देवेंद्र व्यास, इंदूर
मध्य प्रदेशचा दोन मुलांच्या अटीचा निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय भारतातील बदलत्या लोकसंख्या वास्तवाचा आणि भविष्यातील मनुष्यबळाच्या गरजांचा महत्त्वपूर्ण संकेत मानला जात आहे.
लोकसंख्येचा प्रश्न हा कोणत्याही देशासाठी केवळ आकड्यांचा विषय नसतो; तो अर्थव्यवस्था, रोजगार, सामाजिक विकास आणि भविष्यातील मानवी संसाधनांशी थेट जोडलेला असतो. त्यामुळेच काळानुसार लोकसंख्येबाबतच्या सरकारी धोरणांमध्ये बदल होत असतात. मध्य प्रदेश सरकारने अलीकडेच दोनपेक्षा अधिक मुले असलेल्या नागरिकांनाही सरकारी नोकरीसाठी पात्र ठरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे जवळपास २५ वर्षांपासून अस्तित्वात असलेल्या दोन मुलांच्या अटीचा शेवट झाला आहे. हा निर्णय केवळ एका राज्यापुरता मर्यादित नसून भारतातील बदलत्या लोकसंख्या वास्तवाचे प्रतिबिंब मानावे लागेल.
२००१ मध्ये मध्य प्रदेशात दोनपेक्षा जास्त जिवंत अपत्ये असलेल्या उमेदवारांना सरकारी सेवेत थेट भरती किंवा पदोन्नतीसाठी अपात्र ठरवण्याचा नियम लागू करण्यात आला होता. त्या काळात राज्यातील एकूण प्रजनन दर ३.९ इतका होता. म्हणजे एका महिलेपासून सरासरी जवळपास ४ मुले जन्माला येत होती. वाढत्या लोकसंख्येमुळे विकासावरील ताण, मर्यादित संसाधनांवरील दबाव आणि रोजगाराच्या संधींवरील स्पर्धा यांचा विचार करून अशा कठोर उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या. ‘हम दो, हमारे दो’ ही संकल्पना त्या काळातील लोकसंख्या धोरणाचा केंद्रबिंदू बनली होती. मात्र, गेल्या दोन दशकांत परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात बदलली आहे. शिक्षणाचा प्रसार, शहरीकरण, महिलांचे वाढते सक्षमीकरण, आरोग्यसेवांमधील सुधारणा आणि कुटुंब नियोजनाच्या व्यापक मोहिमांमुळे भारतातील प्रजनन दर सातत्याने घसरला आहे. मध्य प्रदेशात तो आता २.० वर आला आहे.
लोकसंख्याशास्त्राच्या दृष्टीने २.१ हा ‘प्रतिस्थापन प्रजनन दर’ मानला जातो. या पातळीखाली प्रजनन दर गेल्यास दीर्घकालीन कालावधीत लोकसंख्या स्थिर राहण्याऐवजी घटू लागते. त्यामुळे पूर्वी लोकसंख्यावाढीची चिंता असलेल्या सरकारांना आता भविष्यातील कार्यक्षम मनुष्यबळाची चिंता वाटू लागली आहे. ही चिंता केवळ मध्य प्रदेशापुरती मर्यादित नाही. आंध्र प्रदेशनेही अलीकडच्या काळात लोकसंख्यावाढीस प्रोत्साहन देणारे संकेत दिले आहेत. तेथील प्रजनन दर १.५ पर्यंत खाली आला आहे. परिणामी, भविष्यात कामगारांची संख्या कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वृद्ध लोकसंख्या वाढत असताना, तरुण कार्यबल कमी होणे हे आर्थिक विकासासाठी गंभीर आव्हान ठरू शकते. म्हणूनच तेथील सरकारने अधिक मुले असलेल्या कुटुंबांना प्रोत्साहन देण्याचा विचार पुढे आणला आहे. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या भारतानेही आता या बदलत्या वास्तवाकडे गांभीर्याने पाहण्यास सुरुवात केली आहे. एकेकाळी लोकसंख्या नियंत्रणाच्या आक्रमक धोरणांसाठी ओळखला जाणारा चीन याचे सर्वात महत्त्वाचे उदाहरण आहे. १९८० मध्ये लागू करण्यात आलेल्या ‘एक मूल धोरणा’मुळे चीनची लोकसंख्यावाढ आटोक्यात आली; परंतु त्याचबरोबर जन्म दर झपाट्याने घसरला. परिणामी, वृद्धत्वाकडे झुकणारी लोकसंख्या आणि घटणारे कार्यबल ही नवी संकटे निर्माण झाली. त्यामुळे चीनला २०१६ मध्ये दोन मुले आणि २०२१ मध्ये तीन मुले धोरण स्वीकारावे लागले.
भारतातही आज परिस्थिती वेगाने बदलत आहे. देशाचा एकूण प्रजनन दर १.९ वर आला आहे. अवघ्या २५ वर्षांपूर्वी तो ३.३ होता. बिहारमध्ये २.९, उत्तर प्रदेशात २.४ आणि झारखंडमध्ये २.३ असा दर असला, तरी बहुतेक राज्यांनी प्रतिस्थापन पातळी गाठली किंवा ओलांडली आहे. यामुळे लोकसंख्यावाढीचा वेग पूर्वीच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात मंदावला आहे. अर्थात, याचा अर्थ कुटुंब नियोजनाचे महत्त्व संपले, असा होत नाही. लोकसंख्येचे अनियंत्रित वाढणे जितके धोकादायक असते, तितकीच वेगाने घटणारी लोकसंख्याही चिंतेची बाब असते. कोणत्याही राष्ट्राला आवश्यक असते ती संतुलित लोकसंख्या रचना. पुरेसे तरुण कार्यबल, वाढती उत्पादकता आणि वृद्ध लोकसंख्येचा योग्य सांभाळ, यांचा समतोल साधणे हेच खरे आव्हान आहे. भारतातील लोकसंख्या धोरण आता नियंत्रणापेक्षा व्यवस्थापनाकडे वळत आहे. मात्र, कोणत्याही धोरणाचे अंतिम उद्दिष्ट लोकसंख्येची संख्या नसून त्या लोकांचे जीवनमान असले पाहिजे. अधिक शिक्षण, चांगल्या आरोग्य सुविधा, रोजगाराच्या संधी आणि आर्थिक समृद्धी उपलब्ध करून देण्यातच देशाच्या भविष्याची खरी गुरुकिल्ली दडलेली आहे. लोकसंख्या ही ओझे की शक्ती, हे शेवटी त्या समाजाच्या विकासाच्या पातळीवर अवलंबून असते.
