मनोज सानप, माहिती उपसंचालक, कोकण
संभाव्य आर्थिक आणि ऊर्जा संकटाचा सामना करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने केलेली व्यापक उपाययोजनांची अंमलबजावणी भविष्यातील संकटांना तोंड देण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल आहे.
पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर संभाव्य आर्थिक आणि संसाधनांच्या टंचाईला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारने आधीच देशपातळीवर पावले उचलली आहेत. पंतप्रधानांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत महाराष्ट्र शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि व्यापक शासन परिपत्रक जारी केले आहे. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या स्वाक्षरीने काढण्यात आलेल्या या परिपत्रकातून प्रशासकीय स्तरावर दूरगामी बदल घडवून आणण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण उपाययोजना प्रस्तावित केल्या आहेत.
इंधन बचत आणि शाश्वत वाहतुकीसाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य दिले जाईल. तसेच चार्जिंग सेंटर्स उभारण्याच्या प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी देऊन वीज दर कमी करण्याबाबत विचार केला जाईल. शासकीय अधिकार्यांना कार्यालयीन कामासाठी आणि एकत्रित दौर्यांसाठी कारपूलिंग व सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर बंधनकारक केला आहे. वरिष्ठ अधिकार्यांनी आठवड्यातून किमान एक दिवस मेट्रो, लोकल किंवा सार्वजनिक बसने प्रवास करणे आवश्यक केले आहे. इंधनाचा अपव्यय टाळण्यासाठी पोलिस विभागाने कोणत्याही बाईक रॅली, वाहनांच्या मिरवणुका किंवा मोठ्या ताफ्यांना परवानगी देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश आहेत.
शासकीय अधिकार्यांचे सर्व परदेश दौरे रद्द केले असून नवीन दौर्यांच्या नियोजनावर बंदी घातली आहे. पुढील सहा महिन्यांसाठी कोणत्याही प्रशासकीय विभागात नवीन सल्लागारांची नेमणूक न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रालय, विभाग आणि जिल्हा पातळीवरील सर्व बैठका, सेमिनार आणि प्रशिक्षणे आता व्हीसी किंवा ऑनलाईन पद्धतीनेच होतील. विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनाही याचे पालन करणे बंधनकारक आहे. कार्यालयीन वेळेत नैसर्गिक प्रकाशाचा वापर वाढवणे, काम संपताच दिवे, पंखे, संगणक, एसी आणि लिफ्ट बंद करणे बंधनकारक राहील. तसेच एसीचे तापमान 24 ते 26 अंश सेल्सिअसवर ठेवण्याचे निर्देश आहेत. प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त घरांवर सौरऊर्जा यंत्रणा बसवण्यावर भर दिला जाईल. शासकीय जाहिराती माफक प्रमाणात करून अनावश्यक खर्च टाळला जाईल.
अन्नसुरक्षा, पीएनजी आणि कृषी क्षेत्रातील सुधारणा संसाधनांच्या योग्य वापरासाठी थेट नागरिकांच्या जीवनशैलीशी जोडलेले निर्णय यात समाविष्ट आहेत. कॅन्टीन, माध्यान्ह भोजन, होस्टेल्स, तुरुंग आणि रुग्णालयांच्या मेन्यूमध्ये बदल करून खाद्यतेलाचा वापर कमी केला जाईल. आशा वर्कर्स आणि अंगणवाडी सेविकांमार्फत घराघरांमध्ये समुपदेशन केले जाईल. तसेच आयात होणार्या पाम किंवा सूर्यफूल तेलाऐवजी स्वदेशी मोहरी आणि शेंगदाणा तेलाला प्रोत्साहन दिले जाईल. हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटस्ना अनिवार्यपणे पीएनजी वापरण्यास प्रवृत्त केले जाईल आणि प्रलंबित पीएनजी जोडण्यांना तातडीने मंजुरी दिली जाईल. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आणि सर्वसाधारण ग्राहकांमधील बोगस, दुबार किंवा स्थलांतरित ग्राहकांची नोंदणी रद्द करून खर्या लाभार्थ्यांपर्यंत गॅस पोहोचवला जाईल. रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्यासाठी आणि युरियाचा गैरशेती कामांसाठी होणारा गैरवापर रोखण्यासाठी कृषी विभाग मोठी मोहीम राबवणार आहे. माती परीक्षणावर आधारित पीक पद्धती आणि नैसर्गिक/सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन दिले जाईल.
हे परिपत्रक केवळ तात्पुरती मलमपट्टी नसून, भविष्यातील मोठ्या संकटाला तोंड देण्याची पूर्वतयारी आहे. प्रशासकीय खर्चात कपात करणे, पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आणि स्वदेशी संसाधनांवर भर देणे यांमुळे राज्याला आर्थिक स्थैर्य लाभेल. मंत्रालयीन विभागांपासून ते अगदी जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आणि पोलिसांपर्यंत सर्वांना या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचे पालन करणे ही जबाबदारी केवळ प्रशासकीय यंत्रणेचीच नव्हे, तर आता गरज आहे ती नागरिकांच्याही सक्रिय सहभागाची. जर आपण सर्वांनी मिळून या सूचनांचे पालन केले, तर हे संकट आपण एका नव्या संधीत बदलू शकू, यात शंका नाही.
