डॉ. व्यंकटराव घोरपडे
पशुधनाचे नुकसान झाल्यास पशुपालकांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहते. अशा वेळी पशुधन विमा योजना आर्थिक आधार देणारे महत्त्वाचे सुरक्षा कवच ठरू शकते.
महाराष्ट्र शासनाने ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत पशुधन विमा योजना राज्यात राबविण्यासाठी प्रशासकीय आणि वित्तीय मंजुरी प्रदान करणारा अध्यादेश काढला. पशुधनाच्या नुकसानीवेळी पशुधन विमा योजनेतून त्वरित आर्थिक नुकसानभरपाईतून पशुपालकाचे आर्थिक स्थैर्य बिघडणार नाही, पशुपालक कर्जबाजारी होणार नाही, याची काळजी घेतली आहे.
महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळामार्फत ही विमा प्रक्रिया राबवण्यासाठी मान्यता दिली आहे. मंडळाने निविदा प्रक्रियेद्वारे ॲग्रीकल्चरल इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया (एआयसी) या कंपनीस योजना राबवण्यास देखील शासनाने मान्यता दिली आहे. पशुपालकांना फक्त १५ टक्के प्रिमियम भरावा लागणार असून उर्वरित ८५ टक्के भार हा केंद्र व राज्य शासन उचलणार आहे. यामध्ये ५१ टक्के केंद्र हिस्सा व ३४ टक्के राज्य हिस्सा असणार आहे. पशुसंवर्धन विभागाचा एकूण सकल उत्पादनामध्ये पाच टक्के वाटा असताना विमा संरक्षण मात्र एकूण देशांमध्ये ०.९८ टक्के इतके अत्यल्प आहे. योजनेअंतर्गत दुधाळ गायीसाठी कमाल मर्यादा रुपये ७० हजार, दुधाळ म्हैस रुपये ८० हजार, बैल ७० हजार, रेडा ८० हजार, शेळी व मेंढी प्रति ७ हजार रुपये असे विमा संरक्षण मिळणार आहे. प्रत्येक कुटुंबाला कमाल १० जनावरांना अनुदानित विमा संरक्षण मिळणार आहे. विमा एक ते दोन वर्ष किंवा तीन वर्षासाठी एकाच वेळी काढता येणार आहे. तीन वर्षांचा विमा घेतल्यास दरवर्षी नूतनीकरणासाठी धावपळ करावी लागणार नाही. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पशुधनाची नोंद भारत पशुधन प्रणाली (एनडी एलएम) वर कानातील बारा अंकी नंबरसह असणे आवश्यक आहे. आधार कार्ड, बँक पासबुक, कानातील बिल्यासह पशुधनासोबत मालकाचा फोटो, आरोग्य प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रे आवश्यक आहेत. त्यासाठी पशुपालकांनी पशुधनांना कानात बिल्ले मारून त्याची नोंद भारत पशुधन प्रणालीवर करावी. स्थानिक पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून सर्व पूर्तता केल्यास त्या तारखेपासून विमा संरक्षण मिळण्यास सुरुवात होते.
सन २०१४-१५ पासून महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये केंद्र पुरस्कृत पशुधन विमा योजना राबवण्यास सुरुवात झाली होती. फेब्रुवारी १६ ते मार्च १७ अखेर मृत जनावरांचे दाखल केलेल्या ८७०७ दाव्यांपैकी ८३२७ दावे निकाली काढून २३८७ लाख रुपये पशुपालकांना अदा केले. ऑक्टोबर १८ ते जानेवारी २० अखेर एकूण दाखल केलेल्या ३८५४ दाव्यांपैकी ३३०० दावे निकाली काढून ९५८ लाख रुपये पशुपालकांना अदा केले आहेत. राज्यात राबवण्यात येणारी ही योजना निधीअभावी १ फेब्रुवारी २०२० पासून राबवणे बंद केली होती. पण आता सन २०२६-२७ साठी एकूण २३० लाख रुपये योजनेसाठी वितरित करून राबवण्यास सुरुवात केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे दावा प्रक्रियादेखील सुलभ आणि वेळ खाऊ असता कामा नये. योजनेचे यश हे किती पॉलिसी विकल्या यावर नव्हे तर किती पशुपालकांना वेळेत भरपाई मिळाली यावर झाली पाहिजे. विमा कंपनीचे प्रतिनिधी स्थानिक पशुवैद्यकीय अधिकारी यांची जबाबदारी स्पष्ट करून विलंबाबाबतीचे दायित्व ठरवून दावा निवारण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा लागू करावी लागेल.
अमेरिकेत पशुधनाच्या अपेक्षित विक्री भावात घट झाल्यास ‘लाईव्हस्टॉक रिस्क प्रोटेक्शन’ तसेच विक्री भाव आणि खाद्य खर्च यातील फरक कमी झाल्यास ‘ग्रॉस मार्जिन विमा’ योजना आहे. त्याप्रमाणे येणाऱ्या काळात उत्पन्न आधारित अथवा निर्देशांक आधारित विमा पर्याय विकसित करावा लागेल. यावर्षी अनेक जिल्ह्यांत पाऊस कमी आहे. चारा छावण्या उघडाव्या लागतील. अशावेळी चारा उपलब्धतेशी जोडलेला विमा विशेष उपयुक्त ठरू शकतो. छावण्यांवरील खर्चदेखील कमी होऊ शकतो. राज्यामध्ये सर्व दूध संघांनी पुढाकार घेऊन दूध उत्पादक सभासदांचा आणखी काही टक्क्यापर्यंत प्रीमियमचा खर्च उचलता येतो का यावर विचार करावा. विमा भरपाईतून पुन्हा पशुधन खरेदी होऊन दूध उत्पादनातील सातत्य टिकवता येईल. शेवटी पशुधन हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे सुरक्षित भांडवल आहे. त्याला विम्याचे संरक्षण मिळणे म्हणजे शेतकरी कुटुंबाला संकटानंतर नव्याने उभे राहण्याची संधी मिळणे होय. सोबत ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक स्थिर होऊन देशाची अन्न व पोषण सुरक्षिततेला बळ मिळेल यात शंका नाही.
