मृणालिनी नानिवडेकर
भाजप राष्ट्रीय पातळीवर आपला प्रभाव अधिक विस्तारण्याच्या तयारीत आहे, तर महाराष्ट्रासह विविध राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण आहे. महाराष्ट्रातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांचे भवितव्य चर्चेत आले आहे. पुढील राजकीय डावपेच अधिक महत्त्वाचे ठरणार असल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
बारा वर्षांच्या मोदी कार्यकाळाच्या तपपूर्ती समारंभात तृणमूल काँग्रेसमधील घडामोडींनी राजकीय भर टाकली आहे. पेपर फुटीमुळे देशातील तरुणाई अस्वस्थ असताना राजकीय यशाची एक एक कमान मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकार पार करते आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा विक्रम मोडीत काढत सलग सर्वाधिक काळ सत्तेत राहण्याचा विक्रम नरेंद्र दामोदरदास मोदी यांनी नोंदवला आहे. महाराष्ट्रात त्याचे काही पडसाद पडतील का, या शंकेने सध्या भारतीय राजकारणात एकेकाळी अत्यंत अग्रेसर असलेल्या प्रादेशिक पक्षांमध्ये खळबळ माजली आहे.
प्रादेशिक पक्ष अस्वस्थ आहेत. महाराष्ट्रात १९९० च्या दशकात प्रादेशिक पक्षांचे सत्ताकारण सुरू झाले. या सत्ताकारणाचे लाभ घेत १९९५ झाली भारतीय जनता पक्षाचे, हिंदुत्ववादी विचारसरणीचे सरकार, धर्मनिरपेक्ष महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच सत्तेवर आले. त्यानंतर शिवसेना आणि भाजप यांचा एकत्र सुरू असलेला सहप्रवास वळणावळणांनी गेला आणि आज याच शिवसेनेच्या दोन झालेल्या सेना महाराष्ट्राच्या राजकारणात स्वतःचे अस्तित्व शोधत आहेत. एक शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निवासस्थानी जन्मली, तेथेच ती वाढते. मुंबईकर मराठी मंडळींना ती आपला आवाज वाटते. ती भारतीय जनता पक्षाशी उभा दावा करत वेगळी झाली आहे. मात्र, आता महाराष्ट्रातल्या भाजप नेतृत्वाशी या ठाकरे घराण्यातील नेत्यांचे काही गुप्तगू सुरू असते का, या शक्यतेने अवघ्या राजकीय व्यक्ती संशयग्रस्त झाल्या आहेत.
दुसरी शिवसेना एकनाथ शिंदे यांच्या धडाडीच्या राजकारणामुळे अधिक मोठी आणि अधिक व्यापक झालेली आहे. ही शिवसेना सत्तेचा भाग आहे आणि सत्ताकारणात स्वतःचे स्थान निर्माण करण्यात पदार्पणातच यशस्वी झालेली आहे. ही शिवसेना सत्तेत असून सत्तेशी फारकत ठेवून तर वागत नाही ना, अशा शंकांनी राजकारणातील आणि अधिकारी प्रशासकीय वर्गातील प्रत्येक जण विचार करू लागला आहे.
शरद पवार यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रात आणखी एक प्रादेशिक पक्ष जोमदार उभा झाला आणि ज्या काँग्रेस विचारसरणीचे अपत्य म्हणून तो बाहेर आला, त्या विचारसरणीशी सगळी जवळचे तर कधी दूरचे असे गुंतागुंतीचे नाते राखत वाढतही गेला. याही पक्षाची दोन शकले झाली आहेत. कुटुंबातील लावालाव्यांमुळे आणि सत्ता स्पर्धेमुळे हे एकाचे दोन झाले असे म्हणतात. अजित पवार नावाचा एक महाराष्ट्राच्या राजकारणातला वेगळा प्रवाह असलेला खंदा नेता काळाच्या पडद्याआड गेला आहे आणि या नेत्याच्या अचानक जाण्याच्या वेदना सहन करत हा पक्ष वाढायचा प्रयत्न करतो आहे.
