मृणालिनी नानिवडेकर
मुंबई महानगरपालिका जिंकणे हे महायुतीचे स्वप्न आहे. विधानसभा जिंकली, आता महापालिका हाती आली तर विजय सफल संपूर्ण होईल, असे त्यांना वाटते. या स्वप्नपूर्तीचा दिवस 15 जानेवारी असेल का, या बिंदूभोवती महाराष्ट्राचे राजकारण पुढचा महिनाभर फिरत राहील.
महाराष्ट्राचे 52 टक्के नागरीकरण झाले आहे. रोजगाराच्या, संधीच्या शोधात गावे आता सहारे जवळ करतात. या गावांचा कायापालट करावा लागेल. महापालिका निवडणुकांमध्ये महायुतीचा झेंडा गाडण्यासाठी भाजप कोणताही धोका पत्करायला तयार नाही. सर्व कार्यकर्त्यांना स्वबळावर निवडणुका लढवत शतप्रतिशत भाजपचे स्वप्न पुरे करायचे असले, तरी ‘कुठलाही दगाफटका नको’ या सावधपणे दिल्लीने निरोप पाठवत समविचारी पक्षांना समवेत ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे राजधानी मुंबई, जेथे ‘मातोश्री’चे वर्चस्व झुगारून 44 हून अधिक शिवसेना नगरसेवक एकनाथ शिंदेंकडे आले त्या महानगरासह जिथे शिंदे यांची ताकदच नाही अशा उपराजधानी नागपूरपर्यंत सर्वत्र युती होणार आहे. जागावाटपाबाबतचे काही गृहपाठ आधीच करून झालेले आहेत. शिंदे यांना दुखवायचे नाही, असे ठरले असल्यामुळे आता सत्तेतला वाटा द्यावा लागणार आहे. केंद्रातले सरकार हे मित्रपक्षांच्या आधारावर असल्यामुळे महाराष्ट्रात स्वबळाचा विडा आताच उचलायला नको, अशी सावधगिरी दिल्लीने बाळगलेली दिसते. केंद्राच्या या धोरणापुढे राज्याला झुकावे लागले आहे, हे दिसते आहे. अर्थात, भाजप या झुकण्याचेही विजयात कसे रूपांतर करता येईल आणि शिंदे यांना कसे बरोबर ठेवता येईल, याचा विचार करेल.
नागपुरात संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये कामकाजाचा संपूर्ण भर हा मुंबई महानगरपालिकेवर होता. मेट्रोचे जाळे, पागडी इमारतींना सवलत, सदनिकाधारकांना सवलती अशा सर्व योजना महामुंबई परिसरातील ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली या परिसरासाठी होत्या. ही निवडणूक फारच फास्ट फॉरवर्ड आहे. निवडणूक घोषणेनंतर केवळ एक महिन्यात मतदान होणार आहे. गेली 7 वर्षांपूर्वीची निवडणूक विस्मरणात गेली आहे. निवडणुकांची घोषणा बरीच आधी झाली होती. यावेळी ‘झट घोषणा आणि पट मतदान,’ असा मामला आहे. सत्ताधारी पक्षातील सहयोगी पक्षही या वेगाने स्तिमित झाले आहेत. महाविकास आघाडीदेखील या गतीशी समन्वय साधायचा कसा, याचे कोष्टक आखते आहे. भाजप आणि शिवसेना एकनाथ शिंदे गट मुंबईत एकत्रपणे निवडणुकीला सामोरे गेल्यास हिंदुत्ववादी मते महायुतीला मिळतील, असे मानले जाते. भाजपने 200 हून अधिक जागा असलेल्या मुंबई महापालिकेत 150 जागा लढाईची तयारी केली होती. शिंदे गटाची ताकद लक्षात घेता त्यांना 80 जागा द्याव्यात, असाही विचार आहे. मात्र, शिंदे यांचे दिल्लीतले वजन लक्षात घेता ते 80 ते 100 जागा लढतील, असा कयास आहे. त्यांना जागा देताना कदाचित जेथे उमेदवारी देणे शक्य होणार नाही त्या ठिकाणी भाजपचे कार्यकर्ते बंड करून लढतील, ही मंडळी आमचे ऐकत नाही, असे सांगितले जाईल आणि त्यांना लढू दिले जाईल.
