सीमालढ्यात आतापर्यंत बेळगावात 17 आणि मुंबईत 67 हुतात्मे झाले, शेकडो लोकांनी आयुष्यभर जायबंदी सोसली, कारावास भोगला, पोलिसांच्या लाठ्या झेलल्या, खोटे गुन्हे सहन केले, त्या 865 गावांतील सीमावासीयांची आस महाराष्ट्रावरच आहे.
मनोहर किणेकर, कार्याध्यक्ष, मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती, बेळगाव
दिवाळी सणातच 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह मराठी भाग अन्यायाने तत्कालीन म्हैसूर राज्यात समाविष्ट करण्यात आला. सीमाभागातील मराठी माणसांना मातृभूमी आणि मातृभाषेपासून तोडण्याचा तत्कालीन केंद्र सरकारचा डाव सफल झाला. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरळ, तामिळनाडू अशा राज्यांचे लचके तोडून तत्कालीन म्हैसूर राज्य म्हणजेच, आताचे कर्नाटक राज्य स्थापन करण्यात आले. याचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्राच्या सीमेवर असलेल्या मराठी भाषिकांना बसला. या कृतीतून केंद्र सरकारच्या भाषावार प्रांतरचनेच्या मूळ उद्देशालाच तिलांजली देण्यात आली. त्या दिवसापासून दरवर्षी कर्नाटक सीमाभागातील मराठी जनता 1 नोव्हेंबर रोजी काळा दिन पाळत आली आहे. 1956 साली केंद्र सरकारने भाषावार प्रांतरचनेवेळी केलेल्या चुकीचा या दिवशी निषेध करण्यात येतो.
गेल्या 69 वर्षांच्या या प्रदीर्घ लढ्याला अनेक पदर आहेत. सुरुवातीपासूनच या लढ्याची भिस्त महाराष्ट्रावर राहिली आहे. सीमाभाग महाराष्ट्रात दाखल व्हावा, या हेतूने पक्ष बाजूला सारून महाराष्ट्रातील नेते एकवटले होते. एस. एम. जोशी, आचार्य प्र. के. अत्रे, शरद पवार, बाळासाहेब ठाकरे, मृणाल गोरे, मधू दंडवते, छगन भुजबळ, एकनाथ शिंदे यांसह अनेक नेत्यांनी बेळगावात आंदोलने केली. पोलिसांच्या लाठ्या खाल्ल्या. कारावासही भोगला. काँग्रेस, शिवसेना, शेकाप, डावे, उजवे सर्व पक्ष या लढ्यात सहभागी होत आले आहेत.
सीमालढ्यात बाळासाहेब ठाकरे यांच्या 67 शिवसैनिकांनी 1971 साली बलिदान दिले. शेवटपर्यंत प्रा. एन. डी. पाटील यांनी साथ दिली. मुंबई, दिल्ली येथे मोर्चे, धरणे आंदोलने, सीमाभागात साराबंदी, कन्नडसक्तीविरोधी आंदोलन, हौतात्म्य, उपोषण या सार्या लोकशाही अस्त्रांचा वापर करूनही केंद्र सरकार सीमावासीय मराठी भाषिकांचे गार्हाणे ऐकण्यास तयार नाही. त्यामुळे 29 मार्च 2004 रोजी हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता 20 वर्षे होऊन गेली. अद्यापही सीमावासी मराठी जनता न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे.
सीमा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्यानंतर मराठी भाषिकांची खरी कसोटी सुरू झाली. दावा न्यायालयात असतानाही कर्नाटकने विधानभवन बेळगावात उभारले. त्या ठिकाणी वर्षातून एकदा हिवाळी अधिवेशन घेण्यास सुरुवात केली. मराठी लोकांचा आक्षेप असतानाही बेळगावचे नाव बदलून बेळगावी केले. सात-बारा उतारे, वीज बिल, बसेस, दुकानांवरील फलक, सरकारी कार्यालयांवरील नामफलक, कागदपत्रांचे कानडीकरण सुरू केले. मराठी शाळांत कन्नड शिक्षकांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या, अंगणवाडींचे कानडीकरण करण्यात आले. मराठी कागदपत्रांबाबत बंगळूर उच्च न्यायालयानेच आदेश दिला असला, तरी त्याला केराची टोपली दाखवण्यात आली. केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या तरतुदींना तर आधीपासूनच मूठमाती देण्यात आली होती. मराठी अंमलबजावणीबाबत चुकीची माहिती देण्याचा प्रकार उघडकीस आला. त्यामुळे न्यायालयात वाद असला, तरी निकालाआधीच सीमाभागाचे कानडीकरण करण्याचा डाव कर्नाटकने वेळोवेळी खेळला. याविरोधात आवाज उठवणार्या मराठी भाषिकांवर खुनाचा प्रयत्न, राजद्रोह असे गंभीर गुन्हे दाखल केले आहेत. आजही अनेक मराठी तरुणांना आठवड्यातून दोनवेळा न्यायालयाची वारी करावी लागते.