प्रादेशिक पक्षांची दोन शकले झाली आहेत आणि या दोन्ही प्रादेशिक पक्षातील एक एक गट सत्तेत आहे. सत्तेचे लाभ घेताना, भाजपसारख्या सर्व शक्तिमान पक्षाशी पटवून घेताना या प्रादेशिक पक्षांना काही तडजोडी कराव्या लागत आहेत. अशा तडजोडी प्रत्येक संसारात कराव्या लागतातच. मात्र, त्याचवेळी महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर या दोन्ही प्रादेशिक मित्र पक्षांना भाजपचे नेतृत्व पुरेसा अवकाश देते आहे. कित्येकदा एखाद्या सहकारी पक्षातील घडामोडींचा त्रासही गुण्यागोविंदाने सहन करून त्या मागून राजकारणाचे डाव खेळले जात आहेत तरी पण सहकार्यांना मानाचे पान दिले जाते आहे, असे सध्या तरी म्हणावे लागेल. मुद्दा आहे तो सत्तेबाहेर असलेल्या प्रादेशिक पक्षांच्या दोन भागांचा. त्यातील शिवसेना ठाकरे गटाला कोणत्याही परिस्थितीत आपले ९ खासदार राखणे हे आव्हान वाटते आहे. खरे तर या नऊ खासदारांमध्ये शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या चरणी निष्ठा वाहिलेले किमान चार नक्कीच आहेत. हे चारचौघे कुठेही कोणत्याही परिस्थितीत जाणार नाहीत याची खात्री उद्धव ठाकरे यांनाही आहे. उरलेल्या पाच जणांची मर्जी राखणे, त्यांना सामावून घेणे, त्यांचे हवे नको तो पाहणे यातच शिवसेना ठाकरे गटाची अर्धी शक्ती जाते आहे, असे म्हणतात.
शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचेही तब्बल आठ खासदार निवडून आले आहेत. या खासदारांमध्ये बारामतीतून निवडून आलेल्या आणि राष्ट्रीय पातळीवर व्यापक संपर्क असलेल्या सुप्रिया सुळे यांचाही समावेश आहे. या ८ खासदारांचे काय? असा प्रश्न मध्ये मध्ये उपस्थित होत असतो. खासदार, आमदार आणि सर्वच नेते सत्तेची पावले चालत असल्यामुळे सगळ्या वाटा भाजपकडे तर जात नाहीत ना, अशी शंकाही वारंवार घेतली जाते. भाजप साम-दाम-दंड-भेद अशा सर्व प्रकारांचा वापर करून स्वतःचे स्थान विस्तारण्याचा प्रयत्न करत असतो, असे म्हटले जाते.
या सर्व घडामोडींमध्ये १२ व्या वर्षाची तपपूर्ती मोदी सरकार सादर करताना नेमके काय घडते आहे, हे बघावे लागणे सध्या इष्ट झाले आहे. कारण, त्यामागचे कारणही तसेच आहे. भारतावरील आपली सत्ता कायम राहावी यासाठी भाजप सतत प्रयत्न करतो आहे. यात गरीब कल्याणासारख्या योजना राबवण्यापासून तर सर्व विरोधकांना आपल्या पंखाखाली घेत विस्तार करण्यापर्यंत सर्व प्रकारचे उपाय आणि मार्ग अवलंबले जात आहेत. विद्यमान लोकसभेच्या काळातच ‘वन नेशन वन इलेक्शन’, ‘कलम ३७० दूर करणे’ सारखे प्रश्न मार्गी लागले. आता मतदारसंघांच्या सीमांकनाचा मुद्दा मार्गी लागला तर भाजपला पुढचा काही काळ भारतावर सत्ता करता येईल, असे वाटत असावे. असे वाटणे हे प्रत्येक राजकीय पक्षाचे उद्दिष्ट असते. तसा तो त्यांचा हक्कही असतो. मतदारसंघाच्या सीमा निश्चित झाल्या की लढणे सोपे जाते, हेही त्यामागचे कारण. त्यासाठी आवश्यक असलेले बहुमत सध्या भाजपच्या नेतृत्वातील एनडीएकडे नाही. ते तृणमूल काँग्रेसमधील खासदार भाजपला येऊन मिळाल्याने किंवा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी एडीएचा भाग झाल्याने वाढेल. त्यात आणखी भर घालत २७२ चा आकडा मिळाला नाही, तरी भाजपच्या नेतृत्वातील युती तीनशेच्या पार पोहोचेल. अशा वेळेला त्यात आपलीही मंडळी जाणार का, या शंकेने महाराष्ट्रातल्या प्रादेशिक पक्षांना पछाडले आहे.
एकनाथ शिंदे हे एका जिवंत प्रादेशिक पक्षाचे नेते आहेत. या रसरशीत पक्षाला आणखी वाढायला केंद्राची परवानगी हवी आहे. भारतीय जनता पक्ष ती देईल का, यावर या पक्षाच्या वाढीची पुढची गणिते अवलंबून आहेत. सध्या भाजपचा वारू बंगालच्या विजयानंतर अधिकच भरधाव वाहतो आहे. तो महाराष्ट्रात आणखी वेगळे काही निर्माण करेल का, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. पुढचा आठवडा आणि संसदेचे पावसाळी अधिवेशन अतिशय महत्त्वाचे ठरणार आहे. आगे आगे देखिये होता है क्या!
