भारतात विकेंद्रित लोकशाही आहे. त्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांप्रमाणेच जिल्हा परिषदा आणि ग्रामपंचायती यांनाही तितकेच महत्त्व आहे. कोरोना महामारीपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महाराष्ट्रात आता होऊ घातल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे अखेर पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकांचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला. राज्यातील 246 नगरपालिका आणि 42 नगरपंचायतींची निवडणूक 2 डिसेंबरला होणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीचा रणसंग्राम सुरू झाला आहे. मतदार यादीवर आक्षेप घेणार्या विविध याचिका उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळल्या आहेत.
निवडणुकीसाठीची मतदार यादी जाहीर झाल्यानंतर त्यासंबंधी आक्षेपांच्या प्रकरणी न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. वास्तविक, मतदार यादीतील घोळ, दुबार मतदार आणि चुकीचे पत्ते वगैरे लक्षात घेऊन राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका याद्यांमध्ये दुरुस्ती झाल्यानंतरच घेण्यात याव्यात, अशी विरोधी पक्षांची मागणी होती. त्यासाठी त्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकार्यांची भेट घेतली होती. देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या भेटीसाठीदेखील शिष्टमंडळ गेले होते; परंतु या मतदार याद्यांची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाकडे आहे, असे त्यांनी सांगितले, तर राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी मतदार याद्यांबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे बोट दाखवले. खरे तर, मतदार याद्यांमधील घोळांबाबत केवळ काँग्रेस किंवा मनसेनेच नव्हे, तर भाजप, एकनाथ शिंदेंची शिवसेना, राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या नेत्यांनीही आक्षेप घेतला होता.
मतदानासाठी 1 जुलैची मतदार यादी ग्राह्य धरण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाचा निर्णय होता; परंतु 1 जुलैनंतर जे 18 वर्षांचे होतील, त्यांची नावे समाविष्ट का करणार नाही, असा सवाल मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी विचारला. त्यानंतर 15 ऑक्टोबरची यादी ग्राह्य धरण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे विनंती केली; परंतु त्यावर कोणताच निर्णय झाला नाही. 31 जानेवारीपूर्वी निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून, तो पाळणे आता अनिवार्य आहे. कोरोना गेल्यानंतर महाराष्ट्रात सत्ताबदल झाला. शिवसेनेत फूट पडून सत्तेवर आलेल्या एकनाथ शिंदे सरकारला लगेच निवडणुका नको होत्या. काही विषय न्यायालयात गेल्यामुळे निवडणुका पुढे पुढे जात राहिल्या. या निवडणुका लवकरात लवकर होणे इष्ट आहे. एकूण 6,859 जागांसाठी मतदान होईल. नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षपदाची थेट निवडणूक असल्याने 288 नगराध्यक्षही निवडले जातील.
नगरपालिकांसाठी दोन सदस्य प्रभाग पद्धत आहे, तर काही ठिकाणी एका प्रभागात तीन सदस्य निवडून येतील. नगरपंचायतींमध्ये एक सदस्य प्रभाग आहेत. या स्थितीत सुमारे एक कोटी मतदारांना दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळा मतदान यंत्राचे बटन दाबावे लागेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत व्हीव्हीपॅट वापरण्याबाबत तरतूद नाही. तसेच बहुप्रभाग पद्धतीमुळे मतदारांना अधिकवेळा बटन दाबावे लागेल. त्यामुळे तांत्रिकद़ृष्ट्या व्हीव्हीपॅट वापरता येणार नाही. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. राज्य सरकारने महाराष्ट्र जनविश्वास तरतुदींमध्ये सुधारणा करणारा अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली.
मच्छिमार तसेच मत्स्य व्यावसायिकांना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्प मुदतीच्या खेळत्या भांडवली कर्जावर चार टक्के व्याज परतावा सवलत, चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल येथे नवीन शासकीय तंत्रनिकेतन असे निर्णय झाले. त्यापूर्वी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी दहा लाख रुपये तरतुदीचा निर्णय घेतला. अगोदरची मर्यादा पाच लाख रुपये होती. या निर्णयांचा ठिकठिकाणच्या समाज घटकांना फायदा होणार आहे. तथापि, निवडणुकीवर प्रभाव पडेल, असे कोणतेही निर्णय राज्य सरकार वा अन्य यंत्रणांना आता घेता येणार नाहीत; परंतु शेतकर्यांच्या मदत वाटपाचा मुद्दा आचारसंहितेतून वगळण्यात आला आहे. मोठ्या संख्येतील अतिवृष्टीग्रस्त वा पूरग्रस्त शेतकर्यांना अद्यापही राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजचे पैसे मिळालेले नाहीत. त्यामुळे आचारसंहितेचे निमित्त सांगून, आता सरकारी अधिकार्यांनी मदत वाटपात आडकाठी आणण्याचे कारण नाही.
निवडणूक काळात पैसे तसेच दारू वाटपाच्या घटना घडतात. या घटनांना आळा घालण्याची, त्यावर ताबडतोब कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. नगरपरिषदा व नगर पंचायतींच्या निवडणुकांतील थेट अध्यक्ष आणि सदस्यपदाच्या उमेदवारासाठी आयोगाने निवडणुकीसाठीची खर्च मर्यादा वाढवली आहे. तथापि, या मर्यादेतच खर्च होत आहे की नाही, यावर आयोगाने बारकाईने लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. देशभरात मतचोरीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. त्यामुळे बोगस मतदान होणार नाही, हे पाहण्याची मोठी जबाबदारी यंदा आयोगाला खूप सतर्कतेने पार पाडावी लागणार आहे. यासाठी राजकीय पक्षांचे बूथ पातळीवरील कार्यकर्तेही नेहमीपेक्षा अधिक सजग असतील. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या एकप्रकारे कार्यकर्त्यांच्या असतात. आमदार, खासदारांच्या पहिल्या-दुसर्या फळीतील कार्यकर्त्यांना यातून संधी मिळत असते. त्यामुळेच या निवडणुकीत मोठी चुरस असते.
आपापल्या कार्यकर्त्याला संधी देण्यासाठी महायुती किंवा महाविकास आघाडीतील पक्ष स्थानिक पातळीवर वेगवेगळ्या भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. त्यातून आरोप-प्रत्यारोपांचा मोठा धुरळा उडणार आहे. आधी विरोधात, निकालानंतर एकत्र अशीही रणनीती आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर वेगवेगळी समीकरणे आकारास येऊ शकतात. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार गेली काही वर्षे प्रशासकांच्याच हातात होता. त्यामुळे जनतेचा आवाज प्रशासनापर्यंत योग्यरीत्या पोहोचवला जात नव्हता. रस्ते, गटारे, वीज, पाणी, स्वच्छता हे लोकांचे मूलभूत प्रश्न आहेत आणि ते पालिका वा नगरपंचायतीच्या स्तरावर सोडवले जातात. जग वा देशाबद्दल मोठमोठ्या गप्पा मारण्यापेक्षा जनतेच्या प्राथमिक समस्या सोडवणे, हे महत्त्वाचे असते. लोकशाहीत निवडणुका म्हणूनच महत्त्वाच्या असतात. महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुका पुढचा टप्पा असेल. तूर्त पहिल्या टप्प्याची रणधुमाळी सुरू झाली आहे.
