मोहन मते, मुक्त पत्रकार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 6 मार्च रोजी अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक सादर करणार आहेत. दावोसमधील गुंतवणुकीनंतर महाराष्ट्राच्या वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीला बूस्टर मिळाला असला, तरी राज्यावर कर्जाचा डोंगर वाढत चालला आहे. तो कमी करण्याच्या द़ृष्टीने प्रयत्न झाले पाहिजेत.
राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 23 फेब्रुवारी पासून सुरू झाले. 6 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री सादर करणार आहेत. त्या अगोदर प्रथेप्रमाणे महाराष्ट्राचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल विधिमंडळात मांडला जातो. संपूर्ण आर्थिक वर्षाचा खर्च आणि उत्पन्नाचा अंदाज अर्थसंकल्पात घेतला जातो. आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये संपलेल्या वर्षात राज्याची स्थिती काय होती, कुठल्या क्षेत्रामध्ये किती उत्पादन झाले, कोणते क्षेत्र विकसित झाले, अशा अनेक गोष्टींचा आढावा घेतला जातो. सर्वसमावेशक, गतिमान आणि आत्मनिर्भर महाराष्ट्र उभारण्याचा सरकारचा निर्धार राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या अभिभाषणात व्यक्त केला आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’चा संकल्पही नव्याने सांगितला आहे.
अर्थसंकल्प सादर करताना कोणाही अर्थमंत्र्यांपुढे सर्वांत मोठे आव्हान असते ते म्हणजे महसुली जमेची बाजू आणि कर्जाचा बोजा यांचा ताळेबंद मांडणे. राज्यावरील कर्जाचा बोजा 2026-27 आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस 9 लाख 32 हजार कोटींवर जाईल असा अंदाज मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात व्यक्त केला होता. त्या कालावधीत राज्याने 1 लाख 21 हजार कोटींचे कर्ज काढले होते. त्यामुळे राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढत चाललेला आहे. स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण हे 25 टक्क्यांच्या मर्यादेत असावे, असे निकष केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केले आहेत. महाराष्ट्राचे हे प्रमाण त्यावेळेला 18.52 टक्के होते. कर्ज काढण्यावर राज्यकर्त्यांचा भर असतो. कारण, 2024-2025 चा अर्थसंकल्प सादर करताना राज्यावरील कर्जाचा बोजा हा 7 लाख 82 हजार कोटी रुपये होईल, असा अंदाज वर्तवला होता. प्रत्यक्षात कर्जाचा बोजा हा 8 लाख 39 हजार कोटींवर गेला. मागील निवडणूक वर्षात विविध योजनांसाठी कर्ज काढले होते. यातून कर्जाचा बोजा वाढत गेला. तसेच स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षात हा बोजा जवळपास 19 ते 20 टक्के होण्याचा अंदाज आहे. मागील अर्थसंकल्पांच्या आकारमानाचा विचार करता महसुली जमा 5 लाख 60 हजार 964 कोटी रुपये आणि महसुली खर्च 6 लाख 6 हजार 855 कोटी रुपये, म्हणजेच 45 हजार 891 कोटी महसुली तुटीचा, राज्याचा आतापर्यंतचा सर्वाधिक तुटीचा अर्थसंकल्प होता.
राज्यावरील गेल्या पाच वर्षांतील कर्जाचे प्रमाण वाढत गेलेले आहे. 2020-21 मध्ये 5 लाख 19 हजार कोटी, 2021-22 मध्ये 5 लाख 76 हजार कोटी, 2022-23 मध्ये 6 लाख 29 हजार कोटी, 2023-24 मध्ये 7 लाख 11 हजार कोटी, 2024-25 मध्ये 8 लाख 39 हजार कोटी, 2025-26 मध्ये 9 लाख 32 हजार कोटी अंदाजित आहे. भांडवली खर्चासाठी 2025-26 च्या आर्थिक वर्षात तरतूद 11 टक्के केली आहे. याचाच अर्थ विकासकामांवरील खर्चात दोन टक्के घट होईल. विशेष म्हणजे, भांडवली खर्च वाढवून विकासकामांना प्राधान्य देण्यावर सरकारचा भर असतो. केंद्र सरकारने भांडवली खर्चात मोठ्या प्रमाणावर वाढ केली असून राज्यानेही याच वाटेवरून जात मालमत्ता वाढवण्यावर भर द्यावा, अशी सूचना पंतप्रधानांनी केली आहे. अनेकदा भांडवली खर्चासाठी शासनाकडे पुरेसा निधी नसल्याने पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात खासगीकरणाचा पर्याय स्वीकारावा लागतो.
