मृणाशलनी नाननवडेकर
विधान परिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने महायुती आणि महाविकास आघाडीतील अंतर्गत मतभेद पुन्हा एकदा उघड झाले आहेत. उमेदवारी, सत्ता समीकरणे आणि पैशाच्या प्रभावाभोवती फिरणारे हे राजकारण लोकशाही प्रक्रियेपुढील गंभीर प्रश्नही अधोरेखित करते.
विधान परिषदेचे उमेदवार अखेर ठरले. पण ठरलेले उमेदवार आपल्याला मान्य नसल्याचा इशारा एकमेकांसमवेत राजशकट हाकणाऱ्या सत्ताधारी पक्षातील दोन्ही प्रमुख पक्षांनी दिला. सत्तेसाठी एकत्र आलेली ही मंडळी आहेत. सत्तेची पालखी वाहण्यासाठी भोई झालेल्या या पक्षांचे परस्परांशी पटेनासे झाले आहे. ते लपून राहिले नव्हतेच. विधान परिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने ते समोर आले. रुसवे-फुगवे दूर व्हावेत यासाठीच्या समजुती, हेच काय ते काम सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात सुरू आहे, असे वाटेल. उमेदवारी मागे घेण्याच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत हेच सुरू राहील. ‘तुझी माझी धाव आहे युतीपासून युतीकडे’ असे म्हणायचे आणि प्रत्यक्षात परस्परांच्या पाठीत खंजीर खुपसायचा प्रयत्न करायचा हा महाराष्ट्राच्या विद्यमान राजकारणाचा स्थायी भाव झाला आहे.
फितुरी हे महाराष्ट्राच्या इतिहासाचा आढावा घेतला तर समोर येणारे लक्षण दिसेल. नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षा कमालीच्या वाढल्यामुळे कोणीच कोणासाठी थांबायला तयार नाही. प्रत्येकालाच मोठे व्हायचे आहे. महाराष्ट्रात सध्या ठिकठिकाणी जो खेळखंडोबा दिसतो आहे तो याच वृत्तीचा परिचायक आहे. आठवडाभर मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री चर्चा करत होते. या चर्चेचे ठिकाण थेट दिल्लीपर्यंत गेले. त्यामुळे या निवडणुका भलत्याच लक्षवेधी झाल्या. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे महत्त्वाचे नेते असल्याने केंद्रातील भाजपचे अध्वर्यू त्यांना वेळ तर देतात; पण अंतिमत: स्वतःच्या पक्षाला सोयीचे असेल तेच करतात, हेही या निमित्ताने पुढे आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सल्लामसलत करून उमेदवार ठरवा, असे दिल्लीला शिंदे यांना सांगितले गेले असे म्हणतात. शिंदेंना कार्यकर्त्यांना न्याय द्यायचा असल्याने आणि पुढच्या निवडणुकीत भाजपने स्वबळाचा नारा खरा करून दाखवला तर पर्यायी सैन्य तयार ठेवायचे असल्याने जेथे जेथे बंडखोरी होईल तेथे ती महत्त्वाची असेल तर सध्या कानाडोळा करायचा ठरवलेले दिसते. अंतिमत: सरकार एक आहे आणि कारभार एकत्र करायचा असल्यामुळे बंडोबा थंडोबा होतीलही; पण विरोधी पक्ष सक्रिय नसताना सत्ताधारीच एकमेकांशी वाद घालून विरोधकांची जागा भरून काढत असल्याचे विदारक चित्र समोर आले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात एकवाक्यता राहिलेली नाही. पक्षातला वाद विकोपाला गेल्याचे चित्र दोन दिवस निर्माण झाले. पुणे हा मतदारसंघ भाजपने उदार मनाने राष्ट्रवादीला देऊन टाकला, हा शिवसेना शिंदे गटाचा आक्षेप. मात्र नशिबाने पुणे मतदारसंघ हाती आला तरी वाद टाळता आले नाहीत आणि एकाच पक्षाचे दोघे दोघे उमेदवारी अर्ज दाखल करायला निवडणूक कार्यालयात पोहोचले. खरे तर पक्षाची यात शोभा झाली. आता उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार या दोघांनीही सुनील टिंगरे यांची समजूत घातली आहे आणि धनदांडगेपणाचा आरोप ज्या पिता-पुत्रांवर झाला त्यातील चिरंजीव विक्रम काकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार आहेत.
