उमेश कुमार
डायरीतल्या कोडेड नोंदींपासून पेन ड्राईव्हमधील डिजिटल ‘काळ्या चिठ्ठी’पर्यंत राजकारणाचा प्रवास हा माध्यमांचा बदल असला, तरी सत्तासंघर्ष तोच आहे. पुरावे कमकुवत ठरले, पण संकेतांनी नेहमीच राजकीय वाद पेटवले. ममता बॅनर्जींच्या पेन ड्राईव्हच्या उल्लेखाने बंगालची लढाई दिल्लीच्या सत्तावर्तुळात पोहोचली आहे.
संगणक येण्यापूर्वी भारतीय राजकारणात व्यवहारांचा हिशेब बहुतेकवेळा डायरीत नोंदवला जात असे. ही साधीसुधी वैयक्तिक डायरी नसे. त्यात नावे, रक्कम आणि तारखा थेट लिहिल्या जात नसत. ओळख लपवण्यासाठी संकेत, संक्षेप आणि कोड वापरले जात. भीती हीच असायची की, ही डायरी कुणाच्या हाती लागू नये. पण विडंबना अशी की, पुढे याच डायर्या राजकारणासाठी सर्वात मोठी डोकेदुखी ठरल्या. जैन-हवाला डायरी, सहारा-बिर्ला डायरी, सेंट किटस् प्रकरणातील कागदपत्रे, तेलगी डायरी, कर्नाटकातील येडियुराप्पा डायरी आणि अलीकडच्या काळात राजस्थानची ‘लाल डायरी’ मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत राहिली. मात्र प्रत्येक वेळी मोठे आरोप, चर्चित नावे आणि राजकीय भूकंप; पण शेवटी न्यायालयात पुराव्यांच्या कसोटीवर बहुतांश प्रकरणे कमकुवत ठरली.
जैन-हवाला डायरीने 1990 च्या दशकात हा मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला की, केवळ डायरीत नाव लिहिले असणे हे गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे आहे का? न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की, डायरी स्वतःहून गुन्ह्याचा पुरावा ठरू शकत नाही. या निर्णयाने पुढील काळातील राजकीय वादांसाठी एक ठळक सीमारेषा आखली. यानंतर सहारा-बिर्ला डायरीचा गदारोळ झाला. संसदेतून रस्त्यांपर्यंत प्रश्न विचारले गेले. मात्र अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने तोच तत्त्वनियम पुन्हा अधोरेखित केला - ठोस, स्वतंत्र आणि पुष्टी करणार्या पुराव्यांशिवाय कुणालाही आरोपीच्या पिंजर्यात उभे करता येणार नाही. सेंट किटस् प्रकरणात तर कागदपत्रेच बनावट ठरली. तरीही राजकारणातील आरोप टिकून राहिले. तेलगी डायरीने दाखवून दिले की, बनावट स्टॅम्पचा व्यवसाय सत्तेच्या दारापर्यंत कसा पोहोचू शकतो. येडियुराप्पा डायरीत 1800 कोटी रुपयांहून अधिक कथित व्यवहारांचा उल्लेख होता. राजस्थानच्या लाल डायरीनेही हेच स्पष्ट केले की, डायरी सार्वजनिक होताच आधी राजकारण तापते आणि नंतर तपास थंडावतो. संगणकाचे युग आले. कागदी डायर्यांच्या जागी लॅपटॉप, मोबाईल, सीडी आणि पेन ड्राईव्ह आले. मात्र राजकारणाचा स्वभाव बदलला नाही. आजही हिशेब आहेत. आजही भीती आहे की, डेटा कुणाच्या हाती लागू नये. या नव्या काळातील ताजे उदाहरण पश्चिम बंगालमध्ये पाहायला मिळाले. जेव्हा सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) राजकीय रणनीतीकारांच्या संस्थेशी (इंडियन पॉलिटिकल अॅक्शन कमिटी - आय-पॅक) संबंधित ठिकाणी कारवाई सुरू केली.
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी स्वतः रस्त्यावर उतरल्या. त्यांनी ईडीच्या तपासाला अडथळाही आणला. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले. कायदेशीर लढाईचा शेवट काहीही असो; पण राजकीय संघर्षाचा आवाज दिल्लीत पोहोचला. कोलकात्याच्या रस्त्यांपासून ते दिल्लीच्या सत्तावर्तुळापर्यंत संदेश स्पष्ट होता - हा केवळ छापा नाही, ही राजकीय लढाई आहे. ममता बॅनर्जी यांनी याला केंद्र विरुद्ध राज्य आणि यंत्रणा विरुद्ध निवडून आलेले सरकार अशी लढाई बनवली. त्यांनी उघडपणे सांगितले की, त्यांच्याजवळ एक पेन ड्राईव्ह आहे. त्यात काळी चिठ्ठी आहे. गरज पडली तर ती सर्वांसमोर आणली जाईल. या वक्तव्यानंतर दिल्लीत हालचाली वाढल्या. पेन ड्राईव्हमध्ये काय आहे? कुणाची नावे आहेत? कोणत्या व्यवहारांचा उल्लेख आहे? तर्कवितर्कांचा बाजार तापला. काहींनी यात काळ्या पैशाशी संबंधित माहिती असल्याचे सांगितले. काहींनी सत्ताधारी पक्षातील वरिष्ठ नेते आणि केंद्रातील प्रभावशाली मंत्र्याचे नाव जोडले. काहींनी न्यायालयीन संदर्भांची चर्चा सुरू केली. काहींनी एसआयआर प्रकरणांशी याचा संबंध जोडला. राजकारणात सत्यापेक्षा संकेतांचा प्रभाव अधिक असतो आणि ममता बॅनर्जी यांनी संकेतांच्या राजकारणात एकाच वेळी अनेक लक्ष्यं साधली.
