मृणालिनी नानिवडेकर
भाषा, धर्म, संस्कृती ही प्रत्येक माणसाची अभिमानस्थळे. त्यावर घाला घातला जातोय, असे वातावरण तयार झाले की जनता पेटून उठते. आपल्यावर काही तरी लादले जातेय ही कल्पना सहन होत नाही, विरोध सुरू होतो. तिसरी भाषा शिकवण्याच्या निर्णयाबाबतही नेमके हेच घडले. हिंदी भाषेच्या समावेशाला विरोध झाला आणि त्याचा ‘जीआर’च सरकारने तूर्तास रद्द करून त्याच्या अभ्यासासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणात तीन भाषा शिकवाव्यात, अशी शिफारस आहे. ती जगातील शिक्षण प्रवाहांचा अभ्यास करून निश्चित केली गेली आहे. स्पर्धा परीक्षांत मुले पुढे राहावीत, यासाठी काही बदल करणे अपरिहार्य असते. ते लागू करताना सर्व संबंधितांना विश्वासात घ्यावे लागते, बदलांमागची कारणे समजावून सांगावी लागतात. हरकती-सूचना मागवाव्या लागतात. त्यानंतर जनमताला बदलाची गरज समजावून सांगत निर्णय प्रत्यक्षात आणावा लागतो. महायुतीचे सरकार या मोर्चेबांधणीत काहीसे कमी पडते, असे वाटते. पक्षाचे कार्यक्रम राबवताना वातावरणनिर्मिती केली जाते, समस्येची पार्श्वभूमी समजावून सांगितली जाते.
शेतकर्यांनी भूसंपादन कायद्याला विरोध केला तेव्हाही विषय समजावून सांगितला गेला नाही. विषय नीट कळला नाही की, गोंधळ होतो आणि विरोधकांना शस्त्र परजण्याची आयती संधी मिळते. तिसरी भाषा सक्तीची असेल आणि ती हिंदी असेल, हे सांगणारा शासन निर्णय पहिल्यांदा काढला गेला तेव्हाच विरोध झाला. तो विरोध लक्षात घेत शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी निर्णय मागे घेतला. तिसरी भाषा नव्या शैक्षणिक धोरणाने सक्तीची केलेली नाही.
महाराष्ट्रात काही महिन्यांपूर्वी हे सरकार निवडून येताच शाळांत पहिलीपासून मराठी शिकणे सक्तीचे केले. काही शाळांत त्यामुळे तीन भाषा शिकवल्या जाणार होत्या, तर कुठे दोन. त्यात समानता यावी यासाठी घेतलेला निर्णय होता हा. मराठी शिकवणे अनिवार्य आहे हे सरकारला लोकांपर्यंत पोहोचवता आले नाही, उलट तिसर्या भाषेचे राजकारण झाले.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 साली निश्चित झाले, ते स्वीकारण्याच्या हालचाली सुरू होणे क्रमप्राप्त होते; पण अन्य राज्यांमध्ये ते प्रत्यक्षात आले आहे काय? महाराष्ट्रात ते सक्तीचे केले तर प्रतिक्रिया काय असेल, याचा अंदाज न घेताच या हालचाली झाल्या होत्या. निर्णय मागे घेतला तेव्हा भाषा ही जोडणारा नव्हे, तर तोडणारा घटक आहे हे लक्षात आले असावे, असे वाटले. प्रत्यक्षात पुन्हा एकदा अधिसूचना जारी झाली आणि त्यात हिंदीची सक्ती न करता 20 विद्यार्थी मिळत असतील तर अन्य कोणतीही तिसरी भाषा शिका, असा पर्याय ठेवला गेला.
शासनाला वाटले असावे संपला मुद्दा. जनभावना समजून घेण्यात आणि विशेषत: मुंबईकरांना काय वाटेल हे समजून घेण्यात शासनाला अपयश आले. तिसर्या भाषेची पुस्तके नसतील, केवळ संभाषणात ही भाषा अंतर्भूत केली, असे टप्प्याटप्प्याने सांगितले गेले खरे; पण ‘बुंद से गई वो हौदसे नहीं आएगी,’ अशी अवस्था झाली. मुळात तिसरी भाषा शिकणे केवळ आवश्यक नाही, तर उपयोगाचे आहे. ते बालमनावर ताण आणणारे नाही, तर विकासासाठी गरजेचे आहे, हेच सरकारला मांडता आले नाही. महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर हा विषय समोर आल्याने मराठीचे कैवारी ठाकरे बंधू या सक्तीत युक्ती शोधून ती पक्षवाढीची शक्ती करू लागले. राज ठाकरे मुद्द्याच्या शोधात असतात. ते कमालीचे चाणाक्ष असल्याने त्यांनी हा सरकारचा हिंदी भाषकांना चुचकारण्याचा डाव असल्याची भूमिका घेतली.
