भारतातील युवा पिढीचे भवितव्य काय? असा प्रश्न पडण्याइतकी आजची स्थिती आणि वास्तव धोकादायक म्हणावे अशा पातळीवर पोहोचले आहे, ते इतके की समाजमाध्यमांचा लहान मुलांवर होणार्या गंभीर परिणामांची चर्चा करताना, त्यावर उपाययोजना राबवण्याची वेळ सरकार, समाज आणि पालक, कुटुंब या सर्वांवर आली आहे. आजची लहान मुले-मुली हीच उद्याच्या भारताचे भाग्यविधाते. या बालकांवर आजघडीला कोणत्या प्रकारचे संस्कार होत आहेत, याचा शोध घेत समाजाला कटू वास्तव स्वीकारण्याची तयारी ठेवावी लागेल!
मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि त्यांना अश्लील साहित्यापासून दूर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने ऑस्ट्रेलियाच्या धर्तीवर, सोळा वर्षांखालील मुलांसाठी समाजमाध्यम बंदीचा कायदा करण्याबाबत विचार करावा, अशी सूचना आता मद्रास उच्च न्यायालयाने केली आहे. असा कायदा येत नाही तोपर्यंत जनजागृती मोहीम तीव्र करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. न्यायालयाची ही सूचना स्वागतार्ह असली तरी, ती व्यवस्था आणि समाजाच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारीही आहे. मोबाईल, टीव्ही आणि इंटरनेट हे आबालवृद्धांच्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनले असताना त्याच्या धोक्यांकडे हा समाज सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करताना दिसतोच, अपवाद सोडता पालकही बेफिकिरीने वागताना दिसतात.
कोणत्याही आधुनिक तंत्रज्ञानाचे आपण स्वागतच करतो. तंत्रज्ञानाचा योग्य प्रकारे उपयोग झाला तर ते शिक्षण, मनोरंजन आणि ज्ञानाचा स्रोत ठरू शकते. मात्र खासकरून पालकांनी या माध्यमांचा वापर करताना योग्य ती जबाबदारी आणि सावधानता बाळगणे अत्यंत जरुरीचे आहे. आजकाल लहान मुले रडू नयेत, ती शांत बसावीत किंवा त्यांनी आपल्याला त्रास देऊ नये, म्हणून त्यांच्या हातात सहजपणे मोबाईल दिला जातो. लैंगिक खुलेपणाच्या नावाखाली चित्रीत द़ृश्ये कार्टूनमधून किंवा चित्रपटांतून दाखवली जातात. यूट्यूबच्या माध्यमातून याच प्रकारचे चित्रपट अथवा व्हिडीओज मुलांना सहजपणे पाहायला मिळतात. समाजमाध्यमांतून उपलब्ध अत्यंत गलिच्छ, वाह्यात, अश्लील आणि विकृत व्हिडीओंचा मुलांच्या मनावर अतिशय वाईट परिणाम होतो आणि त्यातून आजकाल शाळेतील मुलेदेखील मर्यादा सोडून वागताना दिसतात.
तरुणांच्या हत्या होण्याच्या अनेक घटना त्यातून घडल्या. बालके नैसर्गिकपणे जिज्ञासू असतात आणि त्यांच्यात अनुकरणाची प्रवृत्ती असते. हा धोका ओळखून पालकांनी लहान मुलांसाठी योग्य आणि वयाला समर्पक अशा प्रकारच्या माध्यमांची निवड करणे गरजेचे आहे. त्यामधून मुलांचे ज्ञान, नैतिकता आणि सृजनशीलता वाढेल हे पाहावे, असे समाजचिंतक आणि मानसशास्त्रज्ञांचे रास्त मत आहे. मुलांमध्ये सध्या डिजिटल माध्यमांचा अतिरेकी वापर सुरू आहे. प्रत्यक्ष जगापासून किंवा मैदानापासून ती दूर जात आहेत. पालकांनी मुलांच्या दैनंदिन वर्तनाच्या सवयींवर, मोबाईलच्या वापरावर सतत लक्ष ठेवण्याची वेळ आली आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठात एका जनहित याचिकेवर सुनावणीमध्ये समाजमाध्यमांवर मुलांसाठी सहज उपलब्ध असलेल्या अश्लील मजकुराबाबत काळजी व्यक्त करण्यात आली आहे. इंटरनेट सेवा पुरवठादारांनी पालकांना नजर ठेवता येईल, अशी ‘पेरेंटेल विंडो सेवा’ उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी याचिकेत केली होती.
