भाजपच्या माजी खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय यांच्यासह एकूण सातही आरोपींची 2008 च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यातून निर्दोष सुटका केल्यामुळे दीर्घकाळ लांबलेल्या एका अध्यायाचा शेवट झाला. मालेगावमध्ये यापूर्वी अनेकदा दंगली आणि तणाव निर्माण झालेला असून, त्यामुळे अशा संवेदनशील ठिकाणी ही घटना घडणे गंभीरच होते; पण केवळ दाट संशय हा खर्या पुराव्यांची जागा घेऊ शकत नाही आणि आरोपींच्या दोषसिद्धीसाठी कोणतेही विश्वासार्ह पुरावे नाहीत, असे महत्त्वाचे निरीक्षण विशेष न्यायालयाने हा निकाल देताना नोंदवले आहे. काही दिवसांपूर्वीच 11 जुलै 2006 रोजी मुंबईत झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटप्रकरणी 11 आरोपींची मुंबई उच्च न्यायालयाने अशीच निर्दोष सुटका केली होती. खरे तर, त्या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने पाचजणांना फाशीची, तर सातजणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.
रेल्वेतील साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात फिर्यादी पक्षाने सादर केलेले सर्व साक्षी, पुरावे न्यायालयाने फेटाळले होते. उच्च न्यायालयाने 671 पानांच्या निकालपत्रात या घटनेच्या पोलीस तपासातील फोलपणाचे वाभाडे काढले होते. त्या कारवाईस मंजुरी देणारे दहशतवादविरोधी पथकाचे तत्कालीन सह पोलीस आयुक्त के. पी. रघुवंशी यांना मुळात ‘मोका’ लावण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार नव्हता. साखळी बॉम्बस्फोटातील आरोपी सिमीचे असल्याचा पोलिसांचा दावा होता; पण आरोपपत्रात पोलिसांनी कुठेही सिमीचा थेट उल्लेख केला नव्हता. आता मालेगाव प्रकरणातही तपास करणार्या यंत्रणा आणि सरकारी पक्षाच्या युक्तिवादातील कमतरतांवर बोट ठेवताना सर्व आरोपींना संशयाचा फायदा द्यायला हवा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मुळात स्फोटात वापरलेली कथित दुचाकी साध्वी प्रज्ञा यांच्या मालकीची असल्याचे सिद्ध करता आलेले नाही. या दुचाकीबद्दल पोलीस त्या काळात माध्यमांना वेगवेगळी माहिती देऊन भलेमोठे दावे करत होते; पण या मोटारसायकलवरच स्फोटके ठेवली होती, हे सिद्ध करता आले नाही. पुरोहितांनी त्यांच्या घरात स्फोटके साठवली होती, हे दाखवणारा पुरावाही सादर करता आला नाही. तसेच यूएपीए तरतुदी याप्रकरणी लागू करताना सारासार विचार न करता मंजुरी दिली, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
वास्तविक मालेगावमधील या बॉम्बस्फोटात 6 जणांचा मृत्यू झाला होता आणि 101 लोक जखमी झाले होते. त्यामुळे गंभीरतापूर्वक आणि सखोल तपास करण्याची गरज होती. 2008 मध्ये जयपूरमध्ये मे महिन्यात 7 ठिकाणी बॉम्बस्फोट झाले होते. ते इंडियन मुजाहिदीन या संघटनेने घडवून आणले होते. दि. 25 जुलै 2008 रोजी बंगळुरूमध्ये भरदिवसा एकापाठोपाठ एक असे दोन बॉम्बस्फोट झाले होते, तर त्याच वर्षी 26 जुलै रोजी अहमदाबादेत 70 मिनिटांच्या कालावधीत 21 बॉम्बस्फोट घडवले होते. यापैकी बहुतांश बॉम्बस्फोटांमध्ये शहरांतील सार्वजनिक बससेवेला लक्ष्य केले होते. दि. 