लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकांपेक्षा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जास्त रंगतदार असतात. येथे प्रत्येक मताला महत्त्व असते. तसे ते मोठ्या निवडणुकीमध्ये नसते, असे नव्हे; परंतु वार्डाची लोकसंख्या जेमतेम हजार-दोन हजार असते, त्यामुळे कुणी दहा मतांनी निवडून येतो, कोणी पाच मतांनी येतो असा प्रकार होत असतो. कधी कधी तर काही उमेदवार निव्वळ एकाच मताने निवडून येतात. अशी सगळी गंमत असल्यामुळे आणि उमेदवार आणि मतदार एकमेकांना चांगलेच ओळखून असल्यामुळे या निवडणुका रंगतदार होत असतात.
लोकसभा निवडणुकांसाठी देशपातळीवरील प्रश्न असतात. विधानसभेसाठी राज्य पातळीवरील आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये गल्ली-बोळातले प्रश्न असतात. येणार्या निवडणुकांमध्ये नगराध्यक्ष पदासाठी थेट मतदान करावे लागणार आहे. जे उमेदवार कोण निवडून येतील, ते नगरसेवक होतील आणि नगराध्यक्ष पदासाठी थेट लढत होईल. जनता पण याच्यात आणखीच वेगळी रंगत आणत असते. नगराध्यक्ष एका विशिष्ट पक्षाचा निवडून येतो आणि निवडून आलेले नगरसेवक मात्र त्याच्या विरोधी पक्षाचे असतात. त्यामुळे पुढची पाच वर्षे मनोरंजनाला काही कमी राहत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये आपल्या मनासारखा माणूस अध्यक्षपदावर बसला नाही, तर अविश्वास ठराव आणण्याच्या खटपटी सुरू होतात. आपली लोकशाही इतकी महान आहे की, एखादा माणूस नगराध्यक्षपदावर बसल्याबरोबर त्याच्याविरुद्ध दोन-तीन नगरसेवक दुसर्याच दिवसापासून अडीच वर्षांनंतर अविश्वास ठराव कसा आणता येईल, याच्या हालचाली सुरू करतात. काही ना काही तरी करून याला खुर्चीवरून हलवणे, एवढेच त्यांचे ध्येय असते. असा गदारोळ सुरू झाला की, त्या गावाचा विकास मागे पडतो आणि त्या शहराची दुर्दशा होते.
आता इथून पुढे प्रत्येक उमेदवार आपल्यासारख्या सामान्य जनतेला सुंदर शहराची हमी देतील. गुळगुळीत रस्त्यांची स्वप्ने दाखवली जातील. ते रस्त्यावरचे वाहणारी सांडपाणी संपणार आहे. नळाला पाणी अतिशय वेळेवर येईल वगैरे भक्कम आश्वासने दिली जातील. आपला अनुभव असा आहे की, हे सर्व निवडणुका होईपर्यंत असते. एकदा निवडणुका होऊन गेल्या आणि मंडळी निवडून आली की, पुन्हा येरे माझ्या मागल्या हा प्रकार सुरूच असतो. असे प्रकार घडत असल्यामुळे राजकारणाचा गोंधळ गुंता काही संपेल, असे वाटत नाही.
