उमेश काळे
मराठवाड्यातील शेतकरी तुतीची लागवड आणि रेशीम कोष उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करीत आहेत. बीड, जालना, धाराशिव या जिल्ह्यातील शेतकरी यात आघाडीवर आहेत. अलीकडेच मुख्यमंत्र्यांनी जालन्यात रेशीम बाजारपेठ इमारतीचे उद्घाटन केले. त्यामुळे रेशीम शेतीला चालना मिळणार आहे.
मराठवाड्यातील बाजारपेठेचे प्रमुख ठिकाण म्हणून ओळखल्या जात असलेल्या जालन्याबद्दल ‘जालना सोने का पालना’ असे पूर्वी म्हटले जात असे. प्राचीन काळापासून वैभवसंपन्न नगरी असणारे हे शहर. १९६० नंतर महिकोसारख्या कंपनीची स्थापना झाल्यामुळे बियाणे उद्योगात जालन्याचे नाव पुढे आले व गेल्या काही वर्षांपासून स्टील उद्योगात युवा उद्योजकांनी आघाडी मारली. या महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील पहिल्या रेशीम बाजारपेठ इमारतीचे जालन्यात उद्घाटन केले. यावेळी बोलताना त्यांनी स्टील, सीडमुळे ओळख असलेल्या जालन्यात सिल्कची भर पडल्याचे नमूद करीत ‘तीन एस’मुळे शहर ओळखले जाईल, असे सांगितले. याशिवाय ‘जालनाई’ या रेशीम ब्रँडची घोषणाही त्यांनी केली.
ऊस, सोयाबीन, कापूस ही सर्व पिके रोख रक्कम देणारी असली, तरी भावामधील चढउताराचे धोके शेतकर्यांना सहन करावे लागतात. त्यामुळे पर्यायी मार्ग म्हणून रेशीम शेती हा चांगला मार्ग असल्याचे शेतकर्यांच्या लक्षात आले. प्रारंभी प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू झालेल्या या शेतीला चांगले दिवस येत असून, रेशीमसाठीची तुती लागवड आणि कोष उत्पादन वाढले आहे. आकडेवारीचा विचार करता विभागातील आठही जिल्ह्यांत गतवर्षी ३१३४. ९४३ टन रेशीम कोषाचे उत्पादन झाले होते. अकरा हजारांवर शेतकरी जोडले गेले असून, ११ हजार ८८३ हे. क्षेत्रावर तुतीची लागवड केली आहे. कोष उत्पादनात बीड जिल्हा आघाडीवर असून, त्यापाठोपाठ धाराशिव, जालन्याचा क्रमांक लागतो.
राज्यात होणाऱ्या एकूण रेशीम उत्पादनात आता मराठवाड्याचा हिस्सा ५७ टक्के एवढा असल्याचे कृषी खात्याचे म्हणणे आह. कमी पाणी, उत्पन्नासाठीचा अल्प कालावधी आणि चांगल्या उत्पन्नाची हमी ही त्रिसूत्री शेतकर्यांच्या फायद्याची ठरत असल्याने पर्यायी पीक म्हणून शेतकरी रेशीम शेतीकडे येत असल्याचे दिसते. याशिवाय प्रतिएकर दीड ते दोन लाखांपर्यंतचे उत्पन्न, वर्षभरातून तीन ते चार वेळा पीक घेण्याची संधी, शासकीय अनुदान, मनरेगांंतर्गत पिकांचा समावेश आदी काही कारणे या शेतीला प्रोत्साहन देणारीच ठरत आहेत.
जालन्याचे आमदार अर्जुन खोतकर हे यापूर्वी मंत्रिमंडळात असताना त्यांच्याकडे रेशीम उद्योगाची जबाबदारी होती. बाजार समितीचे अध्यक्ष झाल्यानंतर शेतकर्यांना विक्रीसाठी अन्यत्र जावे लागत असल्याने त्यांनी जालन्यातच रेशीम कोष बाजारपेठ उभे करण्याचे ठरविले. या इमारतीसाठी सहा कोटींचा खर्च आला. त्या ठिकाणी विविध सुविधा असणार आहेत. जालन्याप्रमाणेच बीड येथील बाजार समितीचा लौकिकही वाढला. कर्नाटकात असणारी रामनगर येथील बाजारपेठ रेशीमसाठी देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यापाठोपाठ बीडच्या बाजारपेठेचे नाव घेतले जात असून, महाराष्ट्राच्या अन्य भागांतील व परराज्यांतील काही शेतकरी बीड येेथे रेशीम कोष व्यवहारासाठी येत आहेत. बीडच्या बाजारपेठेत मिळणारे दर, त्या ठिकाणी असणार्या सोयी, रक्कम तातडीने देण्याची व्यवस्था ही बीडकडे शेतकर्यांना आकर्षित करत आहे. संभाजीनगर, परभणी, हिंगोली येथेही रेशीम बाजारपेठ बाळसे धरत आहे. अर्थात, केवळ रेशीम कोष खरेदी करून चालणार नाही, तर त्यावर प्रक्रिया करणार्या रेशीम धागा निर्मिती उद्योगाचीही गरज आहे.
ही निकड लक्षात घेत बीडसारख्या ठिकाणी धाग्याचे प्रकल्पही सुरू झाले. या भागातील शेतकरी कधी गारपीट, कधी मुसळधार पाऊस, कधी दुष्काळ अशा दुष्टचक्राला तोंड देत आहे. साहजिकच रेशीम शेतीचा पर्याय हा शेतकर्यांना वरदान ठरत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जालन्यातील कार्यक्रमात रेशीम उत्पादनापासून कापड निर्मिती आणि निर्यातीपर्यंची संपूर्ण मूल्य साखळी उभी करून जालन्याच्या रेशीम धाग्याने जगाला जोडण्याचा प्रयत्न करू अशा शब्दांत उत्पादकांना आश्वस्त केले आहे. कधीकाळी जगाला भारतातून रेशीम जात असे याचा उल्लेख त्यांनी केला. इतिहासाचा संदर्भ पाहता सातवाहन काळात पैठणमधून रेशीम आणि जरीची वस्त्रे ग्रीक, रोमन साम्राज्यांपर्यंत जात असत. धाराशिव जिल्ह्यातील तेर हे गाव प्रामुख्याने मऊ व तलम सुती आणि रेशीम कापडाच्या उत्पादनासाठी प्रसिद्ध होते. या कापडाला रोमन राजघराण्यात आणि उच्चभ्रू वर्गात मोठी मागणी होती. आता आधुनिक काळात पुन्हा रेशमाचे दालन उघडले गेले आहे. मराठवाडा सिल्क हबच्या दिशेने जातो आहे. त्यासाठी सरकार, कृषी खाते, शेतकरी करीत असलेल्या प्रयत्नांचे स्वागतच झाले पाहिजे.
