उमेश कुमार
लोकसभा निवडणुकीनंतर वाढलेल्या पक्षफुटी आणि पक्षांतराच्या घटनांमुळे जनादेशाच्या पवित्रतेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे ‘राईट टू रिकॉल’ची चर्चा पुन्हा केंद्रस्थानी आली आहे.
आजकाल एखादा राजकीय पक्ष नोंदणीकृत करून ठेवणे हा एक प्रकारचा फायदेशीर व्यवसायच बनला आहे. कोणत्या क्षणी अशा पक्षाची मागणी निर्माण होईल, हे सांगता येत नाही. ‘नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया’ (एनसीपीआय) हे त्याचे सध्याच्या काळातील सर्वात ठळक उदाहरण मानता येईल. या पक्षाकडे ना एकही आमदार होता, ना एकही खासदार. त्रिपुरा विधानसभा निवडणुकीत पक्षाने केवळ तीन जागांवर उमेदवार उभे केले होते. विजय मिळवणे तर दूरच, पण कोणत्याही मतदारसंघात अनामत रक्कम राखता येईल इतकी मतेही त्यांना मिळाली नव्हती. लोकसभा निवडणूक लढवण्याचाही त्यांनी विचार केला नव्हता, पण अचानक या पक्षाचे पश्चिम बंगालमधून तब्बल २० खासदार झाले आणि पक्षाचे नशीब एका क्षणात पालटले. हा चमत्कार विनाकारण घडलेला नव्हता. तृणमूल काँग्रेसच्या २८ खासदारांपैकी २० जणांनी बंड करून त्यांचा गट एनसीपीआयमध्ये विलीन केला. लोकसभा अध्यक्षांनी त्याला तत्काळ मान्यता दिली. परिणामी, हा पक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) समर्थक पक्षांच्या यादीत दाखल झाला. विशेष म्हणजे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी या नेत्यांना एनडीएच्या विरोधात निवडून दिले होते. त्यामुळे मतदारांच्या विश्वासाशी प्रत्यक्षात फसवणूकच झाली.
सध्या दिल्ली अनेक पक्षांच्या फुटीचे केंद्र बनली आहे. पंजाबमधील आम आदमी पक्षाच्या सात राज्यसभा सदस्य भाजपमध्ये विलीन झाले. त्यानंतर तृणमूल काँग्रेसमध्ये फूट पडली आणि विभक्त झालेले खासदार एनसीपीआयमध्ये सामील झाले. आता उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षातही संभाव्य फुटीबाबत चर्चा सुरू आहेत. अशा घडामोडी अनेक मूलभूत प्रश्न निर्माण करतात. मतदारांनी ज्या नेत्यांना विशिष्ट विचारसरणी, पक्ष किंवा राजकीय आघाडीच्या समर्थनासाठी किंवा विरोधासाठी निवडून दिले, त्या नेत्यांनी पक्ष किंवा विचारधारा बदलण्यापूर्वी मतदारांची मते जाणून घेण्याची गरज नाही का? निवडणूक जिंकल्यानंतर लोकप्रतिनिधींना मतदारांच्या अपेक्षांपासून पूर्णपणे वेगळा मार्ग स्वीकारण्याचा अधिकार मिळतो का? उद्धव ठाकरे गट, तृणमूलमधील खासदारांना भाजप आणि एनडीए विरोधातील राजकारणासाठी जनादेश मिळाला होता; परंतु काही महिन्यांतच राजकीय समीकरणे बदलली आणि मतदार काहीही करू शकत नाहीत.
नेते आपली धोरणे बदलू शकतात, नवीन राजकीय समीकरणे निर्माण करू शकतात; परंतु त्यांना मतदारांनी दिलेल्या जनादेशाची दिशा बदलण्याचा अधिकार आहे का? ते मतदारांपुढील आपली जबाबदारी झटकून टाकू शकतात का? याच प्रश्नातून ‘राईट टू रिकॉल’ अर्थात निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना परत बोलावण्याच्या अधिकाराची चर्चा पुन्हा जोर धरू लागली आहे. राजकीय वर्तुळांपासून ते सामान्य नागरिकांपर्यंत हा प्रश्न विचारला जात आहे की, जर जनतेला आपले प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार आहे, तर गरज भासल्यास त्यांना पदावरून हटवण्याचा अधिकारही असायला नको का? ‘राईट टू रिकॉल’ची मागणी नवीन नाही. मध्य प्रदेशने २००० मध्ये कायदा करून नगरपालिकांतील निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना परत बोलावण्याचा अधिकार मतदारांना दिला. याच वर्षी जानेवारी महिन्यात सागर जिल्ह्यातील देवरी नगरपरिषद अध्यक्षांना हटवण्यासाठी जनमत घेण्यात आले होते.
