण तेवढीच गर्दी असते. ट्रॅफिक कुठून कसे वळवणार, याचे नियोजन करून किती करणार, असा प्रश्न आहे.
अगदी दहा वर्षांपूर्वी नवीन दोन लेनचा छत्रपती संभाजीनगर-पुणे रस्ता झाला तेव्हा हे अंतर कापण्यासाठी पाच तास लागत होते. आज हे अंतर कापण्यासाठी आठ तास लागत आहेत. हे कमी पडत जाणार्या नियोजनाचे निदर्शक समजले पाहिजे. पुण्याप्रमाणेच राज्यातील अनेक प्रमुख शहरांची अवस्था काही वेगळी नाही. वाढत्या शहरीकरणामुळे सर्वत्र अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत; पण त्याप्रमाणे पायाभूत व्यवस्था मात्र पूर्णपणे वाट लागली असल्याचे म्हणावे लागेल. प्रश्न अनेक आहेत; पण त्याकडे पाहण्याची द़ृष्टीच नसल्याचे बघायला मिळत आहे.
