राष्ट्रपती राजवट हटवण्याची आणि लोकशाही सरकार आणण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच, मणिपूर पुन्हा एकदा राजकीय अनिश्चिततेच्या भोवर्यात सापडले आहे. राज्यात सरकार स्थापन करण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांना स्थानिक जनतेचा पाठिंबा मिळतो की, हे राज्य पुन्हा संघर्षाच्या खाईत लोटले जाते, असा गंभीर प्रश्न ताज्या घडामोडींनी निर्माण केला आहे. लोकशाही पुनर्स्थापनेसाठी सुरू असलेल्या हालचालींना त्यामुळे खीळ बसण्याची शक्यता वाढली आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून राजकीय अस्थिरता आणि सामाजिक असंतोषाने ग्रासलेले मणिपूर आजही अशांत आहे. 2023 मध्ये उफाळून आलेल्या मैतेई आणि कुकी जमातींमधील जातीय संघर्षाने परिस्थिती अधिकच बिकट होत गेली होती. या संघर्षासमोर राज्यातील भारतीय जनता पक्षाचे सरकार हतबल ठरल्याने केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करावा लागला. परिणामी, राज्यात 13 फेब्रुवारीला राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. या निर्णयाला तीन महिने पूर्ण होत असताना, लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकार पुनर्स्थापित करण्याचे प्रयत्न वेगाने सुरू आहेत. ते स्वागतार्ह असले, तरी या प्रयत्नांना स्थानिक जनतेचा, विशेषतः दोन्ही प्रमुख जमातींचा पाठिंबा मिळवण्याचे मोठे आव्हान सत्ताधार्यांसमोर आहे.
चिंतेची बाब म्हणजे, ज्या बहुसंख्य मैतेई समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवरून हिंसाचार उसळला होता, तोच समाज पुन्हा आक्रमक भूमिका घेताना दिसतो. मैतेई समाजाच्या अटकेतील नेत्याच्या सुटकेच्या मागणीसाठी लोक रस्त्यावर उतरले असून, त्यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचा आणि काही प्रमाणात हिंसाचाराचा मार्ग अवलंबल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे, या नेत्यावर याआधी झालेल्या दंगली भडकावल्याचा आरोप आहे. त्याच्या सुटकेच्या मागणीसाठी इंफाळमध्ये आंदोलनही सुरू आहे. या नव्या घटनांमुळे शांतता प्रस्थापित करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे.
सरकार पुनर्स्थापनेसाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा मोठा आधार सरकारकडे असलेले स्पष्ट बहुमत हा असला, तरी ते पूर्ण सत्य नाही. मुख्यमंत्रिपदासाठी महत्त्वाकांक्षा जागी झालेल्या नेत्यांनी तोंड वर काढले असून, माजी मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांनी सोयीस्कररीत्या मौन बाळगले आहे. राज्यात भारतीय जनता पक्षाकडे विधानसभेत स्पष्ट बहुमत (60 पैकी 37 जागा भाजपच्या आणि आघाडीसह 42 जागा) आहे. भाजपच्या दहा आमदारांनी नुकतीच राज्यपाल अजयकुमार भल्ला यांची भेट घेऊन, आपल्याकडे 22 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा आणि सरकार स्थापनेचा दावा केला. तथापि, सध्याची स्थिती नाजूक असल्याने केवळ आकड्यांचे राजकारण यशस्वी होईलच, असे नाही. स्थिती नाजूक असण्याची पार्श्वभूमी त्यासाठी लक्षात घ्यावी लागेल. मैतेई आणि कुकी समाजांत निर्माण झालेली दरी अद्याप भरून निघालेली नाही.
