महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या पाच जागांसाठी होणारी निवडणूक मर्यादित स्वरूपाची असली, तरी लोकशाही अधिक सर्वसमावेशक आणि प्रगल्भ करण्याच्या दृष्टीने तिचे महत्त्व मोठे आहे.
देशात बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये विधान परिषद आहे. महाराष्ट्रात विधान परिषदेच्या पाच जागांसाठी मतदान होत आहे. निवडणुका पुणे पदवीधर आणि शिक्षक अशा एकाच भागातील दोन जागांसाठी तर अमरावती शिक्षक, नागपूर पदवीधर आणि संभाजीनगर पदवीधर अशा तीन म्हणजे पाच जागांसाठी होत आहेत. परिषदेचे एकूण सदस्य ७८. त्यातल्या पाच जागांच्या या निवडणुका. तशा मर्यादित. पण त्यानिमित्त या वरिष्ठ सभागृहाचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित करणे उचित ठरेल.
भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा कनिष्ठ आणि वरिष्ठ अशी दोन सभागृहे असावीत का यावर चर्चा झाली. भारतीय लोकशाहीचा आधार असलेल्या ब्रिटनमध्ये आणि अमेरिकेतही दोन सभागृहे आहेत. लोकसभेत किंवा राज्यात विधानसभेत निवडून आलेल्या आमदारांनी केलेल्या कायद्यामधील त्रुटी किंवा कमतरता वरिष्ठ सभागृहातल्या ज्येष्ठ आणि व्यावसायिकदृष्ट्या संपन्न जाणकार खासदार, आमदारांच्या लक्षात येऊ शकतात आणि कायदे निकोप होण्यास मदत होते. या प्रक्रियेत जितका लोकसहभाग जास्त तितकी निर्णय प्रक्रिया निकोप आणि सर्वसमावेशक ठरण्याची शक्यता असते. या प्रक्रियेत जितकी मंडळी सामील होतील तितकी जनतेला न्याय मिळायची शक्यता वाढते. नागरिकांनी त्यामुळे वरिष्ठ सभागृहाच्या निवडणुका गांभीर्याने घ्याव्यात. लोकशाही प्रक्रिया सर्वसमावेशक व्हावी यासाठी सध्या आंदोलने होत आहेत. विविध गटातल्या प्रतिनिधींनी निवडून यावे आणि परिषदेत बसून कायदा करण्यात योगदान द्यावे, हे विद्यमान काळात अतिशय महत्त्वाचे झाले आहे.
महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेने दिलेले योगदान महत्त्वाचे आहे. रोजगार हमी योजनेसारखे महत्त्वाचे कायदे या सभागृहाची देणगी आहेत. पूर्वी पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघांमध्ये संघटना तसेच स्थानिक आघाड्याही मोठे अस्तित्व दाखवत असत. आता पक्षांच्या माध्यमातून हे वर्ग निवडणुकीच्या रिंगणात प्रवेश करीत आहेत. हा बदल लोकशाही सशक्त करण्याचा एक अध्याय मानावा लागेल. एखादा लोकप्रतिनिधी विशिष्ट पक्षाशी जोडलेला असला तर कामे करणे सोपे जाते. शिक्षक संघटना आणि पदवीधर संघटनांच्या सरकारशी तारा जुळत नसल्या तर केवळ वाद होतात आणि त्यातून काहीच साध्य होत नाही. एकेकाळी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत अशा शिक्षकांना प्रचंड आवाज करायचा असे. आता भाजप तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिंदे यांच्या शिवसेनेने या सर्वांना कवेत घेतले असल्यामुळे या मतदारसंघांनाही राजकारणाचे पक्षीय स्वरूप आले आहे. ते खरे तर लोकशाहीच्या दृष्टीने स्वागतार्ह आहे. या मतदानाकडे एक नैमित्तिक निवडणूक म्हणून पाहिले जाऊ नये. मतदानाची टक्केवारी कमी होऊ नये.
लोकशाही प्रगल्भ करण्यासाठी निवडून येणारी व्यक्ती ही न्यायप्रक्रियेवर कायदा निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेवर प्रभाव टाकणारी असली तर ते उचित ठरते. सहा वर्षांपूर्वी या निवडणुकीत मतदान झाले होते ते कोव्हिडच्या काळात. पदवीधरसाठी ४४.८७ टक्के आणि शिक्षक मतदारसंघात ५८.४३ टक्के. त्या आधी अनुक्रमे जेमतेम २१ आणि ५० टक्के. कमी मतदान होणे भूषणावह नाही. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये प्रत्येकाने आपापली कर्तव्य निभावली तरच अधिकारांबद्दल बोलण्यास धार येते. त्यासाठी मतदार पुढे येतात का, रांगा लावतात का, हे आता कळेल. उन्हाचे दिवस आहेत. मतदान केंद्रे दूर आहेत. रजा नाही. सार्वजनिक कार्यालयांमध्ये रजेची किंवा काही तास बाहेर जाण्याची सोय असली तरी खासगी प्रतिष्ठानमध्ये तसे नाही. त्यामुळे नागरिकांनी आपले हे कर्तव्य बजावण्याचा वज्रनिर्धार करणे योग्य. पदवीधर हे देशाचा एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणामुळे पदवीधारकांची संख्या वाढली आहे.
मुलींना मोफत शिक्षणामुळे महिलांची या मतदारवर्गातील संख्या वाढली. त्या पदवीधर होत आहेत. आपली मते मांडताहेत. ३३ टक्के आरक्षणाची वाट संसद पाहत असली तरी महिलांनी शिक्षण क्षेत्रामध्ये मात्र स्वतःचे स्थान बळकट करीत त्या ५० टक्क्याहून जास्त झाल्या आहेत. महिला मतदार हा या निवडणुकीतला महत्त्वाचा आयाम असेल. या महिलांसाठी हॉस्टेल बांधणे तसेच त्यांना घरातून काम करण्याची सुविधा निर्माण करून देणे असे महत्त्वाचे प्रश्न उमेदवारांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यात महत्त्वाचे ठरवले आहेत. हा महिलांच्या प्रगतीचा प्रवास आहे. त्याचे प्रतिबिंब पदवीधर निवडणुकीत पडते आहे ही आनंदाची बाब आहे. शिक्षकांचे प्रश्न वेगळे आहेत. आता शिक्षण क्षेत्रामध्ये सरकारी अनुदानित, विनाअनुदानित, खासगी अशा वेगवेगळ्या शाळा आहेत. गरीब आई-बाप लेकराला चांगल्या शाळेत पाठवतात. या शाळांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या शिक्षकांचे हक्क आणि त्यांना मिळणाऱ्या सुविधांबाबतच्या मागण्या या थेट विधान परिषदेत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळेच अत्यंत छोटी वाटणारी ही निवडणूक कित्येक अर्थानी मोठी आहे. नागरिकांनी या निवडणुकीत आपले मत टाकावे आणि योग्य उमेदवाराला निवडून द्यावे हीच आजची गरज आहे.
