मृणालिनी नानिवडेकर
राज्याचे विधिमंडळ अधिवेशन सुरू असताना जिथे विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरणे अपेक्षित होते, तिथे सत्ताधारीच एकमेकांविरुद्ध शड्डू ठोकून उभे ठाकले आहेत. निमित्त ठरले ते सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीतील साम-दाम-दंड-भेदाचे राजकारण. शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गट यांना बाजूला सारत भाजपने ज्या पद्धतीने सातार्यात मुसंडी मारली, त्याने युतीमधील अंतर्गत कलह आता थेट विधान परिषदेच्या पटलावर आला आहे.
महायुतीतील महामतभेद उघड होऊ लागले आहेत. कोणत्याही युतीला कुरघोडीचे ग्रहण लागतेच. तसे ते लागले, अगदी झपाट्याने. विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना ‘विरोधक गेले तरी कुठे’ असा प्रश्न होता. तो तसाच असताना आज सत्ताधार्यांनी विरोधकांची उणीव भरून काढायचे प्रयत्न केले आणि ते यशस्वीही झाले. निमित्त होते सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीत शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी अजितदादा गट या दोघांच्या एकत्रित शक्तीवर भाजपने केलेल्या कुरघोडीचे. तो विषय आज विधान परिषदेत गाजला आणि युतीतील सत्ता स्पर्धेचे दर्शन घडवून गेला.
खरे तर विरोधकांनी ज्या घटनांवर बोट ठेवायला पाहिजे, त्याकडे त्यांचे लक्ष नसताना आता सत्ताधारी पक्ष एकमेकांच्या विरोधात सक्रिय झाले आहेत. सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीचा वाद चव्हाट्यावर आला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकातील नगरपालिका, महानगरपालिकांचे निकाल युतीला कौल देणारे असले तरी जिल्हा परिषदेत मात्र प्रचंड चुरस सत्ताधारी पक्षातच होती. अजित पवार यांच्या निधनानंतर या निवडणुका झाल्या. त्यामुळे कुठेतरी राष्ट्रवादीला सहानुभूतीचा लाभ होईल असेही वाटत होते. प्रत्यक्षात भाजपने स्वतःच्या बळावर आजवर फारशी ताकद नसलेल्या जिल्ह्यात मुसंडी मारली. कधी शिंदे सेनेच्या बरोबर तर कधी स्वबळावर. छत्रपती संभाजीनगर या जिल्ह्यामध्ये ताकद समान झाली. भाजप आणि शिवसेना शिंदे गट यांच्यात काहीतरी वाद होतील, जिल्हा परिषद अध्यक्ष नक्की कोणाकडे जाईल असा प्रश्न होता. प्रत्यक्षात छत्रपती संभाजीनगरचा प्रश्न कोणताही वाद न होता मिटला. रायगड जिल्हा परिषदेमध्ये सत्तापक्षात भाजपच्या सर्वात कमी जागा आल्या असल्या तरी एकेकाळच्या बलाढ्य शेकापच्या गडात भाजपने आपला सदस्य जिल्हा परिषद अध्यक्ष म्हणून खुर्चीवर बसवला. ही लढत किंवा ही तडजोड कशी काय घडली हा चर्चेचा विषय असतानाच गेल्या आठवड्यात अचानक सातार्यातील अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून रणकंदन माजले.
सातार्यात जे झाले ते लोकशाहीची तत्त्वे धाब्यावर बसवणारे. सत्तेतील पक्ष यंत्रणेचा वापर करून भांडत बसले. महेश शिंदे हे सातारा जिल्ह्यातील शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार. त्यांच्या पत्नी प्रिया शिंदे या भाजपतर्फे निवडणूक रिंगणात उतरल्या. त्या विजयी झाल्या. त्यानंतर राष्ट्रवादी अजित पवार गट आणि एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना यांची निवडणूकपूर्व युती असली तरी भाजपने काहीशा जास्त जागा जिंकल्याने या युतीवर मात करत अध्यक्षपद आपल्या हाती असायला हवे, असे भाजपला वाटू लागले. मोठ्या भावाला युतीत त्याग करावा लागतो. मात्र सांगली जिल्ह्यातही भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटात कुरापती आणि कुरबुरी झाल्यामुळे तो हिशेब चुकवण्यासाठी सातारा जिल्हा परिषदेची निवडणूक अत्यंत गंभीरपणे घ्यायची, असे ठरले असे म्हणतात. यातले काय ठरले आणि खरे काय या तपशील स्थानिक पातळीवरचे राजकारण लक्षात घेता तसे अनावश्यक. पण छोट्या गोष्टीनेच मोठ्या वादांना सुरुवात होत असते हे लक्षात घेता हे तपशील जाणून घ्यायला हवेत.