संविधान सभेमध्येही ओडिशातील काँग्रेस नेते लोकनाथ मिश्र यांनी सुचवले होते की, जर लोकप्रतिनिधी जनतेच्या अपेक्षांवर खरे उतरले नाहीत, तर त्यांना हटवण्याचा अधिकार मतदारांकडे असावा. मात्र त्यांचा प्रस्ताव स्वीकारला गेला नाही. जयप्रकाश नारायण यांनी इंदिरा गांधी सरकारविरोधातील आंदोलनादरम्यान ‘राईट टू रिकॉल’ची मागणी केली होती. १९७४ मध्ये सीपीआयचे नेते सी. के. चंद्रप्पन यांनी संसदेत विधेयक सादर केले होते. त्याला अटल बिहारी वाजपेयी यांचाही पाठिंबा होता. मात्र ते मंजूर झाले नाही. २०११ मध्ये अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाच्या काळात हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. २०१७ मध्ये भाजप खासदार वरुण गांधी यांनी जनप्रतिनिधित्व कायद्यात बदल करण्यासाठी खासगी विधेयकही मांडले. अलीकडे राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा यांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला होता. पण, राघव चड्ढाच भाजपमध्ये गेले. त्यानंतर आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनीच त्यांना राज्यसभेतून परत बोलावण्याची मागणी केली.
भारतातील बहुतांश मतदार व्यक्तीपेक्षा पक्षाला मत देतात. त्यामुळे एखाद्या पक्षाच्या तिकिटावर निवडून येऊन नंतर दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करणे नैतिकदृष्ट्या अयोग्य मानले जाते. हे रोखण्यासाठी संविधानातील दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत पक्षांतरविरोधी कायदा करण्यात आला. मात्र कालांतराने राजकीय पक्षांनी त्या कायद्यातील पळवाटा शोधल्या आणि पक्षफोड व जनादेश बदलण्याचे राजकारण सुरू केले. विरोधी पक्षांत फूट पाडणे आणि नेत्यांना पक्षांतरासाठी प्रवृत्त करणे हे नवीन नाही. एकेकाळी या कलेत काँग्रेस सर्वात मोठा खेळाडू होती. १९९४ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या एस. आर. बोम्मई निकालापूर्वी केंद्रातील काँग्रेस सरकारने अनुच्छेद ३५६ चा वापर करून अनेक विरोधी पक्षांची राज्य सरकारे बरखास्त केली होती. आज भाजपने ही रणनीती अधिक संघटित आणि व्यापक स्वरूपात राबवली आहे. राजकीय विरोधकांना आपल्या बाजूला वळवणे आणि प्रतिस्पर्धी पक्षांत फूट घडवून आणणे हे तिच्या विस्ताराचे एक महत्त्वाचे साधन बनले आहे.
मात्र एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो. काही पक्ष वारंवार का फुटतात, तर काही पक्ष दीर्घकाळ सत्तेबाहेर राहूनही एकसंध कसे राहतात? भाजप, समाजवादी पक्ष आणि डावे पक्ष या बाबतीत काहीसे वेगळे दिसतात. डाव्या पक्षांमध्ये वैचारिक मतभेद झाले, तरी त्यांच्या मूलभूत विचारसरणीने त्यांना एकत्र ठेवले. आज ते राजकीयदृष्ट्या कमकुवत अवस्थेत असले, तरी त्या पक्षांतून मोठ्या प्रमाणावर पलायन दिसत नाही. जनसंघाच्या काळापासूनचा इतिहास पाहिला, तर २०१४ पर्यंत भाजपला सत्तेचा लाभ तुलनेने कमी काळ मिळाला होता; तरी संघटनात्मक एकता कायम राहिली. याउलट काँग्रेसचा इतिहास सततच्या फुटींनी भरलेला आहे. इतके गट त्यातून बाहेर पडले की मूळ पक्षाच्या नावासोबत विविध उपपदे जोडावी लागली. यावरून हे स्पष्ट होते की कोणत्याही राजकीय पक्षाची खरी ताकद केवळ सत्ता नसून त्याची वैचारिक बांधिलकी आणि संघटनात्मक संस्कृती असते.
लोकशाही म्हणजे केवळ निवडणुका जिंकणे नव्हे. ती मतदार आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील विश्वासाचे नाते असते. पक्ष फुटतील, नवे आघाडी-समीकरणे तयार होतील आणि नेते आपल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षांनुसार निर्णय घेतील, हे लोकशाहीचा भाग आहे; परंतु जर जनादेशाची मूळ भावना बदलून टाकली गेली आणि मतदार पाच वर्षे केवळ प्रेक्षक बनून राहिला, तर लोकशाहीचा आत्माच कमकुवत होऊ लागतो. याच कारणामुळे ‘राईट टू रिकॉल’ची चर्चा वारंवार पुढे येते. ही व्यवस्था प्रत्यक्षात आणणे सोपे नाही आणि तिच्याशी संबंधित अनेक धोकेही आहेत. तरीसुद्धा हा प्रश्न दुर्लक्षित करता येणार नाही की, जनतेला फक्त प्रतिनिधी निवडण्याचाच अधिकार असावा की गरज पडल्यास त्यांना परत बोलावण्याचाही? कारण, लोकशाहीमध्ये अंतिम मालक जनता असते. तिच्या इच्छेविरुद्ध जनादेशाची दिशा बदलली गेली, तर सर्वात मोठे नुकसान त्या विश्वासाचे होते, ज्यावर संपूर्ण लोकशाहीची इमारत उभी असते.