दुसरीकडे, ठाकरे बंधू एकत्र आले तर काय? याकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे. मुंबईतील मराठी माणसाला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे आजही गारुड वाटते. मराठी मतांच्या जोरावर दोघे ठाकरे किती पुढे जाऊ शकतील, यावर निकाल अवलंबून असेल. काँग्रेसने स्वतंत्रपणे लढण्याचा निर्णय घेतला आणि मुस्लिम मते मिळवली तर निवडणुकीचे चित्र वेगळे असेल. ठाकरे बंधू 80 जागा आणि काँग्रेसने 20 जागा जिंकल्या तरी बहुमत हलू शकेल. हिंदुत्ववादी मते जशी महायुतीकडे जातील, तशीच मराठी-दलित मुस्लिम मते आपल्याकडे वळावीत, यासाठी हे पक्ष प्रयत्न करतील. काँग्रेसने दीर्घ विचार करत स्वतंत्रपणे लढण्याचा निर्णय घेतला. मुस्लिम मतदार सप, काँग्रेस, एमआयएम यापैकी कोणाकडे जातात, याकडेही लक्ष द्यावे लागेल. मुंबईमध्ये अल्पसंख्याकांची मते जवळपास पंधरा ते अठरा टक्के आहेत. ती भाजपविरोधात जाण्याची शक्यता नव्हे, तर खात्रीच व्यक्त केली जाते. त्यामुळेच मुंबईचे गणित कुणालाही फारसे सोपे वाटत नाही. भाजपने गेली दोन वर्षे सातत्याने निवडणूक यंत्रणा जागी ठेवली आहे. मुंबईत ठिकठिकाणी कार्यक्रम केले. मराठी माणसाला शेजारच्या गुजरातने केलेल्या प्रगतीबद्दल कायमच असूया वाटते. भाजप-शिवसेना एकत्र होते तेव्हा मतयंत्रात ही दुफळी प्रतिबिंबित व्हायची नाही. आता भाजप आणि ‘मातोश्री’ची फारकत झाल्यानंतर गुजराती विरोध वाढला. जैन समुदाय नॉनव्हेज खाणार्यांना दूर ठेवतो, तो अत्यंत सनातनी आहे, अशा पद्धतीचे प्रचार होत राहतील.
मुंबई जिंकणे जसे महत्त्वाचे, तसेच सध्या विकासाच्या मार्गावर अग्रेसर झालेल्या नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली एवढेच नव्हे, तर भिवंडी-निजामपूर या भागातही भाजपला शिंदेंच्या साहाय्याने वर्चस्व मिळवायचे आहे. त्यासाठी मोठमोठ्या योजना येथे तयार होत आहेत आणि त्या प्रत्यक्षात येतील, अशी काळजीही घेतली जाते आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, कोल्हापूर, सोलापूर अशा शहरांवर वर्चस्व ठेवणे भाजपला आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला गरजेचे वाटते.
मुंबईत मेट्रो लाईन 374 किलोमीटर परिसरात वाढेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या समारोपात व्यक्त केला. त्याच दिवशी मुंबई महानगरपालिकेला 112 कोटी देण्याचा निर्णय झाला. पागडी व्यवस्थेच्या इमारतींना विकासाची परवानगी एकनाथ शिंदे यांनी दिली. त्याबरोबरच एसआरए परिसरातही उत्तम सुविधा देण्याची आश्वासने दिली गेली. या त्सुनामीसमोर विरोधी पक्षांचा कसा टिकाव लागणार, असा प्रश्न केला जात आहे. अर्थात, महानगरपालिकांच्या निवडणुका स्थानिक संपर्कावर असतात. तेथे रिंगणातील उमेदवाराची लोकप्रियता महत्त्वाची. संधी साधली नाही तर बंडखोरीचा विचार होईल. महाराष्ट्राचा विकास अतिशय वेगाने व्हावा, दरडोई उत्पादन वाढावे, यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले जात आहेत. त्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून नागरी भागाने आपल्याला साथ द्यावी, असे महायुतीला वाटते आणि महायुतीची ही बुलेट ट्रेन थांबवण्यासाठी सक्रिय व्हावे, असे विरोधी पक्षाला वाटते. हा सामना अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे. फडणवीस आणि शिंदे आपापसातील मतभेद सोडून एक झाले आहेत. जनता त्यांना साथ देते का, हे पुढच्या एका महिन्यात कळेल. महाराष्ट्राची जनता शहरांच्या विकासासाठी मतदान करणार आहे. स्मार्ट सिटीच्या घोषणा हवेतच विरल्या. आता राज्य पातळीवर स्मार्ट निवडणुकांचे मनसुबे रचले जात आहेत. बघायचे काय होतेय!
