भाषावार प्रांतरचनेनंतर मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली त्याला यंदा 65 वर्षे पूर्ण होताहेत. 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्राचा मंगलकलश आणल्यापासून ते आजपर्यंत महाराष्ट्राने कृषी, विज्ञान, अर्थकारण, शिक्षण, उद्योग, स्टार्टअप्स, उत्पादन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, अंतराळ क्षेत्र, दळणवळण, पर्यटन अशा विविधांगी क्षेत्रांमध्ये झेप घेतली असली, तरी अजून बराच पल्ला गाठावयाचा आहे.
नव्वदीमध्ये झालेल्या जागतिकीकरणानंतर राज्यांच्या अर्थव्यवस्थांना नवे आयाम लाभले. अलीकडच्या काळात विदेशी गुंतवणूक हा अर्थव्यवस्थांसाठी आणि अर्थव्यवस्थांच्या मूल्यमापनासाठी महत्त्वाचा निकष मानला जाऊ लागला. त्याद़ृष्टीने आज महाराष्ट्र देशात अव्वल स्थानावर आहे. केंद्र सरकारच्या ‘डीपीआयआयटी’चा विदेशी गुंतवणुकीचा डिसेंबर 2024 अखेरचा अहवाल पाहिल्यास गेल्या 10 वर्षांतील सर्वाधिक वार्षिक परकीय गुंतवणूक ही अवघ्या 9 महिन्यांत महाराष्ट्राने प्राप्त करण्यात यश मिळवले.
2024-25 या आर्थिक वर्षातील पहिल्या 9 महिन्यांत एकूण 1,39,434 कोटी रुपये इतकी परकीय गुंतवणूक राज्यात आली आहे. ही गेल्या 10 वर्षांत महाराष्ट्रात कोणत्याही एका वर्षात आलेल्या परकीय गुंतवणुकीपेक्षा सर्वाधिक गुंतवणूक आहे. येणार्या काळातही विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ असाच कायम राहील, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. गुंतवणूकदारांना सुलभ सेवा देण्यासाठी ‘मैत्री’ पोर्टल व ‘सिंगल विंडो सिस्टीम’ कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
सध्याचे स्टार्टअप्सचे युग आहे. जगभरात भारतातील स्टार्टअप्सचा बोलबाला आहे. या क्षेत्राचा विचार करता, महाराष्ट्र हे स्टार्टअपची राजधानी म्हणून ओळखले जात आहे. स्टार्टअपमधील गुंतवणूक व स्टार्टअप कंपन्यांमध्येही महाराष्ट्र अव्वल असल्याचे एका अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्ससाठी एक इको-सिस्टीम म्हणून उदयास येत आहे. सद्यस्थितीत देशातील 65 टक्के डेटा सेंटर महाराष्ट्रात असल्याने ‘कॅपिटल ऑफ डेटा सेंटर्स’ अशी नवी ओळख राज्याने मिळवली आहे. आज संपूर्ण जगभरामध्ये ऊर्जेच्या क्षेत्रावर सर्वाधिक लक्ष दिले जात आहे. कारण, पारंपरिक ऊर्जास्रोतांच्या वापरामुळे पृथ्वीवरील तापमानात कमालीची वाढ झाली असून, त्यातून अनेक नवे प्रश्न उभे राहिले आहेत. त्यामुळे नवीकृत आणि शाश्वत ऊर्जास्रोतांच्या वापराकडे जगाचा प्रवास सुरू आहे.
यामध्ये भारत अत्यंत वेगाने प्रयत्न करत आहे. विशेषतः, सौरऊर्जेच्या क्षेत्रातील भारताची प्रगती ही जगासाठी आदर्श ठरली आहे. हरितऊर्जेच्या क्षेत्रातही महाराष्ट्राने आपला ठसा उमटवला आहे. कृषी क्षेत्रासाठी 16,000 मेगावॅट वीज पूर्णपणे सौरऊर्जेवर निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवून महाराष्ट्रात अनेकविध पातळ्यांवर शासकीय योजनांद्वारे प्रयत्न सुरू आहेत. सध्या सौरऊर्जेतील राज्याची क्षमता 21 टक्के असून, 2030 पर्यंत ती 52 टक्के करण्याचा संकल्प आहे. सौरकृषी वाहिनी योजनेंतर्गत 3,000 ट्रान्स्फॉर्मर्स सौरऊर्जेवर कार्यान्वित केले आहेत.