भाजपने सातारा जिल्हा परिषदेवर आपला उमेदवार अध्यक्ष व्हावा यासाठी अत्यंत आक्रमकपणे आखणी सुरू केली. या आखणीतून काही सदस्यांना मतदानापर्यंत पोहोचूच द्यायचे नाही, त्यांना एखाद्या ठिकाणी दडवून ठेवायचे यापासून तर ऐनवेळी पक्ष फोडायचे या पर्यंतचे सर्व काही ठरले. साम-दाम-दंड-भेद दोन्ही बाजूंनी वापरले गेले. आता सर्वच पक्ष असे मार्ग अमलात आणत असल्यामुळे कोणालाही अन्य कोणी उपदेश करायचा अधिकारच राहिलेला नाही. मात्र हे झाल्यानंतर पालकमंत्री असलेल्या शंभूराज देसाई यांना तिथे नगण्य ठरवले गेल्यामुळे ते व्यथित झाले आणि संतापले. पालकमंत्र्याला पोलिसांनी मारहाण केली असे आरोप गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू आहेत. मात्र तपशिलाचा हा भाग सोडला तरी निवडणूक प्रक्रियेमध्ये कुणालाही हस्तक्षेप करता येत नाही, तिथे जाऊन उभे राहता येत नाही. तरीही मंत्री तिथे गेले कसे काय, त्यांच्या गाड्यांना परवानगी का मिळाली, निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभाव टाकायचा प्रयत्न सुरू होता का, असे अनेक प्रश्न यातून उपस्थित झाले.
भाजपने सदस्य फोडले आणि शिवसेना शिंदे गटाने कायदा हातात घेतला. दोघांचेही चुकले. त्यातच राष्ट्रवादी काँग्रेस विलीनीकरण झाले नसले तरी सातार्यात एकत्र असल्यामुळे त्यांच्या मनातील भाजप द्वेषही यावेळी उफाळून आला. युतीतील दोन सहकारी विरुद्ध भाजप असा सामना रंगला. त्यात भाजपने मात केल्यामुळे संतापलेल्या आणि उद्विग्न झालेल्या शिवसेना शिंदे गटाच्या मंत्र्यांनी आज विधान परिषदेचे कामकाज सुरू होताच विशेष सत्र काळात सातारा जिल्ह्यातील पोलिस अधीक्षकांना निलंबित करण्याच्या हालचाली केल्या. आता मुळात प्रशासकीय अधिकार्यांचे निलंबन विधिमंडळ करू शकते का, हा एक मुद्दा. गेल्या आठवड्यात युतीतील बेबनावामुळेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील अधिकार्यांवर अशी वेळ आली होती. आज सातारा जिल्हा पोलिस अधीक्षकांचा क्रमांक लागला. या संदर्भात दिलेले निर्देश पाळले जातील काय, त्याबद्दल कायदेशीर तरतूद काय, अधिकार्याचे निलंबन योग्य की अयोग्य, याबद्दल चर्चा होईल. मात्र सध्या युतीतील दोन सहकारी पक्ष परस्परांना सहकार्य न करता एकमेकांवर कुरघोडीचे राजकारण करत असल्याची वस्तुस्थिती जगासमोर आली.
एकनाथ शिंदे आणि रवींद्र चव्हाण यांच्या दिल्लीवारीचीही पार्श्वभूमी या प्रकरणाला आहे. अधिवेशन चालू असताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्लीत गेले आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटले. ते कशासाठी गेले होते, त्यांना भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वाबाबत तक्रारी करायच्या होत्या काय, असे मुद्दे चर्चेत आहेत. शिंदे परत येतात न येतात तोच रवींद्र चव्हाण हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटायला दिल्लीला गेले. शिंदे यांना यावेळी शहा भेटले नव्हते. रवींद्र चव्हाण यांना ते भेटले. पाच राज्यांच्या निवडणुकीच्या धकाधकीतही ही भेट झाली. त्यात परस्परांच्या विरोधातल्या तक्रारी झाल्या की राज्याला पुढे न्यायचे नियोजन झाले, हे कळायला मार्ग नाही. पण ज्या पद्धतीने सातारा प्रकरण गाजले आणि थेट विधान भवनात त्याचे पडसाद उमटले, त्यावरून युतीतील दोन्ही पक्षांमध्ये फारसे आलबेल नसल्याचे वास्तव समोर आले. महाराष्ट्रातील जनतेने युतीला एकहाती सत्ता दिली आहे. द़ृष्ट लागणारे बहुमत मिळाले असताना परस्परांना जखमी करत जाण्याचा हा प्रकार दर्शवतो तरी काय? युतीतील हा बेबनाव राज्याच्या हिताचा नाही, याचे स्मरण राज्यकर्त्यांनी ठेवले तर बरे होईल.
