बहुचर्चित मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा अंतिम निकाल आता द़ृष्टिपथात आल्याचे म्हणता येईल. सुमारे 17 वर्षांपूर्वीच्या या प्रकरणात सहभागी असलेल्या सातही आरोपींना विशेष राष्ट्रीय तपास संस्था अर्थात ‘एनआयए’ न्यायालयाने येत्या 31 जुलै रोजी एकत्रित हजर राहण्याचे आदेश दिल्याने याच दिवशी प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लागण्याची शक्यता गडद झाली आहे. या प्रकरणात गंभीर आरोप असलेल्या भाजपच्या माजी खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह हा सर्वज्ञात चेहरा असल्याने त्यांच्याबाबत न्यायालय काय निर्णय घेते, याकडे उभ्या देशाचे लक्ष लागून राहणार आहे.
महाराष्ट्रातील अत्यंत संवेदनशील शहरांपैकी एक मानल्या जाणार्या मालेगावने अलीकडे दंगलीचे शहर म्हणून दुर्लौकिक पुसला आहे. या बदलत्या परिस्थितीसाठी वेगवेगळे घटक कारणीभूत असले तरी शहराने ही बदललेली सामाजिक कूस सुलक्षणीच म्हणता येईल. 29 सप्टेंबर 2008 रोजी शहरातील एका मशिदीजवळ मोटारसायकलवर ठेवलेल्या बॉम्बचा स्फोट होऊन सहाजणांना जीव गमवावा लागला होता. स्फोटाच्या या तीव—तेची झळ बसून शंभरहून अधिक लोक जखमी झाले होते. स्फोटानंतर प्राथमिक माहितीत सिमी संघटनेशी संबंधित मुस्लिम तरुणांनीच तो घडवून आणल्याचा निष्कर्ष निघाला. तथापि, एटीएसच्या धक्कादायक खुलाशानंतर अवघी समीकरणे बदलली. कारण हा प्रकार घडवण्यात हिंदुत्ववादी गटाचा सहभाग असल्याचे पुरावे एटीएसने सादर केले. जातीय अशांतता भडकावून सूडबुद्धीने हिंसाचार घडवण्याचा यामागे हेतू असल्याचे एनआयएने स्पष्ट केले. या प्रकरणात मोदी : 2 कालपर्वात भोपाळच्या खासदार राहिलेल्या भाजप नेत्या साध्वी प्रज्ञासिंह यांच्यासह लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय (निवृत्त), अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी यांच्यावर आरोप निश्चित करण्यात आले.
साधारणत: अडीच महिन्यांनी निकाल लागू शकणार्या या प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेता तो एक सुनियोजित कट असल्याचे स्पष्ट होते. कारण तो घडवण्यासाठी जी बिनीची मंडळी कार्यप्रवण होती, ते चेहरे साधेसुधे नाहीत. शिवाय, मशिदीजवळील बॉम्बस्फोटासाठी वापरण्यात आलेली मोटारसायकल साध्वी प्रज्ञासिंह यांच्या नावे असणे, फिर्यादीच्या दाव्यानुसार स्फोटातील आरडीएक्सचा वापर, आरडीएक्स कर्नल पुरोहित याने काश्मीरमधून आणणे, मुस्लिम बांधव नमाज पढून बाहेर येत असताना स्फोटाचे टायमिंग साधणे या आणि तत्सम बाबी हा प्लॅन तयार करायला बरीच मेहनत घेतली असल्याचे द्योतक ठरतात. या प्रकरणाचे धागेदोरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यापर्यंत पोहोचले होते.
कारण मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी तत्कालीन एटीएस अधिकारी मेहबूब मुजावर यांना भागवत यांना मुंबईत उचलून आणण्याचे आदेश पारित केले होते. तथापि, आदेश बेकायदेशीर आणि लिखित स्वरूपाचे नसल्याचे सांगत मुजावर यांनी ते धुडकावून लावल्याने पुढील काही ठळक घटना टळल्या. येत्या 31 जुलै रोजी सुमारे 17 वर्षांनी एनआयए न्यायालयाच्या निर्णयाकडे उभ्या देशाचे लक्ष लागून राहणार आहे. संवेदनशील समजल्या जाणार्या बॉम्बस्फोटाच्या घटनेबाबत निकाल असल्याने त्याची देशभर चर्चा होणार हे मात्र निश्चित!