महाराष्ट्र हे भारतातील कृषिप्रधान राज्य असून, एकूण श्रमशक्तीपैकी सुमारे 48 टक्के लोकसंख्या अजूनही कृषीवर अवलंबून आहे. पारंपरिक पिके, पाण्याची टंचाई आणि हवामान बदलाच्या समस्यांमुळे राज्यातील शेती अडचणीत असली, तरी ‘मागेल त्याला शेततळे’, ‘जलयुक्त शिवार’ यासारख्या योजनांमुळे शेतीसाठी आवश्यक असणारा जलसाठा व सिंचन क्षमता वाढली आहे. ठिबक सिंचन आणि सौरपंपांसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून कार्यक्षम सिंचन प्रणालीचा विस्तार होत आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे डिजिटायझेशन व ‘ई-नाम’ प्लॅटफॉर्मचा प्रसार, त्यामुळे थेट विक्रीला चालना मिळत आहे.
महाराष्ट्र राज्याने शिक्षणाच्या क्षेत्रात ऐतिहासिकद़ृष्ट्या महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. सावित्रीबाई फुले यांनी सुरू केलेल्या स्त्री शिक्षणाच्या चळवळीपासून ते आजच्या डिजिटल युगातील ई-लर्निंगपर्यंतचा प्रवास हा शिक्षण क्षेत्रात सातत्याने कालसुसंगत सुधारणा घडवून आणणारा राहिला आहे. महाराष्ट्रात शिक्षण प्रणाली ही नेहमीच गुणवत्तापूर्ण समजली गेली आहे. विशेषतः, उच्च शिक्षण व व्यावसायिक शिक्षणात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. तथापि, शालेय शिक्षणाच्या बाबतीत आजही महाराष्ट्राला भरीव प्रगती करण्यात यश आले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे; पण त्या दिशेने आता पावले पडत आहेत.
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये सीबीएसई पॅटर्न लागू करण्याचा निर्णय असो किंवा मुलींसाठी उच्च शिक्षण मोफत करण्याची योजना असो, या योजनांचे दूरगामी सकारात्मक परिणाम दिसून येतील. महाराष्ट्रात पुणे, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद यासारख्या शहरांमध्ये उच्च शिक्षणाची केंद्रे असली, तरीही ग्रामीण भागात अद्याप प्रवेशयोग्य महाविद्यालयांची कमतरता आहे. तसेच, एमबीए, इंजिनिअरिंग, मेडिकल अशा व्यावसायिक शिक्षणातील अनियंत्रित खासगीकरणामुळे गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. उच्च शिक्षणाच्या संदर्भात महाराष्ट्रात अनेक नामांकित विद्यापीठे, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि व्यवस्थापन संस्था आहेत; पण या संस्थांमधील प्रवेश संधी, शिक्षणाचा दर्जा आणि उद्योगाशी सुसंगत अभ्यासक्रम याबाबत अनेक प्रश्न आहेत. ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी दर्जेदार उच्च शिक्षण अद्याप स्वप्नवत आहे.
शैक्षणिक संस्थांची व्यापारीकरणाकडे वाटचाल, शिष्यवृत्ती व सुविधा मिळण्यात असलेली असमानता, यामुळे अनेक हुशार; पण आर्थिकद़ृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. राज्य सरकारने सुरू केलेले समग्र शिक्षण अभियान, डिजिटल स्कूल्स, महात्मा फुले शिष्यवृत्ती, कन्या शिक्षणासाठी योजना आणि ई-कंटेंट प्लॅटफॉर्म यासारख्या उपक्रमांचे यश केवळ घोषणांवर नव्हे, तर अंमलबजावणीवर आणि सातत्यपूर्ण पुनरावलोकनावर अवलंबून आहे. शैक्षणिक सुधारणांचा प्रभाव प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवायचा असेल तर गावपातळीवर शाळा व्यवस्थापन समित्या, पालक, शिक्षक आणि स्थानिक प्रशासन यांची भागीदारी आवश्यक आहे.
शैक्षणिक सुधारणांसाठी निधी हा फक्त एक घटक आहे; पण त्याहून महत्त्वाचे आहे धोरणात्मक स्पष्टता, दीर्घकालीन द़ृष्टिकोन आणि सामूहिक प्रयत्न. शिक्षण फक्त नोकरी मिळवण्यासाठी नव्हे, तर सुजाण, सर्जनशील आणि सहिष्णू नागरिक घडवण्यासाठी असते. विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास हे शिक्षणाचे अंतिम उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शैक्षणिक सुधारणा केवळ इमारती उभ्या करण्यापुरती मर्यादित नसाव्यात, तर त्या विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना, समाजाच्या विकासाला आणि देशाच्या उज्ज्वल भविष्याला आकार देणार्या असायला हव्यात.