महाराष्ट्रात हिंदीची सक्ती कदापि करता येणार नाही, असे म्हणणे हे थेट तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांची भाषा बोलण्यासारखे होते. स्वभाषेसाठी सुरू असलेल्या या लढ्यात कुणीही सामील व्हावे, अशी हाक त्यांनी देताच उद्धव ठाकरे यांनी कधी नव्हे ती भावाच्या टाळीला टाळी दिली. ‘उबाठा’ला अस्तित्वाची लढाई लढावी लागणार आहे ती महापालिकेत. त्यात मराठीसाठीची आग्रही भूमिका ही मराठी मतपेढी एकत्र आणणारी असेल हे त्यांनीही अचूक ताडले. बाळासाहेब ठाकरे यांचे मुंबई महानगरावर गारूड. त्यांचा मुलगा आणि पुतण्या गेल्या 20 वर्षांचे मतभेद सोडून एकत्र येताहेत, हे मराठी माणसाला कमालीचे भावले. सरकारला या भावनिक ऐक्याची महती कळली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा शिवसेना पक्ष सरकारचा भाग. ठाकरे बंधूंचे एकत्र येणे हे त्यांच्या राजकीय अस्तित्वावरचे प्रश्नचिन्ह ठरणारे प्रकरण होते. त्यातच निर्णय त्यांच्या मंत्र्याने घेतलेला, तरीही परिस्थितीचा रेटा ओळखून त्यांनी निर्णय मागे घेण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर ठेवला, असे म्हणतात.
दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीरपणेच हा निर्णय मागे घेण्याची भूमिका मांडली होती. दुसरीकडे, मुंबईत मोर्चाची तयारी सुरू झाली होती, जनतेचा प्रतिसाद वाढत होता. मुख्यमंत्री फडणवीस हे चाणाक्ष असल्याने त्यांनी माघार घ्यायचे ठरवले. ज्याला कुठे थांबायचे कळते तो खरा नेता. फडणवीस ‘देर आये, पर दुरुस्त आये!’ संयुक्त महाराष्ट्रासाठी उग्र आंदोलन या मुंबईने पाहिले. शंभरावर नागरिक हुतात्मे झाले या मुंबईत. तिथे भाजप सक्ती करतोय हिंदीची, अशी जाहिरात होणे भाजपसाठी बरोबर नव्हते. सांस्कृतिक राष्ट्रवादात भाजपला हिंदी भलेही महत्त्वाची भाषा वाटत असेल, जनतेला तसे वाटत नाही. फडणवीस सरकारने ते लक्षात घेतले. माघारीतले शहाणपण ओळखले. दोन पावले मागे घेणे फायद्याचे ठरू शकते कधी कधी. अर्थात, माघारीची घोषणा करताना त्यांनी हिंदीची सक्ती करणारा निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळातच झाला होता, असे नमूद करत आता राज यांनी त्यांना जाब विचारावा, असे सांगत ठाकरे बंधूंत फूट पाडायची खेळी केली. आता ती जनतेला पटतेय का ते बघायचे! या सगळ्या प्रकारात नवे शैक्षणिक धोरण, बालमनाची मशागत, स्पर्धेत तग धरणे हे प्रश्न मागे पडले. राजकारणाला खर्या प्रश्नांची जाण असतेच कुठे म्हणा? चालायचेच म्हणत पुढे जायचे झाले!
राज आणि उद्धव यांचे एकत्र येणे केवळ मराठीच्या भावनिक मुद्द्यावर न थांबता यदाकदाचित एकत्र निवडणूक लढण्यापर्यंत पोहोचले तर मुंबई जिंकणे भाजपसमोरचे आव्हान असेल. मजबूत पक्षबांधणी अन् बदललेली लोकसंख्या रचना हे भाजपला मदत करणारे घटक; पण निवडणूक हलक्यात घेऊन चालणार नाही. नव्याने प्रदेशाध्यक्ष होणारे रवींद्र चव्हाण हे मुंबईला खेटून असलेल्या डोंबिवलीतले. केवळ मुंबईच नव्हे, एमएमआर क्षेत्रातल्या प्रभावासाठी भाजप ताकदीनिशी उतरणार हे दिसतेय.
