

राज्यातील मोठे, मध्यम आणि लघु प्रकल्पातील एकूण ३०४२ धरणांमध्ये आजघडीला ६४.१७ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तो २६.३७ टक्क्यांनी कमी आहे. ही आकडेवारी धोक्याचा इशाराच म्हणावी लागेल. कारण पावसाळा संपून अवघे दोन महिने उलटलेत. अशा वेळी मराठवाड्यातील धरणांमधील पाणीसाठा तळ गाठू लागला आहे. उन्हाळा सुरू होण्यास तीन महिने बाकी असताना पाण्याची अशी स्थिती असेल, तर एप्रिल आणि मे महिन्यांतील वैशाख वणव्यात काय परिस्थिती निर्माण होईल, याचा विचार आताच करावा लागेल. धरणातील पाणी किती शिल्लक आहे, यापेक्षा ते किती काळ पुरेल, कोणत्या कारणांमुळे वाया जाते आणि त्याच्या प्रत्येक घनमीटरचा किती परिणामकारक वापर होतो, याकडे प्राधान्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. जलसंपदा विभागाच्या आकडेवारीनुसार, छत्रपती संभाजीनगर विभागात गतवर्षी ८९.४१ टक्के असलेला पाणीसाठा यंदा ३६.७५ टक्क्यांवर आला. राज्यातील २,६३८ लघुप्रकल्पांमध्ये केवळ ३७.४६ टक्के उपयुक्त पाणी आहे.
शेती, जनावरे आणि स्थानिक पाणीपुरवठ्यासाठी या प्रकल्पांचे महत्त्व मोठे आहे. २०१५-१६ मध्ये २८ जिल्ह्यांमधील २८,६६२ गावांना दुष्काळाचा फटका बसला होता. त्यावेळी लातूरला मिरजेहून जलदूत रेल्वेच्या १११ फेऱ्यांमधून सुमारे २.७९ कोटी लिटर पाणी पोहोचवले. दुष्काळी व्यवस्थापनातील हा उल्लेखनीय प्रयत्न होता. पण यावेळी ३०० हून अधिक तालुके म्हणजेच जवळपास ८० टक्के महाराष्ट्र दुष्काळाने ग्रासलेला आहे. त्यामुळे इतकी मोठी लोकसंख्या, पशुधनाला, उद्योगांना पाणी आणायचे कुठून हा महागंभीर प्रश्न आहे. पाण्याचा अत्यंत काटकसरीने वापर ही आजची सर्वांत प्राधान्य गरज आहे. परंतु धरणातील पाण्याचे वेगाने होणारे बाष्पीभवन हे सर्वांत मोठे आव्हान आहे. आपण आजवर धरणांची उंची वाढवण्यावर, नवीन प्रकल्प बांधण्यावर भर दिला. परंतु उपलब्ध पाण्याच्या मागणीचे व्यवस्थापन आणि पाण्याचा कार्यक्षम वापर याकडे दुर्लक्ष केले. भूजल आणि भूपृष्ठावरील पाणी यांचा परस्परसंबंध समजून न घेता केलेला बेसुमार उपसा आज आपल्यासमोर ऐतिहासिक संकटाच्या स्वरूपात उभा ठाकला आहे.
या गंभीर परिस्थितीवर मात करण्यासाठी शासन, प्रशासन, शेतकरी आणि सामान्य नागरिक यांना युद्धपातळीवर आणि समन्वयाने कृती आराखडा राबवावा लागणार आहे. सर्वप्रथम शासनाने ‘पिण्याचे पाणी प्रथम’ या धोरणाची कठोर अंमलबजावणी करायला हवी. सिंचन आणि औद्योगिक वापरासाठी दिले जाणारे पाणी तत्काळ पुनरावलोकन करून ते मर्यादित करणे अपरिहार्य आहे. कालव्यांमधील गळती, अनधिकृत उपसा, वितरणातील असमानता आणि बाष्पीभवन यांमुळे धरणांतून मिळणारे पाणी कमी होते. जल व्यवस्थापनात पाण्याच्या पुरवठ्याबरोबर मागणीचे व्यवस्थापनही केंद्रस्थानी आणावे लागेल. यासाठी जिल्ह्यानिहाय जल अंदाजपत्रक तयार करायला हवे. उपलब्ध पाणीसाठा, भूजल पातळी, पिण्याच्या पाण्याची गरज, रब्बी आणि उन्हाळी हंगामातील सिंचनाची मागणी, औद्योगिक वापर आणि संभाव्य बाष्पीभवन यांचा एकत्रित हिशेब मांडला पाहिजे. जून २०२७ पर्यंत किती पाणी उपलब्ध राहील, याचे वेगवेगळ्या परिस्थितींवर आधारित अंदाज तयार केले पाहिजेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दर १५ दिवसांनी त्याचा आढावा घ्यावा.
