काही दिवसांवर आलेल्या दिवाळीनिमित्त देशभर उत्साहाचे वातावरण असताना महाराष्ट्र दुष्काळामुळे चिंतेत आहे. काळजीच्या वातावरणात राज्य सरकारने विविध निर्णयांद्वारे जनतेला दिलासा देण्याची भूमिका घेत संवेदनशीलतेचे दर्शन घडवले. दुष्काळाचा सामना करताना राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार येत आहे. आगामी काळात महसुली उत्पन्न घटणार आहे, तरीही वर्षातील या सर्वांत मोठ्या सणाला कुणाच्या घरी अंधार राहू नये, याची दक्षता सरकार घेत आहे. शेतकऱ्यांना ५ हजार रुपयांची अग्रीम रक्कम देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. मदतीसाठी कुटुंबाऐवजी पात्र शेतकरी हा निकष स्वीकारण्याची भूमिका स्वागतार्ह आहे. नांदेडमधील घटनेची दखल घेत कोणत्याही मायक्रो फायनान्स कंपनीने किंवा सावकाराने शेतकऱ्यांना दमदाटी अथवा सक्तीची कर्जवसुली केल्यास तत्काळ गुन्हा नोंदवून संबंधित कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर थेट फौजदारी कारवाई करा, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिलेत.
दुसरीकडे सार्वजनिक वाहतुकीचा महत्त्वाचा आधार असलेल्या राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सुमारे ८३ हजार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा करून सरकारने या शृंखलेत आणखी एक पुष्प जोडले. महामंडळाला सवलतीत प्रवासभाड्याच्या प्रतिपूर्तीपोटी ३९१ कोटी २ लाख रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय घेतला. महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि सार्वजनिक वाहतुकीवरील वाढता खर्च या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाला विशेष महत्त्व आहे. नैसर्गिक आपत्तीत सरकारची संवेदनशीलता आणि निर्णय क्षमता यांची खरी कसोटी लागते. दिवाळीच्या तोंडावर वेतनाची अनिश्चितता दूर करण्यासाठी सरकारने केलेली तरतूद एसटी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड करणारी ठरणार आहे. लोककल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेचा विचार करता सार्वजनिक उपक्रम हे सामाजिक उत्तरदायित्व आणि नागरिक सेवा या तत्त्वांवर आधारलेले असतात.
कल्याणकारी अर्थशास्त्रात अमर्त्य सेन यांनी मांडलेली क्षमता विकासाची चौकट सार्वजनिक सेवांच्या बळकटीकरणावर भर देते. सार्वजनिक वाहतूक ही समाजात शेवटच्या घटकाला मुख्य प्रवाहात आणणारे साधन असते. ज्येष्ठ नागरिक, महिला, शाळकरी विद्यार्थी आणि दिव्यांगांना तिकिटात सवलत हा अनुत्पादक खर्च नसून सामाजिक गुंतवणुकीचा भाग आहे. या सवलतींची प्रतिपूर्ती वेळेवर करून सरकारने महामंडळाचा गाडा सुरळीत ठेवण्याची जी भूमिका घेतली, ती आर्थिक स्थैर्यदायी आहे. तीन वर्षांत महायुती सरकारने एसटी कामगारांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. २०२४ मध्ये सणासुदीच्या तोंडावर महामंडळाला ३५० कोटी रुपयांची सवलतमूल्य प्रतिपूर्ती रोखीने मंजूर करून कामगारांना सणापूर्वी वेतन मिळवून दिले. गतवर्षी ऑक्टोबरमध्ये सुमारे ८५ हजार कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी ६ हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान दिले आणि त्यासाठी ५१ कोटी रुपयांची तरतूद केली. वेतनवाढीतील फरकाची रक्कम थेट वेतनासोबत देण्यासाठी दरमहा ६५ कोटी रुपयांचे साहाय्य आणि पात्र कर्मचाऱ्यांना १२ हजार ५०० रुपयांचे अग्रीम देण्याचा निर्णय झाला. या पार्श्वभूमीवर यंदाचा निर्णय सरकारच्या याच निरंतर बांधिलकीचा पुढचा टप्पा म्हणावा लागेल.
