मृणालिनी नानिवडेकर
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निकालांतून महाराष्ट्रातील वाढती घराणेशाही ठळकपणे समोर आली आहे. सत्ता कार्यकर्त्यांऐवजी नातलगांच्या हातातच केंद्रित ठेवण्याच्या प्रवृत्तीला जनतेने दिलेला प्रतिसाद या निकालांतून दिसतो.
महाराष्ट्रात प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जेथे आरक्षण मर्यादा पाळली गेली होती तेथे पार पडल्या, निकालही लागले. आता ‘आपल्या गावात आपले सरकार’ स्थापन होईल. नव्या दमाने नेते जनतेचे प्रश्न सोडवायच्या कामाला लागतील. मात्र, जनतेला न्याय देण्याचे हे काम करायचे कोणी? याचे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी नव्हे, तर नेत्यांच्या नातलगांनी, असे सोपे सुटसुटीत उत्तर राजकीय पक्षांनी पुढे आणलेले दिसते आहे. एकाच घरामध्ये सत्ता नांदली, तेथेच सारे काही फिरले तरच गावाचा, जिल्ह्याचा, महापालिकेचा, नगरपालिकेचा विकास होणार हा कसला समज? पण सत्ता स्वतःच्या घरापासून दूर जाऊ नये, याची पुरेपूर काळजी सर्वपक्षीय नेत्यांनी घेतलेली दिसते. महाराष्ट्राच्या राजकारणात 52 कुटुंबांची मक्तेदारी आहे हा सिद्धांत ज्येष्ठ पत्रकार, राजकारणाचे अभ्यासक वरुणराज भिडे यांनी मांडला होता. या 52 कुटुंबांची संख्या काळाच्या ओघात विस्तारली. नाही रे वर्गातली कुटुंबे या यादीत वर्ग झाल्याने सत्ताधारी कुटुंबांची संख्या 200 पर्यंत पोहोचली असावी; पण सारे काही कुटुंबातच, हे सूत्र गेल्या काही वर्षांत अधिकच घट्ट झाले आहे.
राजकीय नेत्यांची कन्या, मुलगा, भावजय, सून, जावई अशा सगळ्यांचे मिळून सत्ताकारण सुरू झालेले दिसते. पंचायतराज आणि ग्रामस्वराज व्यवस्थेमुळे मोठ्या प्रमाणात निधी थेट केंद्र सरकारकडून येतो. स्थानिक स्वराज्य संस्था या लोकशाहीचे शिक्षण देणार्या प्राथमिक संस्था आहेत. येथेच भविष्यातील नेते तयार होतात. मुख्यमंत्रिपदावर पोहोचलेले नेते या मार्गानेच मोठे झाले. मात्र, हा मार्ग कार्यकर्त्यांना बंदच झाला की काय? हे विचारायची वेळ आलेली आहे. कार्यकर्ते केवळ सतरंजी उचलण्यासाठी ठेवून सत्तापदे घरातच राहावीत, यासाठी नेते कंबर कसून कामाला लागलेले दिसतात. राजकारणात येऊ नका, मुलाबाळांना नोकरीला लावा, त्यांना धंदा-व्यापार उदिमातून पैसे कमावू द्या, अशी शिकवण नेते सभांमधून देत असतात. हे एका परीने काळजी घेणे वाटते; पण दुसर्या परीने सत्ताकारण आमच्यासाठी सोडून द्या, असे सांगायचे तर नाही ना? अशी शंका येते आहे.
या भूमिकेतून लोकशाही वाढेल असे वाटते काय? विकासाची गंगा फक्त आपल्या घरापुरतीच मर्यादित राहावी, असे नेत्यांना का वाटते? घरातच सत्ता राखून ठेवण्यामागचे खरे कारण काय? सत्तेची वर्षा बाकी ठिकाणी पडू नये, हा कोणत्या प्रकारचा आग्रह आहे? हे केवळ महाराष्ट्रातच घडते आहे असे नाही, तर सर्वत्र आपल्याच नातलगांना राजकारणात पुढे आणण्याची अहमहमिका लागलेली दिसते. राजकारण हे प्रचंड खर्चिक झाल्याने यातले लाभ हे कुटुंबातच मर्यादित राहावे, असे तर नेत्यांना वाटत नाही ना? राजकारणाची पेढी आपल्याच मंडळींच्या हातात राहावी, हे ते धोरण असावे. सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी या कौटुंबिक सत्ताकारणाबद्दल तळमळीने लिहीत आणि बोलत असतात.