राज्यावरचा वाढता कर्जाचा डोंगर ही बाब गांभीर्याने लक्षात घेणे गरजेचे आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणाप्रमाणे एकूण उत्पन्नाच्या तुलनेत राज्य सरकार हे विशिष्ट मर्यादेपर्यंत कर्ज घेऊ शकत असले, तरी हे कर्ज कमी करण्याच्या दिशेनेसुद्धा राज्याची वाटचाल झाली पाहिजे. कारण ऋण काढून सण साजरे करणे हे कठीण नसते; परंतु कोणत्याही ऋणातून मुक्त होणे महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्र देशाचा आर्थिक आधार आहे. या राज्याला कर्ज काढण्याची वेळ यायलाच नको. उलट राज्याने स्वयंपूर्णता मजबूत केली पाहिजे. एवढेच नव्हे, तर इतरांना कर्ज देण्याची क्षमता महाराष्ट्र सरकारने वाढविली पाहिजे. कर्जाच्या तुलनेमध्ये प्रत्यक्ष विकासकामावर होणारा खर्च हा पुरेसा ठरत नाही. प्रशासन आणि अनुत्पादक कारणासाठी बराच मोठा खर्च होतो हीदेखील वस्तुस्थिती आहे.
मागील वर्षात विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून विकासकामांना प्राधान्य दिले होते. त्यातून भांडवली खर्च वाढविण्यात आला; पण ठेकेदारांची बिले वाढत गेली आहेत. विकासकामांसाठी केलेल्या तरतुदींएवढा निधी मिळतोच असे नसते. शासकीय खर्चात कपात करताना भांडवली खर्चावर मर्यादा येते. अर्थसंकल्पामध्ये नव्या वर्षातले काही संकल्प मांडले जातात; परंतु वर्षभरात त्यापैकी कितींची पूर्तता होते, याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. बर्याचदा तरतूद केली असली, तरी हा निधी पूर्णपणे खर्च होत नाही. एखाद्या प्रकल्पासाठी कालावधी निश्चित केला जातो आणि त्यासाठी रक्कम राखून ठेवली जाते; पण तो प्रकल्प मुदतीत पूर्ण होत नाही. विलंब झाल्याने प्रकल्पाचे खर्च दुपटी-तिपटींनी वाढतात. अर्थसंकल्प हा प्रशासनाच्या किंवा राज्यकारभाराच्या व्यवस्थेचा एक भाग असतो आणि ती औपचारिकता पूर्ण करणे आवश्यक ठरते. अनेकदा तर अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या रकमेपेक्षा 10 ते 15 पट अतिरिक्त खर्च प्रकल्पांवर झाल्याची उदाहरणे राज्याने पाहिली आहेत. या प्रकारांना आळा बसायला हवा. कारण, शेवटी हा जनतेचा पैसा आहे.
राज्याचा विकास दर 7.3 टक्के असल्याचा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त केला होता. आर्थिक सर्वेक्षण हे अनेक द़ृष्टीने राज्याच्या विकासासाठी आणि समाजाच्या कल्याणकारी योजनांसाठी मूलभूत स्वरूपाचे असते. त्या सर्वेक्षणातून हाती येणार्या माहितीचा किती प्रमाणात विधायक किंवा सकारात्मक उपयोग होतो, याचादेखील गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. आताच्या सर्वेक्षणामधील राज्यावर असलेला एकूणच कर्जाचा वाढता डोंगर याचा विचार करता भविष्यकाळात हे कर्ज कमी कसे होईल, या दिशेने पावले पडणे, त्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना व अंमलबजावणी करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. गेल्या वर्षात आधीच्या सर्वेक्षणात गृहीत धरलेला आवश्यक विकास दर राज्याला गाठता आलेला नाही. याचाही विचार अंदाजपत्रक सादर करताना व्हायला हवा.
