मृणालिनी नानिवडेकर
दुष्काळाच्या झळा अत्यंत तीव्रपणे महाराष्ट्राला छळत आहेत. १९७२ च्या पेक्षाही तीव्र दुष्काळ प्रश्न म्हणून उभा ठाकला आहे. अशा परिस्थितीतही राजकारणाचा खेळ सुरू राहील का? गेली १०-१५ वर्षे महाराष्ट्राच्या राजकारणाने हीन पातळी गाठली आहे. आता दुष्काळात हे खेळ नकोत. सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकत्र यावे अन् जनतेला दिलासा द्यावा. सध्याचे वर्तन तसे दिसत नाही. पाणी हरवलेला हा प्रदेश दररोज दावे-प्रतिदावे बघणार. दुर्दैवाचे दशावतार म्हणतात ते हेच.
अस्मानी आपत्ती आल्यानंतर सुलतानी उत्तरे काय असतात, त्याकडे जनतेचे लक्ष लागते. जनतेसाठी सरकार हेच मायबाप असते आणि त्यामुळेच दुष्काळी परिस्थितीत सरकार नेमके काय देणार, कसा दिलासा मिळणार, अश्रू पुसण्यासाठी काय मदत केली जाणार याकडे नजरा लागल्या असतात. आभाळाने आपले म्हटले नाही, दयाघन बरसला नाही की, नजरा लागतात त्या सरकारकडे. महाराष्ट्रातल्या युती सरकारला या भीषण वास्तवाची अगोदरच कल्पना असावी. अल निनोचे संकट कसे मोठे होते आहे याची जाणीव झाल्याने गेल्या काही महिन्यांपासूनच दुष्काळाचे नियोजन सुरू झाले होते. या दुष्काळी परिस्थितीत नेमके पुढे कसे जायचे हे लक्षात घेतच काही योजना आखल्या असाव्यात. कोणतीही निवडणूक समोर नसताना शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे कारण काय, असा प्रश्न जनतेला पडला होता. विशेषत: शहरी मध्यमवर्गाला. कर्जमाफीमागचे कारण दुष्काळाच्या कराल दाढेत जाणाऱ्या ग्रामीण भागातील जनतेला दिलासा देणे हेच असावे. पावसाने ओढ दिली असताना गेल्या काही वर्षांची थकबाकी साठलेली असेल तर शेतकऱ्याचे मन पूर्णतः आक्रसून जाते. काय करावे ते सुचत नाही. महाराष्ट्रात आत्महत्यांच्या प्रमाणात घट होत नाही. दुष्काळाच्या झळा शेतकऱ्यांच्या गळ्याचा फास होणार, त्याला सरणापर्यंत पोहोचवणार, हे जणू काही स्पष्ट झाले होते. त्यामुळेच सरकारने काहीशी काहिली थंड व्हावी यासाठी दुष्काळाचे पॅकेज देण्याच्या आधीच कर्जमाफी केली असावी, असे आता वाटते.
मराठवाडा आणि विदर्भाच्या काही भागात दुष्काळाची दाहकता इतकी तीव्र आहे की, ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन कसे करायचे यावर विचार करणे आवश्यक झाले आहे. अशा परिस्थितीत शासनाला अत्यंत सक्रिय व्हावे लागते. तिजोरीचा विचार न करता पैसे मोकळे सोडावे लागतात. सरकारने त्यासाठी काही पावले टाकली आहेत. कर्जमाफीनंतर दुष्काळी मदतीचे बांध बांधायला सुरुवात झाली आहे.
अर्थात यातल्या किती घोषणा प्रत्यक्षात येतात, त्या कागदावर राहात नाहीत ना, हा सर्वाधिक महत्त्वाचा सवाल. मात्र महाराष्ट्रात सतत कोणत्याही विषयाचे राजकारण सुरू झाले असल्यामुळे विरोधी पक्षांनी सरकारने केलेल्या मदतीचे तेवढ्याच गतीने राजकारण करणे सुरू केले आहे काय? विरोधी पक्षांना विधानसभा निवडणुकीत जनतेने फारसा कौल दिला नाही. मतयंत्रावर आरोप केले तरी वास्तव विरोधकांना माहिती आहे. त्या अपयशाने थकलेले विरोधी पक्ष राजकारणात स्वतःची जागा शोधत आहेत, त्यांचा तो हक्क आहे. मतांची बेगमी करायची आहे. अशा पद्धतीचे पाऊल टाकले जाणार हे त्यांच्या भूमिकेतून समजण्यासारखे आहे. सरकार सध्या जी काही पावले उचलत आहे, त्यावर धोरणात्मक टीकाटिप्पणी करणे आवश्यक. पण आक्रमक राजकीय भूमिका घेण्याची गरज आहे का? संपूर्ण देशाचे राजकारण अत्यंत विषमय झाले आहे हे मान्य. पण हा महाराष्ट्र आहे. इथे जनतेसाठी सगळे एकत्र येतात. दुष्काळी परिस्थितीतही राजकीय हालचाली होत असतील तर त्या योग्य आहेत का, याचा विचार व्हायला हवा. ही जबाबदारी सत्ताधारी पक्षाची आहेच आणि विरोधकांचीही.