पहिले लक्ष्य केंद्र सरकार. संदेश स्पष्ट होता - दबाव आणला तर उत्तरही त्याच भाषेत दिले जाईल. दुसरे लक्ष्य विरोधकांचे राजकारण. काँग्रेसपासून वेगळे उभे राहात ममता यांनी स्वतःला केंद्रसत्तेविरुद्ध सर्वात ठळक चेहरा म्हणून मांडले. ईडीच्या छाप्याच्या मुद्द्यावर अनेक विरोधी पक्ष त्यांच्यासोबत उभे राहिले. यामुळे खरी टक्कर आता इथूनच चालवली जात असल्याची धारणा बळावली. सपचे अखिलेश यादव आणि राजदचे तेजस्वी यादव उघडपणे ममतांसोबत दिसले. यामुळे संदेश गेला की, विरोधक ममतांच्या पाठीशी उभे आहेत.
ममतांची ही पद्धत नवी नाही. 2021 च्या निवडणुकीपूर्वीही त्यांनी केंद्रीय यंत्रणांविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले होते. सीबीआय कार्यालयात धरणे, अटकविरोधात उघड विरोध. प्रत्येकवेळी त्यांनी स्वतःला ‘स्ट्रीट फायटर’ म्हणून सादर केले आणि प्रत्येक वेळी त्यांना राजकीय फायदा झाला. निवडणुका जवळ येत होत्या. ममता रस्त्यावर उतरण्यासाठी मुद्द्याच्या शोधात होत्या. ईडीच्या छाप्याने त्यांना आयतेच कारण दिले. परिस्थिती अशी आहे की, केंद्राने कडक पावले उचलली तर त्याचा फायदा ममतांना आणि नाही उचलली तरी त्या आधीच रस्त्यावर उतरून फायदा उचलत आहेत. परिणामी राज्यातील अँटी इन्कम्बन्सीचा मुद्दा मागे पडून राजकीय लढाई ईडी विरुद्ध तृणमूल अशी बनली आहे. भाजपने याला कायद्याच्या राज्यावर हल्ला म्हटले आहे. सीपीआय (एम) ने मुख्यमंत्र्यांचे पाऊल असंवैधानिक ठरवले. मात्र विरोधकांच्या हल्ल्यात तेवढे बळ दिसत नाही, जितके ममतांनी रस्त्यावर उतरून दाखवले आहे.
पेन ड्राईव्हच्या वक्तव्याने कुजबुज वाढली. राजकीय चर्चा न्यायपालिका आणि राजकारणातील संभाव्य समीकरणांपर्यंत त्या पोहोचल्या आहेत. एसआयआरशी संबंधित प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. सुनावणी सुरू आहे. निर्णय यायचा आहे. न्यायालयाची भाषा संतुलित आहे. टिप्पणी मोजक्या शब्दांत आहेत. पण राजकारणात प्रत्येक शब्द आणि प्रत्येक शांततेचा अर्थ काढला जातो. संकेत वाचणार्यांची एक वेगळीच दुनिया असते. कोणत्या याचिकांवर तातडीने दखल घेतली गेली, कुठे प्रश्न कठोर होते आणि कुठे पूर्ण शांतता होती - हे सगळे ते पाहतात. कधी कधी चर्चांमध्ये कौटुंबिक पार्श्वभूमीपर्यंतचे संदर्भ जोडले जातात. मात्र ना उघड आरोप आहे, ना लिखित पुरावा. सर्व काही संकेतांमध्ये, दबक्या आवाजातल्या अटकळींमध्ये आहे. कोणी काही बोलत नाही, पण प्रत्येकजण सगळे समजले आहे, हे दाखवण्याचा प्रयत्न करतो.
ममता बॅनर्जी यांची पेन ड्राईव्हची गोष्टही याच संकेतांच्या राजकारणाचा भाग आहे. ती कधी समोर येईलच, असे नाही. त्यात ठोस तथ्य असतीलच असेही नाही. पण तिचा उल्लेख पुरेसा ठरतो. त्यानेच बंगालचे राजकारण दिल्लीच्या सत्तावर्तुळात चर्चेचे बनले आहे. राजकारणाचे रूप बदलले, पण मुद्दे तेच आहेत. माध्यमे बदलली. तंत्रज्ञान बदलले. पण सत्तेची लढाई तीच आहे. संकेत तेच आहेत आणि संदेशही तोच आहे. जे पूर्वी कागदावर लिहिले जात होते, ते आता डिजिटल फाईलमध्ये आहे. फरक इतकाच की, आता डायरी खिशात नाही, तर मेमरी कार्डमध्ये असते.