चालक, वाहक, यांत्रिक कर्मचारी, प्रशासकीय अधिकारी यांच्या श्रमांवर महामंडळाची दैनंदिन सेवा अवलंबून असते. ऊन, पाऊस, थंडी आणि सणासुदीतही कर्मचारी जबाबदारी पार पाडतात. इतर कुटुंबे सण साजरे करत असताना अनेक चालक, वाहक प्रवाशांना त्यांच्या गावी पोहोचवण्यासाठी रस्त्यावर असतात. त्यांच्या कुटुंबीयांनाही आर्थिक सुरक्षिततेची अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचा घर खर्च, मुलांचे शिक्षण, कर्जाचे हप्ते, सणासुदीच्या खरेदीचे नियोजन मासिक वेतनावर अवलंबून असते. वेतनास विलंब झाला, तर त्याचा परिणाम आर्थिक नियोजनावर होतो. अनेक कुटुंबांना ही तारेवरची कसरत करताना कर्ज घ्यावे लागते; पण त्यातून नवे दुष्टचक्र सुरू होऊ शकते. याचा विचार करता शासनाचे पाऊल मोठा आधार देणारे आहे. सार्वजनिक उपक्रमांत दीर्घकालीन सक्षमीकरण आवश्यक असते. सरकारने हेच धोरण स्वीकारत महामंडळाच्या मोक्याच्या जागांचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून विकास करून उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करणे, आधुनिक पर्यावरणपूरक बसेस सुरू करणे, प्रवासी सुविधांचा विस्तार, अशा सुधारणा हाती घेतल्या. महामंडळ आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होईल, तेव्हा कामगारांचे भविष्यही अधिक सुरक्षित होईल, हा यामागचा दृष्टिकोन आहे.
महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात एसटीचे स्थान महत्त्वपूर्ण आहे. दुर्गम भागातील अनेक गावांचा तालुक्याशी, जिल्ह्याशी आणि मोठ्या शहरांशी संपर्क एसटीमुळे टिकून आहे. खासगी वाहतूक व्यावसायिकांना आर्थिकदृष्ट्या परवडणार नाहीत अशा मार्गांवरही एसटी सेवा आहे. म्हणून सार्वजनिक हिताची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या संस्थेला सरकारकडून आर्थिक पाठबळ गरजेचेच आहे. महामंडळाच्या संपूर्ण वेतन आणि संबंधित दायित्वासाठी सुमारे ५६० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. मंजूर रकमेतून निव्वळ वेतन देता आले, तरी भविष्य निर्वाह निधी, उपदान आणि इतर वैधानिक देयकांचा प्रश्न आहे. याकडे सरकार, महामंडळाने गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. एसटीला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी उत्पन्नवाढीचे नवे मार्ग शोधण्याचीही गरज आहे. प्रवासी संख्येनुसार फेऱ्यांचे नियोजन, इंधन खर्चावर नियंत्रण, बसस्थानकांमधील व्यावसायिक सुविधांचा विकास, जाहिरात उत्पन्न आणि महामंडळाच्या मालमत्तांचा योग्य वापर यांमुळे उत्पन्नाचे स्रोत वाढू शकतात.
बसगाड्यांची नियमित देखभाल, वेळापत्रकांचे पालन आणि प्रवाशांना विश्वासार्ह सेवा मिळाल्यास एसटीची स्पर्धात्मक क्षमताही वाढेल. गतवर्षी महामंडळाच्या जागांचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून विकास करण्याची भूमिका मांडली होती. अशा प्रकल्पांत पारदर्शकता, दीर्घकालीन आर्थिक लाभ आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण यास प्राधान्य द्यावे लागेल. महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि विविध पात्र घटकांना एसटी प्रवासभाड्यात सवलतीच्या योजना सामाजिकदृष्ट्या आवश्यक आहेतच; परंतु सरकारने जाहीर केलेल्या योजनांची अंमलबजावणी महामंडळाने करायची आणि त्यासाठीचा निधी अनिश्चित काळाने घ्यायचा, अशी व्यवस्था दीर्घकाळ टिकू शकत नाही. त्यामुळे प्रवासी सवलतींच्या प्रतिपूर्तीसाठी नियमित, पारदर्शक आणि कालबद्ध आर्थिक यंत्रणा निर्माण करणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक वाहतुकीची सेवा अखंडित ठेवणे आणि ती चालवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक हित जपणे ही परस्परपूरक उद्दिष्टे आहेत. सध्याच्या निर्णयाला दीर्घकालीन आर्थिक सुधारणांची जोड मिळाली, तर त्याचा लाभ कर्मचारी, प्रवासी आणि संपूर्ण महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला होऊ शकेल.