सीमाप्रश्नी न्यायालयातील दाव्यात गती मिळावी, तज्ज्ञ आणि उच्चाधिकार समित्यांच्या बैठका घेण्यात याव्यात, अन्यायाविरोधात केंद्र सरकारकडे दाद मागावी, पंतप्रधान-गृहमंत्र्यांची सर्वपक्षीयांनी भेट घ्यावी, या मागण्या सीमाभागातील नेते सातत्याने करत आले आहेत. 2014 मध्ये भाजप-शिवसेना युती सरकार आल्यानंतर पहिल्यांदा सीमाभागातील समस्यांबाबत समन्वय राखावा, यासाठी दोन समन्वयमंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर प्रत्येक सरकारमध्ये अशी नियुक्ती केली आहे. सध्या ही जबाबदारी शंभूराज देसाई आणि चंद्रकांत पाटील यांच्यावर आहे. याशिवाय सीमाभागातील संस्थांना आर्थिक मदत, 865 गावांतील लोकांसाठी महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, सीमावर्ती भागात विशेष अधिकार्याची नियुक्ती आदी घोषणांबद्दल अभिनंदनच; पण या योजनांच्या घोषणांच्या गर्दीत सीमा प्रश्न हरवू नये, ही महाराष्ट्राकडून अपेक्षा आहे. कारण, एकीकडे घोषणा करत असताना सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणार्या वकिलांची फी देण्यात यावी, माहिती देण्यासाठी अधिकारी नेमावेत, यासाठी सीमाभागातील मराठी लोकांना आंदोलन करावे लागणे हा विरोधाभास सरकारला दूर करावा लागणार आहे.
सीमा प्रश्न न्यायालयात दाखल झाल्यानंतर कर्नाटकी प्रशासन-सरकार महाराष्ट्रातील नेत्यांवर चक्क बंदी घालत आहे. काळ्या दिनाची निषेध फेरी, महामेळावा अशा कोणत्याच आंदोलनात महाराष्ट्रातील नेते सहभागी होऊ नयेत, यासाठी त्यांना बेळगाव जिल्हा प्रवेशबंदी घालण्यात येते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर ही थेट गदा आहे. महाराष्ट्राने याविरुद्धही लढावे, अशी 50 लाख मराठी सीमावासीयांची अपेक्षा आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेक नेत्यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी जवळचे संबंध आहेत. हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे; पण त्यावर निकाल लागेपर्यंत सीमाभागात सौहार्दाचे वातावरण राहावे, यासाठी 2022 मध्येच गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन्ही राज्यांना संयुक्त समिती स्थापन करावी, केंद्र सरकारकडून आयएएस दर्जाच्या अधिकार्याची नियुक्ती करावी, तीन महिन्यांतून एकदा बैठक व्हावी, अशा सूचना महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या संयुक्त बैठकीत केल्या होत्या. या सूचनांचे अद्याप पालन झालेले नाही.
भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या अहवालावर संसदेत चर्चा होणे आवश्यक आहे. तेही झालेले नाही. त्यासाठी महाराष्ट्रातील 48 खासदारांना सूचना कराव्यात. सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे विधिज्ञ हरिष साळवे यांच्यासह कायदेतज्ज्ञ न्यायालयात हजर राहतील, याची खातरजमा करावी, सीमा प्रश्नावरील तज्ज्ञ आणि उच्चाधिकार समित्यांच्या नियमित बैठका व्हाव्यात आणि सीमाभागात मराठी भाषिकांच्या हक्कांसाठी होणार्या प्रत्येक लढ्याला महाराष्ट्र सरकारने साथ द्यावी, इतकीच अपेक्षा आम्हा सीमावासीयांची आहे.
