देशपातळीवर आज सुमारे 16 हजार कृषी वैज्ञानिक संस्था असून आयसीआरचे शास्त्रज्ञ सर्व कृषी विस्तार अधिकार्यांसह एक पथक म्हणून गावांना भेट देणार आहेत. शेतकर्यांच्या विकासाच्या द़ृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. कृषी क्रांतीसाठी गरीब शेतकर्यांच्या जमिनींचाही कायाकल्प झाला पाहिजे. म्हणजे शेतीची पुनर्रचना झाली पाहिजे.
केंद्र सरकार हे कृषी समृद्धीच्या संदर्भात राज्य शासनाच्या सोबत कार्यरत राहील, असे देशाचे केंद्रीय कृषिमंत्री आणि शेतकरी कल्याणमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी विकसित कृषी संकल्प अभियानांतर्गत कृषी संवर्धन कृषी संवाद कार्यक्रमांमध्ये सांगितले. कृषी संशोधनासाठी कार्यरत भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या समन्वयातून या सर्व बाबींवर मदत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील, ही बाब शेतकर्यांच्या द़ृष्टीने निश्चितच उपयुक्त ठरेल. विशेष म्हणजे, कृषी संशोधन परिषदेच्या (आयसीएआरच्या) देशभरात 113 संस्था आहेत. त्यातील 11 संस्था या महाराष्ट्रात आहेत. त्यानुसार कालांतराने मृदा संरक्षण संस्थेच्या माध्यमातून प्रमुखांसोबत बैठकीचे नियोजन करून महाराष्ट्रातील कृषी विकासाची दिशा अशा बैठकांमधून साध्य होणार असल्याने याचे स्वागतच करायला हवे. कारण, अशा प्रयोगशाळेच्या माध्यमातून जमीन आणि प्रयोगशाळा यांच्यामध्ये असणारी दरी कमी करण्यास मदत होईल.
देशपातळीवर आज सुमारे 16 हजार कृषी वैज्ञानिक संस्था असून आयसीआरचे शास्त्रज्ञ सर्व कृषी विस्तार अधिकार्यांसह एक पथक म्हणून गावांना भेट देणार आहेत. शेतकर्यांच्या विकासाच्या द़ृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. या संपर्कामुळे शेतकर्यांना नवीन प्रकारच्या बियाणांबद्दल आणि शेतीतील नवीन उपक्रमांबाबत शास्त्रीय ज्ञान मिळण्यास मदत होईल. याचा पीक लागवडीपासून सर्व प्रक्रियांमध्ये लाभ होईल. आजवरच्या अनुभवानुसार राज्यात भारतीय कृषी संस्थेअंतर्गत 11 संस्था असल्या, तरी त्यांचा एकमेकाशी संवाद नसल्याने अपेक्षित सकारात्मक काम झालेले नाही. त्यामुळे या संस्थांना एकत्रित करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून त्यामुळे संशोधनात्मक पातळीवर एक रोड मॅप तयार करण्यात याचा उपयोग होईल. पर्यायाने ‘एक राष्ट्र एक कृषी संघ’ या अभियानाचा संशोधनात्मक स्तरावर विचार करण्यास अधिक मदत होईल.
विकसित भारताचे स्वप्न पाहत असताना देशातील शेती आणि शेतकरी अधिक समृद्ध होणे गरजेचे आहे. देशपातळीवर कृषी क्षेत्राशी संबंधित अनेक प्रकारची कार्यालये आणि विविध प्रकारचे विभाग स्वतंत्रपणे वेगवेगळ्या दिशेने कार्यरत आहेत; परंतु त्यांच्या माध्यमातून शेतकर्यांना योग्य आणि आवश्यक असणारी माहिती, त्यांच्या गरजेनुसार योग्य वेळी मिळण्यास अडचण येेते हे नाकारून चालणार नाही. आज देशातील गरीब, प्रामाणिक, मेहनती शेतकर्याला सर्व बाजूंनी आधार दिलाच पाहिजे असे सर्वांना मनापासून वाटते; परंतु अशा गरीब, गरजू शेतकर्यांचा कायाकल्प करण्यात कोणालाही अपेक्षेप्रमाणे यश आलेले नाही. या प्रश्नांचा खोलवर विचार करून अशा शेतकर्यांची तोट्याची शेती फायदेशीर कशी होईल, असा गंभीर विचार करून त्यासाठी आवश्यक ती योजना सफल झाली नाही. ज्याची शेती तोट्याची आहे त्याला ती शेती फायदेशीर करण्याच्या द़ृष्टीने तातडीने योजनाबद्ध कार्यक्रम केला पाहिजे. पूरक जोडधंद्याची योजना अमलात आणली पाहिजे.
