विनायक सरदेसाई
‘जल सातबारा’मुळे प्रत्येक गावाची जल ताळेबंद पद्धतीने माहिती उपलब्ध होईल. पाण्याचे वार्षिक लेखापरीक्षण होणार असेल, तर प्रथमच पाण्याविषयी जबाबदारीची संस्कृती विकसित होऊ शकते.
महाराष्ट्राने ‘पाण्याचा सातबारा’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याचा घेतलेला निर्णय भविष्यातील जलसंकटाला उत्तर शोधण्याच्या दृष्टीने उचललेले दूरदर्शी पाऊल मानावे लागेल. जमिनीच्या मालकी, क्षेत्रफळ आणि वापराची माहिती सातबारा उताऱ्यावर उपलब्ध असते; त्याच धर्तीवर एखाद्या गावात किती पाऊस पडतो, त्यातील किती पाणी साठवले जाते, किती भूगर्भात झिरपते, किती वापरले जाते आणि किती वाया जाते, याची नोंद ठेवणारी ‘जल सातबारा’ प्रणाली राज्यात विकसित होणार आहे.
भारतात पाण्याविषयीची सर्वात मोठी समस्या म्हणजे माहितीचा अभाव. किती पाणी उपलब्ध आहे, किती वापरले जाते, किती वाया जाते आणि कोणत्या क्षेत्रात किती गरज आहे, याचे अचूक नोंदवही स्वरूपातील व्यवस्थापन आजही बहुतेक ठिकाणी नाही. ‘जल सातबारा’मुळे प्रत्येक गावाची जल ताळेबंद पद्धतीने माहिती उपलब्ध होईल. पावसाचे प्रमाण, तलाव-बंधारे-धरणांमधील साठा, भूजलपातळी, पुनर्वापराचे प्रमाण, शेती व उद्योगांसाठीचा वापर, घरगुती गरजा आणि अपव्यय यांचे वार्षिक लेखापरीक्षण होणार असेल, तर प्रथमच पाण्याविषयी जबाबदारीची संस्कृती विकसित होऊ शकते. जल लेखांकनामुळे स्थानिक प्रशासन, ग्रामपंचायती आणि नागरिक यांच्यावर उत्तरदायित्व निश्चित होऊ शकते. आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे ‘डेटा-आधारित जलव्यवस्थापन’. एखाद्या गावात कोट्यवधी रुपये खर्च करून बंधारे बांधले, तरी प्रत्यक्षात भूजल किती वाढले, शेतीला किती फायदा झाला किंवा टँकरवरील अवलंबित्व किती कमी झाले, याची आकडेवारी उपलब्ध नसते. जल सातबारा प्रणालीमुळे योजनांचे परिणाम मोजता येतील आणि निधीचा वापर अधिक परिणामकारकपणे करता येईल.
तथापि, ही योजना यशस्वी होण्यासाठी काही मूलभूत अटी पूर्ण कराव्या लागतील. पहिली म्हणजे विश्वसनीय आणि सातत्यपूर्ण माहिती संकलन. ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी पर्जन्यमापन यंत्रणाच अपुरी आहे. भूजल मोजणीची व्यवस्था मर्यादित आहे. अनेक गावांमध्ये पाणीपुरवठ्याची अचूक नोंदही ठेवली जात नाही. त्यामुळे जल सातबारा फक्त कागदोपत्री उपक्रम ठरू नये, यासाठी तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर करावा लागेल. उपग्रह नकाशे, भूजल सेन्सर, डिजिटल नोंद प्रणाली आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांचा वापर करून जलमाहिती अधिक अचूक करणे आवश्यक आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे स्थानिक लोकसहभाग. पाण्याचे नियोजन केवळ मंत्रालयातून होऊ शकत नाही. ग्रामसभा, शेतकरी गट, महिला बचत गट आणि स्थानिक संस्था यांना प्रक्रियेत सामील करावे लागेल. कारण, पाण्याचा वापर नियंत्रित करण्यासाठी सामाजिक शिस्त तितकीच आवश्यक आहे. एखाद्या गावात किती पाणी उपलब्ध आहे आणि त्यानुसार कोणती पिके घ्यावीत, किती विहिरी खोदाव्यात किंवा पुनर्वापर किती वाढवावा, याबाबत सामूहिक निर्णय घ्यावे लागतील. तिसरा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे राजकीय इच्छाशक्ती. महाराष्ट्रातील पाणीप्रश्न अनेकदा निवडणूक आणि साखर राजकारणाशी जोडले गेले आहेत. त्यामुळे ‘जलसातबारा’ हा केवळ घोषणात्मक उपक्रम न राहता दीर्घकालीन धोरणाचा भाग बनणे आवश्यक आहे.
‘जल लेखांकन’ किंवा ‘वॉटर अकाऊंटिंग’ व्यवस्थेमध्ये एखाद्या प्रदेशात किती पाणी उपलब्ध आहे, त्यातील किती पृष्ठभागावरील आणि किती भूजल आहे, त्याचा वापर शेती, उद्योग, घरगुती गरजा किंवा पर्यावरणीय गरजांसाठी किती प्रमाणात होतो, किती पाणी पुनर्वापर होते आणि किती वाया जाते, याची नियमित नोंद ठेवली जाते. यामुळे पाण्याच्या वापराचे अचूक नियोजन शक्य होते आणि भविष्यातील टंचाईचा अंदाजही बांधता येतो. इस्रायल हे जल लेखांकन आणि जलव्यवस्थापनाचे सर्वाधिक यशस्वी उदाहरण मानले जाते. अत्यल्प पर्जन्यमान आणि मर्यादित नैसर्गिक जलस्रोत असूनही इस्रायलने प्रत्येक थेंबाचा वैज्ञानिक वापर करण्याची प्रणाली विकसित केली. ऑस्ट्रेलियानेही दीर्घकालीन दुष्काळानंतर नदीखोऱ्यानुसार जलहिशेब प्रणाली लागू केली. किती पाणी शेतीसाठी, पर्यावरणासाठी किती राखून ठेवायचे आणि उद्योगांना किती द्यायचे यासाठी स्वतंत्र नियामक व्यवस्था उभी केली. उपग्रह तंत्रज्ञान, डिजिटल नोंदवही आणि भूजल निरीक्षणाच्या मदतीने पाण्याचा वापर सतत मोजला जातो. यामुळे अनियंत्रित उपसा कमी झाला आणि जलनियोजन अधिक पारदर्शक झाले. सिंगापूरने तर जलव्यवस्थापनाला राष्ट्रीय सुरक्षेचा भाग मानले आहे. या उदाहरणांवरून स्पष्ट होते की, जलसंकटावर मात करण्यासाठी केवळ धरणे बांधणे पुरेसे नसते; तर उपलब्ध पाण्याचा वैज्ञानिक हिशेब, पुनर्वापर आणि शिस्तबद्ध व्यवस्थापन तितकेच आवश्यक असते.