ऑस्ट्रेलियातील कायद्याचा संदर्भ देत भारतातही अशा कायद्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने सुचवले होते. केवळ तांत्रिक उपाय पुरेसे नाहीत, तर वापरकर्त्यांच्या स्तरावर नियंत्रण आवश्यक आहे. यासाठी प्रत्येक उपकरणात ‘पेरेंटल कंट्रोल अॅप’ अनिवार्य करण्यावर न्यायालयाने भर दिला आहे. खरे तर, मुलांमध्ये आणि पालकांमध्ये इंटरनेटच्या सुरक्षित वापराबाबत साक्षरता निर्माण करण्याची वैधानिक जबाबदारी ही राष्ट्रीय आणि राज्यपाल हक्क संरक्षण आयोगाची आहे. याचे कारण सध्या शाळांमध्ये राबवल्या जाणार्या मोहिमा या पोकळ आहेत, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. न्यायालयाच्या या मताची गांभीर्याने नोंद घेण्याची वेळ आली आहे. शिवाय, न्यायालये काय सांगतात याची वाट पाहण्याची ही वेळ नाही तर पालकांनी, शाळा-शिक्षकांनी घर, शाळांतून स्वयंउपाययोजना राबवण्याची गरज आहे.
ऑस्ट्रेलिया 10 डिसेंबर 2025 रोजी 16 वर्षांखालील मुलांच्या समाजमाध्यम वापरावर बंदी घालणारा जगातील पहिला देश ठरला. तिथे या कायद्यांतर्गत अल्पवयींनांची इन्स्टाग्राम, फेसबुक, स्नॅपचॅट, एक्स यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवरील खाती बंद केली जातील. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांच्या मते, यामुळे मुलांना वेगवेगळ्या धोक्यांपासून वाचवता येऊ शकेल. कोव्हिड काळात लहान आणि किशोरवयीन मुलांचा ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मचा वापर लक्षणीय प्रमाणात वाढला. मुले गरजेपेक्षा जास्त वेळ ऑनलाईन असतात आणि त्याचा मुलांच्या मानसिक विकासावर वाईट परिणाम होत असल्याची चिंता अनेकांना वाटते. काही ठिकाणी किशोरवयीन मुलांच्या आत्महत्येचा संबंध समाजमाध्यम वापराशी जोडला जात आहे. तरुणांमध्ये नैराश्य वाढत असून समाजमाध्यमांचे व्यसन हे या मागचे कारण असल्याचे अनेक अभ्यासांमधून समोर आले आहे.
सध्या समाजमाध्यमांवर खाते उघडण्यासाठी व्यक्तीचे वय 13 वर्षांपेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे, पण हा नियम काटेकोरपणे लागू केला जात नाही. दुसरीकडे मुले आणि किशोरवयीन मुलांच्या सुरक्षेसाठी आपण सतत काम करत असल्याचा दावा फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉटस्अॅपची सर्वेसर्वा कंपनी ‘मेटा’ने केला आहे; परंतु हे दावे फोल आहेत. फेसबुकने जवळजवळ 20 वर्षांपूर्वी असे नियम बनवले होते, पण त्यांची गंभीरपणे अंमलबजावणी झाली नाही. आता ऑस्ट्रेलियात 16 वर्षांखालील मुलांना समाजमाध्यमांवर नवी खाती उघडू दिली जाणार नाहीत. तसेच 16 वर्षांखालील मुलांची सध्या सक्रिय असलेली खाती निष्क्रिय करावी लागणार आहेत. कंपन्यांनी या कायद्याचे पालन करण्यासाठी योग्य पावले न उचलल्यास, त्यांच्यावर 33 दशलक्ष डॉलरचा दंड लावला जाऊ शकतो. भारत सरकारनेही न्यायालयाने केलेल्या सूचनांची दखल घेऊन, समाजमाध्यमांच्या वापराबाबत नवीन मार्गदर्शक सूचना तयार कराव्यात. त्याचप्रमाणे कायदा अधिक कडक करून त्याची कठोर अंमलबजावणी होईल, हे पाहावे. उद्याच्या भारताचे भविष्य असलेल्या पिढीसाठी ते गरजेचे आहे.