राष्ट्रीय दुष्काळ व्यवस्थापन मार्गदर्शिकेतही जलाशयांतील पाण्याच्या वापराचे प्राधान्य निश्चित करताना पिण्याच्या पाण्याला अग्रक्रम देण्याची स्पष्ट तरतूद आहे. त्यामुळे उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची कमतरता निर्माण होऊ नये, यासाठी आवश्यक साठा आताच राखून ठेवणे गरजेचे आहे. शेतीतील पाणी वापराच्या प्रश्नावरही सरकारला ठाम भूमिका घ्यावी लागेल. महाराष्ट्राच्या भूजल नियमांमध्ये उपलब्ध भूजलाच्या आधारे गावनिहाय पीक नियोजन करण्याची तरतूद आधीपासून आहे. कृषी विभागाने उपलब्ध पाण्याच्या आधारे उन्हाळी हंगामाचे पीक नियोजन तातडीने जाहीर करावे. धरणांतील साठा कमी झाल्यानंतर विहिरी आणि कूपनलिकांवरील अवलंबित्व वाढते. भूजलाचा उपसा वाढून पुढील हंगामासाठीची पाण्याची सुरक्षितता धोक्यात येऊ शकते. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून विहिरींच्या पातळीची नियमित नोंद, भूजल पुनर्भरणाची क्षमता आणि उपशाचे प्रमाण यांचे विश्लेषण व्हायला हवे. अटल भूजल योजनेत लोकसहभागातून जलसुरक्षा आराखडे तयार करण्याची पद्धत अधिक व्यापक प्रमाणात राबवायला हवी.
प्रत्येक गावाने आपल्या हद्दीत किती पाणी उपलब्ध आहे आणि वर्षभरात किती लागणार आहे, याचे सार्वजनिक जल अंदाजपत्रक तयार करावे. शहरांनाही यातून सूट नको. पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, इतर शहरांत पाण्याची मागणी आणि वापर सतत वाढत आहे. जल वाहिन्यांमधील गळती, अनधिकृत जोडण्या आणि वितरणातील त्रुटी दूर करण्यासाठी महापालिकांनी मोहीम हाती घ्यावी. उद्योगांनीही पाणी पुनर्वापराचे प्रमाण वाढवावे. पिण्यायोग्य पाण्याचा प्रत्येक कामासाठी वापर करण्याची पद्धत बदलल्याशिवाय शहरी पाण्याची मागणी नियंत्रित होणार नाही. यात नागरिकांची जबाबदारी महत्त्वाची आहे. घरातील गळणारे नळ दुरुस्त करणे, वाहनांसाठी अनावश्यक पाणी वापरणे टाळणे, पाण्याची नासाडी रोखणे आणि परिसरातील पाणीपुरवठ्याच्या त्रुटी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणणे या गोष्टी परिणाम घडवू शकतात. भीषण दुष्काळांचा सामना करूनही आपण पाणी पुनर्वापराबाबत फारसे काही केलेले नाही. दुष्काळात पाण्याचा पुनर्वापर हीच खरी संजीवनी असते. कारण उपलब्ध पाणी मर्यादित असते. राज्यात वाहनांच्या धुलाईसाठी लाखो लिटर पाणी वापरले जाते.
यातील ८० ते ९० टक्के पाणी तेल, वंगण, जड धातू आणि साबणाच्या फेसामुळे दूषित होऊन थेट गटारे आणि नद्यांमध्ये वाहून जाते. मुंबई, ठाणे आणि पुण्यात वाहने धुण्यासाठी वापरले जाणारे बहुतांश पाणी हे शुद्ध केलेले पिण्याचे पाणी असते. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांनुसार अधिकृत वाहन धुलाई केंद्रांवर सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि तेल-वंगण वेगळे करणारी यंत्रणा बसवणे बंधनकारक आहे. यामुळे धुलाईसाठी वापरलेल्या पाण्यापैकी ८० ते ९० टक्के पाणी शुद्ध करून पुन्हा वापरता येते. मात्र, अशी यंत्रणा नसल्याने कोट्यवधी लिटर शुद्ध पाणी वाया जाते. इस्रायलने ठिबक सिंचन, प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा शेतीसाठी पुनर्वापर आणि समुद्राच्या पाण्याचे विलवणीकरण (डीसॅलिनेशन) यांचा समन्वय साधला. सिंगापूरने सांडपाण्यावर अत्याधुनिक प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्याची व्यवस्था विकसित केली. एकाच पाण्याचा गुणवत्तेनुसार वेगवेगळ्या कामांसाठी वापर केला, तर धरणांमधील गोड्या पाण्यावरील दबाव कमी होतो. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती येथे डीसॅलिनेशनचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो. अमेरिकेच्या हवामान संस्थेच्या ताज्या अहवालानुसार, अल निनोची तीव्रता सातत्याने वाढत असून जानेवारी ते मार्च २०२७ या काळात तो तीव्र ते अतितीव्र राहण्याची शक्यता ७९ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. हे लक्षात घेता पाण्याचा प्रत्येक थेंब काळजीपूर्वक वाचवणे अत्यंत गरजेचे आहे.