निवडणुकीतील माघारीनंतर परिस्थिती काय होईल ते समजायला दोन दिवस वाट पाहावी लागेल. मात्र त्यानंतरही विधान परिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने चिंताजनक चित्र समोर येते आहे. या परिस्थितीचा विचार करावा लागणार आहे. या निवडणुकांसाठी रिंगणात कोण कायम राहणार हे ठरल्यानंतर ही मंडळी पुढे नेमके काय करणार हा विषय चर्चेला येईल. एका विषयावर चर्चा व्हायला हवी. ती म्हणजे विधान परिषद निवडणुकांसाठी खर्च होणारा पैसा आणि प्रत्यक्षात उतरणाऱ्या कोट्यवधीत मोडणाऱ्या घडामोडी. यावेळी महायुतीकडे 17 ही ठिकाणी ते स्वतःच्या बळावर निवडून येतील एवढे बहुमत आहे. मात्र तरीही कोट्यवधी खर्च होणार आहेत.
पक्षचिन्हावर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनाही निवडणूक जिंकण्यासाठी लक्ष्मीचे दर्शन करून द्यावे लागेल म्हणतात! या विधान परिषद निवडणूक निमित्ताने आठवडाभर खेळ झाला, तो देखील सत्ताधारी पक्षांमध्ये स्वतःच्या पोळीवर तूप ओढण्यासाठी प्रत्येकच कसा आसुसलेला आहे याचे निदर्शक होता. अर्थात हे सगळे नैतिक, कायदेशीर चौकटीत बसणारे होते. त्यामुळे झाले ते झाले म्हणायचे अन् पुढे जायचे. प्रत्येकजण आपल्याला अधिक काय मिळेल याचा प्रयत्न करीत होता. लोकशाही व्यवस्थेचा भाग म्हणून ते अपरिहार्य होते. आता निवडणूक पुढच्या टप्प्यावर गेली असल्यामुळे मुद्दा येतो आहे तो खुळखुळणारा पैसा नियंत्रणात ठेवता येईल का हा?
काही वर्षांपूर्वी परिषदेच्या एका निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत असतानाही सत्ताधारी भाजपला विधान परिषद निवडणूक निर्वेध व्हाव्यात यासाठी लक्ष्मी दर्शन करावे लागणार होते. पक्षचिन्हावर निवडून आलेली मंडळी ही जर पक्षनिष्ठेला स्मरून मतदान करत नसतील तर राज्याला दिशा देणाऱ्या निर्णयांबाबत हे महानुभव नैतिकता पाळतील आणि योग्य ते करतील, अशी अपेक्षा तरी कशी बाळगायची?
अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस होता. त्यामुळे 1 जून रोजी अर्ज दाखल करून टाकले. आता माघारीचे नाट्य रंगेल. 31 मे रोजी रात्री उशिरापर्यंत निवडणुकीची अधिकृत उमेदवार यादी जाहीर झाली नव्हती. बंडखोरी करायला हातात फारसा वेळ राहू नये असा त्यामागचा उद्देश होता. तरीही सत्ताधारी पक्षांमध्ये सत्तास्पर्धा झालीच. आश्चर्य म्हणजे ती एकही उमेदवार निवडून येणे शक्य नसलेल्या महाविकास आघाडीतही झाली. लोणी खाण्यासाठी शिंक्यावर दगड मारायला बरेच लोक पुढे येतात. त्यामुळे युतीतील लॉबीईंग सत्तेच्या मोहापायी आहे तर महाविकास आघाडीतील बेदिली ‘मला कुठेतरी संधी मिळायलाच हवी’ या ईर्ष्येपोटी आहे. महाविकास आघाडीचे उमेदवार निवडून येण्याएवढे संख्याबळ राखत नाहीत तरी महायुतीतील भेदाभेदाचा लाभ घेत ते निवडून येण्याची रणनीती आखणार आहेत का याकडेही पाहावे लागेल.
विधान भवनाच्या प्रांगणात फिरणारा एक नेता वैतागून म्हणाला, परिषदेत जशा पदवीधर मतदारांसाठी राखीव जागा आहे आणि शिक्षकांसाठी राखीव जागा आहेत, तशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांतून निवडून पाठवावयाच्या जागा या लक्ष्मीदर्शन खेळासाठी आहेत. खरे तर भारतीय लोकशाही कोणत्या स्तराला जाऊन पोहोचू शकते असे हे उदाहरण. निवडणूक निर्णय प्रक्रियेत काही बदल व्हावेत यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले जात असतात. भाजप तर लालकृष्ण अडवाणी यांच्या काळापासून अशा निवडणूक सुधार कार्यक्रमांचा पाठीराखा आहे. राज्यसभेत ज्याप्रमाणे पक्षादेश पाळावा लागतो आणि पक्षादेशानुसारच मतदान करावे लागते, त्याचप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दुधावर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या पक्षाच्या उमेदवाराला पक्षादेश असेल तर मतदान करायला हवे, असा बदल निवडणूक प्रक्रियेत करता येणार नाही का?