पाणी खोल खोल जात आहे, भूगर्भातला उपसा थांबायचे नाव घेत नाही. गेल्या काही वर्षांपासून, पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना पाणी साठवण्याच्या मोठ्या योजना सुरू झाल्या. विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस २०१४ साली पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा जलयुक्त शिवार ही लोकचळवळ झाली. फडणवीस यांनी मराठवाड्याला पुन्हा दुष्काळ बघू देणार नाही, अशी घोषणा केली. जलयुक्त शिवारसारखी चळवळ आवश्यक असते. पाणी जिरवून भूजलाची पातळी वाढवणे हा मोठा वेगळाच प्रकार असतो. तसे नियोजन प्रत्यक्षात का आले नाही? यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात आणि अर्ध्या ऑगस्टमध्ये पावसाने पूर्णतः ओढ दिल्यामुळे पिके करपली. दुष्काळ महाराष्ट्राच्या पाचवीला पुजलेला आहे. तो दूर करण्यासाठी जलसंधारणाची कामे ज्या प्रमाणावर व्हायला हवी, त्या प्रमाणात येथे होतात का? आपण त्यासाठी काय करतो?
सुधाकरराव नाईकांसारखा पाणी या विषयावर प्रचंड काम करणारा नेता या राज्यात होऊन गेला. तरीही पाणी वाचवणे ही जनचळवळ होऊ शकली नाही. ती चळवळ बनवण्यामध्ये नेतृत्वाला आलेले अपयश हा एक मोठा विषय आहे. परंतु आज सरकार उपाययोजना सुरू करीत आहे. विरोधी पक्षांनी प्रारंभी तरी सहकार्याची भूमिका घ्यावी. सरकारनेही मराठा आरक्षणावर सर्वपक्षीय नेत्यांची चर्चा करून त्यातून तोडगा काढायची पावली टाकली होती. तसेच आता वागावे. दुष्काळी वातावरणात सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याचे धोरण अमलात आणावे. प्रचलित राजकारण आक्रमक आहे. परस्परांपासून बाजूला निघालेले दोन पक्ष एकमेकांवर सतत कुरघोडी करायच्या प्रयत्नात आहेत. काँग्रेस महाराष्ट्रातले स्वतःचे स्थान पुन्हा एकदा बळकट करू पाहते आहे. अशा परिस्थितीत सत्ताधारी पक्षाच्या कोणत्याही निर्णयावर अंकुश ठेवणे हे कर्तव्य म्हणून विरोधी पक्ष स्वीकारतील हे उघड आहे. मात्र विरोधी पक्षांतर्फे सुरू झालेले राजकारण योग्य आहे का याचा आता प्रत्येकाने थांबून विचार करायला हवा.
दुष्काळ निवारणाच्या योजनांबद्दल जर सरकार आणि विरोधी पक्ष एकत्र आले तर जनतेला दिलासा मिळाला असता. आधीच जनता होरपळून निघते आहे. अशा परिस्थितीत राजकारण्यांनी परस्पर आरोपांचे सत्र सुरू ठेवले तर त्यात कोणालाही रस नाही. दुष्काळी भागात केवळ सत्ताधारीच नव्हे तर विरोधी पक्षही मोठ्या प्रमाणात काम करतात. आपापल्या मतदारसंघातील चारापाण्याची व्यवस्था बघितली जाते. पण त्याचबरोबर सत्ताधारी पक्षापेक्षा आपण अधिक जास्त काम कसे करतो हे दाखवण्याची देखील स्पर्धा लागली आहे. ही स्पर्धा हा मानवी स्वभावाचा भाग आहे. महाराष्ट्र आज हाच प्रकार बघतो आहे. फक्त सध्या पुरे. दुष्काळाने होरपळणारी जनता राजकारणाला पाहून घाबरू लागेल.
गेल्या काही दिवसांपासून सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला विरोध करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार सक्रिय झाले आहेत. महाराष्ट्रात विरोधी पक्षनेता नसल्याने ती जागा भरून काढण्याचे काम ते करतात. प्रश्न आहे तिथे पोहोचणे आणि त्यासाठी दाद मागणे हे रोहित पवारांनी स्वत:हून स्वीकारलेले काम आहे. अशाप्रकारे कोणीतरी अंकुश ठेवण्यासाठी समोर येत असेल तर ती खरे तर दिलासा देणारी बाब आहे. मात्र हा दिलासा जनतेच्या भल्यासाठी आहे, असे भान ठेवणे आवश्यक आहे. आदित्य ठाकरे मराठवाड्यात पोहोचले. या दोन्ही तरुण नेत्यांनी आपण सध्या राजकारण नाही तर लोककारण करतो आहोत याचे भान ठेवावे. मुख्यमंत्री फडणवीस विरोधी पक्षनेते पोहोचण्याआधी बांधावर पोहोचले. त्यांना माहिती देत विरोधकांनी आपण जनतेच्या प्रश्नांसाठी एकत्र येऊ शकतो, असा दिलासा दिला तर... जनता नक्कीच दुवा देईल...