गेल्या वर्षभरातील हिंसाचारात 250 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला, हजारो विस्थापित झाले आणि मालमत्तेची मोठी हानी झाली. दुभंगलेली मने आणि निर्माण झालेली सामाजिक दरी, त्याने झालेल्या खोल जखमा ताज्या असताना, केवळ राजकीय सोयीसाठी सरकार स्थापन करण्याची घाई केली जाते आहे, हे वास्तव. त्यातून नवा संघर्ष उभा राहू शकतो. विरोधी काँग्रेस आणि इतर प्रादेशिक पक्षांनी सत्ताधारी भाजपवर मैतेई समाजाची बाजू घेत एकतर्फी कारभार केल्याचा आरोप केला आहे. अशा परिस्थितीत, नव्याने स्थापन होणार्या सरकारला सर्वसमावेशक समन्वयाची निष्पक्ष भूमिका घ्यावी लागेल. दोन्ही समाजांचा विश्वास जिंकावा लागेल. त्याशिवाय मणिपूरच्या शांततेचे दार उघडणार नाही.
मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार मैतेई-कुकींमधील जातीय हिंसाचार रोखण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप झाल्याने त्यांना 9 फेब्रुवारी रोजी राजीनामा द्यावा लागला आणि 13 फेब्रुवारीपासून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. आता पुन्हा सरकार स्थापन करताना मुख्यमंत्रिपदावर त्यांनाच संधी मिळणार की नेतृत्वबदल होणार, यावरही मतभेद असल्याचे दिसून येते. बिरेन सिंह यांचे समर्थक सत्ता ताब्यात ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाला पक्षांतर्गत आणि इतर समाजांकडूनही आव्हान दिले जात आहे. हा नेतृत्वाचा तिढा कसा सोडवला जातो, हेही पाहावे लागेल.
या सर्व घटना-घडामोडींचा केंद्रबिंदू मैतेई समाजाची आरक्षणाची मागणी हा आहे. या मागणीला तात्पुरते बाजूला ठेवून शांतता प्रस्थापित करणे कठीण आहे, हे ताज्या आंदोलनांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. जमिनीचे हक्क, मैतेईंना अनुसूचित जमातीचा दर्जा आणि पुरेशा प्रमाणात राजकीय प्रतिनिधित्व यासारख्या मुद्द्यांवर दोन्ही समाजांमध्ये तीव्र मतभेद आहेत, ते कसे दूर करणार? त्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना यश आलेले नाही. केंद्र सरकारने शांतता आणि स्थिरता प्रस्थापित करण्यासाठी अनेक स्तरांवर प्रयत्न सुरू केले आहेत.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवण्यात आली असून, त्यांनी विविध स्तरांवर बैठका घेतल्या आहेत. ‘मणिपूरची शांतता आणि समृद्धी याला केंद्र सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे,’ असे त्यांनी म्हटले असले, तरी वास्तवात पहिला शांततेचा मार्गच कठीण आहे. त्यासाठी सरकारने मैतेई आणि कुकी समुदायांच्या प्रतिनिधींशी संवाद प्रक्रिया सुरू केली असली, तरी त्यास म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही, तो मूळ दुखणे कायम असल्यानेच.
राजकीय प्रयत्नांचा भाग म्हणून दिल्ली आणि मणिपूरमध्ये केंद्राने सर्वपक्षीय बैठका सुरू केल्या आहेत. राज्यातील सामान्य स्थिती पूर्ववत करणे आणि जातीय सलोखा टिकवणे हाच चर्चेचा अजेंडा ठेवण्यात आला आहे. दुसरीकडे, राज्यात प्रशासकीय फेरबदल करताना स्थानिक पातळीवर शांती समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. संवाद वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. संघर्षात होरपळलेल्या कुकी समाजाच्या प्रतिनिधींना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत.
दोन्ही समुदायांमधील आरक्षणाचा प्रमुख प्रश्न, जमिनीचे हक्क आणि इतर संवेदनशील मुद्द्यांवर व्यापक चर्चा करून दीर्घकालीन आणि सर्वमान्य तोडगा काढणे, हाच मणिपूरला पुन्हा शांततेच्या मार्गावर आणण्याचा एकमेव मार्ग दिसतो. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती दिसते; मात्र तितकेच पुरेसे नाही. या मर्यादा समोर आल्या आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकार या कसोटीवर कसे उतरते, हिंसाचारग्रस्त राज्याला शांततेच्या मार्गावर आणण्यात आणि सामान्य जनतेला दिलासा मिळवून देण्यात कसे यशस्वी होतात, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