मात्र, सर्वांना आपल्याच कुटुंबात सत्ता राखून ठेवायची गरज वाटत असल्याने या विधानाची दखल घेतली जात नसावी. प्रारंभी बड्या नेत्यांनी मुलांना राजकारणात पुढे आणले. मग मुलीही समोर यायला लागल्या. यामुळे काही घरांमध्ये वादही रंगले. सत्ता उंबरठा ओलांडून बाहेर जाऊ नये, याची काळजी मात्र घेतली गेली. लोकशाही व्यवस्थेत कुणाच्याही उमेदवारीला कायद्याच्या आधारे विरोध करता येणार नाही; मात्र ज्या सत्ताधीशाच्या किंवा राजकारणात प्रस्थापित नेत्याच्या वारसाला उमेदवारी मिळते त्याच्याशी सामना देणे सामान्याला कठीण होणार. कार्यकर्त्यांची काळजी घेणारे नेते हे त्यांना संधी का देत नाही? यावर विचार करायची गरज आहे; पण लक्षात कोण घेतो? असे न होता उमेदवारी कुटुंबात का राखली जाते, याकडे लक्ष दिले जावे ही अपेक्षा.
निवडणुकांच्या या निकालांनी काँग्रेसला हात दिला नाही. ठाकरे या महाराष्ट्रातील सर्वाधिक मोठ्या राजकीय घराण्याच्या ब—ँडला मोठा फटका बसलेला दिसतो आहे. वारसाहक्काने उद्धव ठाकरे नेते झालेही. त्यांनी यशस्वी राजकारणही केले. आता परिस्थिती बदलली आहे. आजही उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांना घराण्याच्या पलीकडे सत्ता फिरवावी असे का वाटत नाही, हाही एक मुद्दा आहेच. पूर्वी आम्ही राजकीय पक्षाचे केवळ चार आण्याचे सदस्य आहोत, असे म्हणण्याची प्रथा होती. नंतर आम्ही सतरंजी उचलणारे कार्यकर्ते आहोत, असे म्हणणे सुरू झाले. भाजपने नेत्याच्या कुटुंबातील दुसर्या कोणत्याही सदस्याला उमेदवारी दिली जाणार नाही, असा निर्णय पूर्वी घेतला होता. पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत ज्या घरात एक सत्तापद आहे तिथे तिकीट देणे भाजपने टाळले. मात्र, जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये भाजपच्या मित्रपक्षांत जोरदार घराणेशाही दिसते आहे. ठाकरे ब—ँडने मुंबईत मराठी माणसांमध्ये मते कायम राखली असली, तरी 20 ने नगरसेवक कमी झालेले शिवसेनेचे नेते आता विरोधी बाकावर बसतील. ते मुंबई शहराच्या राजकारणावर कसा प्रभाव पाडू शकतील ते कळेल. शिवसेनेने जिंकलेल्या जागांची संख्या कमी नाही. त्यामुळे ते मुंबईत प्रखर लढा देऊ शकतील. मात्र, जी पीछेहाट आहे त्यामागे सत्ता घराण्यातच मर्यादित ठेवणे जनतेला भावले नाही हे कारण आहे काय? याचाही विचार करावा लागेल. राजकीय पक्षांनी सत्तेची फळे कार्यकर्त्यांनाही मिळू द्यावीत, ही माफक अपेक्षा! मुंबईत गेल्या काही वर्षांच्या मध्यंतरानंतर महापौरपद भाजपकडे गेले आहे. रितू तावडे या मध्यमवर्गीय कुटुंबातल्या महिलेला महापौर होण्याची संधी दिली आहे. त्या कोकणवासी मराठा आहेत. या वर्गामध्ये आपली शक्ती निर्माण व्हावी, यासाठी भाजप कायम धडपडतो आहे. मुंबईतला मराठी माणूस आपल्याकडे येत नाही याची या पक्षाला खंत आहे. त्यामुळेच गुजरातीबहुल घाटकोपर भागातून निवडून आलेल्या; पण कोकणातील मराठा असलेल्या रितू तावडे यांना संधी दिली. त्या एकेकाळी काँग्रेसमध्ये होत्या. त्यामुळे भाजपला आपल्या मुशीतून तयार झालेले कार्यकर्ते मिळत नाहीत की काय? असा प्रश्न आहे.
मुंबईचे राजकारण एका विशिष्ट कुटुंबातील घराण्यावर संपूर्ण श्रद्धा ठेवून होते. मुंबईत ठाकरेंचाच आवाज चाले, ही परिस्थिती महापालिका निकालांनी बदलली. त्यामुळे आता मुंबईचे राजकारण कसे असेल, हे फार रोचक ठरणार आहे. मुंबईवर सत्ता गाजवणारी शिवसेना आता विरोधी बाकावर गेली आहे. राजकारण बदलले आहे. भाजप राज्यातला सर्वात महत्त्वाचा पक्ष झाला आहे. हा पक्ष सहकारी पक्षांच्या साहाय्याने महाराष्ट्र हे क्रमांक एकचे राज्य करू शकेल का, ते दिसेल.