देश पातळीपासून राज्य पातळीपर्यंत शेतकर्यांबद्दल सहानुभूती दाखविण्यार्या राज्यकर्त्यांनी अनेकदा कर्जमाफी जाहीर केली होती. त्याचा लाभ शेतकर्यांनी मिळाला; मात्र त्याच्या शेताचा व जीवनाचा साकल्याने विचार केल्याशिवाय केवळ भावनात्मक प्रचाराने किंवा जुजबी सवलतीने कार्यक्रम होणार नाही, हे सर्वांनी स्पष्टपणे जाणून घेतले पाहिजे. गरीब शेतकर्यांच्या जीवनात क्रांती झाल्याशिवाय विश्वक्रांती पूर्णपणे सफल होणार नाही. महाराष्ट्रातील सुमारे 55 ते 65 टक्के काम करणारे लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. जमीनधारकांत अल्पभूधारकांची संख्या फार मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे अल्पभूधारकांपैकी बर्याच लोकांना शेतमजूर व्हावे लागते.
महाराष्ट्रातील लागवडीयोग्य क्षेत्रापैकी 15 ते 20 टक्के क्षेत्राला पाणी मिळते. म्हणजे बाकीच्या 75 ते 80 टक्के क्षेत्राला निसर्गावर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील बहुसंख्य जमिनी एकपिकी आहेत. महाराष्ट्रात दुष्काळग्रस्त भाग बरेच आहेत. या सर्व गोष्टी लक्षात घेतल्यावर नगदी पिके घेणार्या बागायतदार शेतकर्यांची संख्या सोडली, तर एकंदरीत बहुसंख्य शेतकरी व शेतमजूर महाराष्ट्रात अत्यंत हालाखीच्या परिस्थितीत जीवन जगत आहेत. ही परिस्थिती बदलल्याशिवाय ग्रामीण जनतेची मान ताठ उभी राहणारच नाही.
पाण्याशिवाय शेतीला अर्थ नाही, हे सर्वजण जाणतात. पाटबंधारे तलाव, विहिरी, जलयुक्त शिवार, नदीजोड प्रकल्प वगैरे अनेक गोष्टी त्यासाठी सुरू आहेत; परंतु विकासाच्या अनेक योजनांतील एक योजना असे स्वरूप राहिल्यामुळे त्यांना अपेक्षित वेग मिळालाच नाही. पाणी हा महाराष्ट्राचा जीवन-मरणाचा प्रश्न असल्यामुळे हरप्रयत्नाने जेवढे पाणी उपलब्ध करून घेता येईल तेवढे घेतलेच पाहिजे. यासाठी शासनाने प्राधान्याने जलसिंचनाच्या सर्व योजना पूर्ण करणे गरजेचे आहे. सर्वांना पाणी दिले पाहिजे. या पोटतिडकीने या विषयाकडे फारसे कोणी पाहिलेले नाही, असे सर्वसामान्य जनतेचे मत आहे. जनतेच्या मते, बाकीच्या अनुत्पादक योजना व तथाकथित समाजसेवेच्या योजना काही काळ कमी झाल्या तरी चालतील; पण सर्व गावाला व संकल्पित सर्व जमिनींना पाणी दिले पाहिजे. या निर्धाराने या जीवन -मरणाच्या प्रश्नाकडे पाहिले जात नाही, हे दुर्दैव आहे.
जिरायती व कोरडवाहू जमिनीच्या बाबतीत खर्या अर्थाने वैचारिक क्रांतीची जरुरी आहे. शेतीतज्ज्ञांच्या मते, आज 16 एकरांखालील कोरडवाहू जमीनही फायदेशीर नाही. या शेतीसाठी कर्ज दिले वा अन्य साह्य दिले, तरी ती आतबट्ट्याचीच आहे. तेथे कर्जाची परतफेड कशी होणार? सद्यस्थितीत रोजगार हमीवर मजूर कुटुंबाला जेवढे पैसे मिळतात तेवढेही जिरायत शेतकर्यांना मिळू शकत नाही. असे असतानाही पारंपरिक जमिनीचा मोह घराला आपले धान्य येईल ही आशा व दुसर्या कामाचा आधार नसल्याची जाणीव यामुळे जिरायती शेतकरी जमीन कसून राहिला आहे. आज लहान-लहान तुकड्यांच्या जिरायती जमिनी फायदेशीर कशा होतील, हा एक यक्ष प्रश्न आहे. महाराष्ट्रात 75 ते 80 टक्के जमीन जिरायत असल्याने त्या शेतीचे पुनरुज्जीवन झाल्याशिवाय कृषी क्रांतीचे प्रत्यंतर येणार नाही. देशाच्या आजपर्यंतच्या नियोजन विकासाकडे पाहिले, तर नियोजनाचा अपेक्षप्रमाणे ग्रामीण जनतेला व गरीब शेतकर्याला लाभ झालेला नाही.