13 सप्टेंबर 2008 रोजी दहशतवाद्यांनी दिल्लीत घडवलेल्या स्फोटांमध्ये 30 लोक ठार झाले होते. त्रिपुरा, मणिपूर, आसाम येथेही बॉम्बस्फोटाच्या घटना घडल्या आणि मालेगावनंतर 26 नोव्हेंबर 2008 रोजी तर मुंबईला लक्ष्य केले. देशाची अर्थव्यवस्था मोडकळीस आणावी आणि हिंदू व मुस्लिम ऐक्य नष्ट व्हावे, हाच पाकपुरस्कृत दहशतवादी संघटनांचा डाव होता आणि आहे. अशावेळी एटीएस, क्राईम ब—ँच, सीबीआय, एनआयए यासारख्या यंत्रणांवरील जबाबदारी वाढते; पण मालेगावबाबत किमान पुरावे जमा करण्यातही तपास यंत्रणांना यश मिळालेले नाही. म्हणूनच भोपाळ व नाशिकमध्ये स्फोटाचा कट रचण्याबाबत झालेल्या बैठकांना आरोपी उपस्थित होते, या फिर्यादी पक्षाच्या दाव्याचे कोणत्याही साक्षीदाराने समर्थनच केले नाही. ‘अभिनव भारत’ या संघटनेने निधी वाटप केल्याचे पुरावे असले, तरी दहशतवादी कारवायांसाठी त्याचा वापर झाल्याचे सिद्ध होऊ शकले नाही. आपल्याकडच्या पोलीस यंत्रणांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप असतोच. पोलिसांना तपासाचे स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे आणि त्यासाठी पोलीस सुधारणा होणे आवश्यक आहे.
दहशतवादाला धर्म नसतो. कारण, कोणताही धर्म हिंसेची शिकवण देत नाही. न्यायालये प्रचलित जनभावनांच्या आधारावर निकाल देत नाहीत. गुन्हा जितका गंभीर तितका दोषसिद्धीसाठी पुराव्यांचा दर्जा अधिक ठोस आणि विश्वासार्ह असणे आवश्यक आहे, हे विशेष न्यायालयाचे न्या. ए. के. लाहोटी यांचे निरीक्षण महत्त्वाचे आहे. तपास यंत्रणांनी त्याची दखल घेतली पाहिजे; मात्र त्याचवेळी या प्रश्नाची दुसरी बाजूही लक्षात घेतली पाहिजे. मालेगाव बॉम्बस्फोटानंतरच एटीएसचे तत्कालीन प्रमुख हेमंत करकरे यांनी ‘अभिनव भारत’ या संघटनेचा यात हात असल्याचे उघड केले होते. वास्तविक, ते कर्तव्य बजावत असले, तरी हिंदुत्ववादी संघटनांनी त्यांच्यावर बेछूट आरोप केले होते; मात्र आपण केलेली कारवाई योग्य आहे, असे करकरे यांनी तेव्हाच स्पष्ट केले होते. दुर्दैवाने 26 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या हल्ल्यात करकरे शहीद झाले. भगवा दहशतवाद कधीच नव्हता, आताही नाही आणि भविष्यातही असणार नाही, अशी खणखणीत प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. मालेगावचा खटला 17 वर्षे चालला. एखादा खटला दीर्घकाळ चालल्यामुळे पुरावे नष्ट होतात. तसेच अनेक साक्षीदारही फुटतात, तर काहींचा मृत्यू होतो. शिवाय मुळात मुंबई रेल्वेगाड्यांतील स्फोट, हैदराबाद, समझोता एक्स्प्रेस तसेच मालेगावमधील बॉम्बस्फोट हे कोणी घडवले, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला आहे. हे कट रचले कोणी आणि त्यामागील सूत्रधार कोण होते, याचाच पत्ता लागला नाही, तर संबंधित व्यक्ती व संघटना मोकाटच राहतात. देशाच्या सुरक्षेला असलेला हा धोकाच असून, सातत्याने घडणार्या घटनांपासूही आपण कोणताही बोध घेतला नाही, तर तो लोकांच्या जीवाशी चाललेला खेळच ठरेल.
