फिच या जागतिक पतमानांकन संस्थेने 2025-26 या आर्थिक वर्षात देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) वाढीचा अंदाज 6.9 टक्क्यांवरून 7.4 टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. केंद्राने 22 सप्टेंबरपासून 375 वस्तूंवरील जीएसटीचा दर घटवला. त्यामुळे बाजारपेठेतील 99 टक्के उपभोग्य वस्तू स्वस्त झाल्या. प्राप्तिकर मर्यादेत झालेल्या वाढीमुळे लोकांचे वास्तविक उत्पन्नदेखील वाढले. त्याचवेळी किरकोळ महागाई दर नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. गेल्या महिन्यात रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी व्याजदरात आणखी कपातीची शक्यता वर्तवली होती. जीएसटीतील दमदार तिमाही वाढीमुळे कपातीच्या शक्यतेबद्दल खात्री व्यक्त केली जात होती.
विक्रमी व्यापारतूट आणि डॉलरच्या बाहेर देशांत चाललेल्या ओघामुळे ढासळलेले रुपयाचे मूल्य पाहता, रिझर्व्ह बँकेचे धोरण काय असेल, याकडे उद्योगजगताचे व आर्थिक विश्लेषकांचे लक्ष होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर, रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी पतधोरण समितीच्या बैठकीत रेपोदरात 25 बेसिस पॉईंट म्हणजेच आधारबिंदूंची कपात (पाव टक्का) करत, तो 5.25 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला. याआधीचा रेपोदर 5.5 टक्के होता. नवा रेपोदर गेल्या कित्येक वर्षांतील सर्वात कमी दर असून, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला आणखी उभारी येण्याची शक्यता आहे. या धोरणाची घोषणा होताच, शेअर बाजारात तेजीला बहर आला, हे स्वाभाविकच म्हणावे लागेल. बँका रिझर्व्ह बँकेकडून जे कर्ज घेतात, त्यावरचा व्याजदर म्हणजे रेपोदर होय. रिझर्व्ह बँकेने रेपोदर कमी केला की, बँका हा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचवतात. त्यामुळे गृहनिर्माण आणि वाहनकर्जांसह किरकोळ कर्जांवरील व्याजदरही कमी होण्याची शक्यता असते.
खासकरून, नुकतेच जे नोकरीला लागले आहेत किंवा जे तरुण आहेत, त्यांना नवे घर वा कार किंवा दुचाकी घेताना, बहुतांशी कर्ज घ्यावे लागते. महिन्याचा खर्च भागवायचा आणि व्याजाचे हप्तेही द्यायचे, यासाठी त्यांना बरीच कसरत करावी लागते. आता बँकांचेही व्याजदर घटतील आणि त्याचा या व इतर सर्व ग्राहकांना फायदा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. रेपोदर कमी झाल्यास, बँकांना तरलता वाढवण्यासाठी मुदतठेवींमध्ये आकर्षक बदल करण्याची तशी गरज भासत नाही. मुळात अनेक बँकांनी त्यांच्या बेंचमार्क लिंक्ड कर्जदारांमध्ये कपात करण्याची घोषणा यापूर्वीच केली आहे. म्हणजेच नवीन कर्जदार आणि फ्लोटिंग रेटने गृहकर्ज घेतलेले कर्जदार अशा दोन्ही प्रकारच्या ऋणकोंना रेपोदर कपातीचा लाभ मिळणार आहे.
कॅलेंडर वर्ष 2025 मध्ये आतापर्यंत रिझर्व्ह बँकेने रेपोदरात सव्वा टक्क्याची कपात केली. फेब—ुवारी ते जून या काळात रेपोदरात एक टक्क्याची घट झाली होती, तर ऑगस्ट ते ऑक्टोबर या तिमाहीत रेपोदरात कोणताही बदल झाला नव्हता. रिझर्व्ह बँकेने 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठीचा भाववाढीचा अंदाज 2.6 टक्क्यांवरून 2 टक्क्यांपर्यंत कमी केला. उत्पादन व्यवहारांमध्ये सुधारणा होत असून, सेवाक्षेत्रात स्थिरवाढ दिसून येत आहे. त्यामुळे पतधोरण समितीने चलनविषयक धोरणाच्या तटस्थ भूमिकेसह पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी दिली आहे. मात्र, अर्थव्यवस्थेच्या वास्तविक स्थितीचे अचूकपणे मूल्यांकन करण्यासाठी जीडीपीच्या मूल्यमापनात पारदर्शक पद्धती असणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे व्यापक सर्वेक्षण करून आकडेवारीची विश्वासार्हता वाढवायला हवी आणि अर्थनिर्देशांकानाही अद्ययावत करणे जरूरीचे आहे, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने म्हटले आहे. त्यामुळे धोरण ठरवताना, जीडीपी असो अथवा महागाईची असो, आकडेवारी ही अधिक विश्वासार्ह असण्याची आवश्यकता आहे.
दुसरीकडे, भांडवली बाजारात उत्साहाची सळसळ असली, तरी रुपया नव्वदी पार करून गेला आहे. त्यामुळे भारताचा आयातीवरील खर्च वाढणार आहे. देश इंधन मोठ्या प्रमाणात आयात करतो. कंपन्यांना लागणारा कच्चा माल, सुटे घटक, धातू, रसायने या सगळ्यांच्या किमती वाढतील. भारतीय कंपन्यांनी परदेशांतून डॉलरमध्ये उभारलेल्या कर्जाचा बोजाही वाढत आहे. विदेशांतील पर्यटन व शिक्षणही महाग झाले. डिसेंबरमधील पहिल्या चार सत्रांतच परदेशी गुंतवणूकदारांनी देशांतर्गत शेअर बाजारातून 13 हजार कोटी रुपये काढून घेतले. आतापर्यंत 2025 मध्येच दीड लाख कोटी रुपयांवरची गुंतवणूक भारतातून माघारी गेली. रुपयाची घसरण ही अमेरिकन डॉलरच्या वाढत्या मागणीमुळे आणि देशाच्या वाढत्या तुटीमुळे होत आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे वास्तव काय, असा प्रश्न विचारला जाणे साहजिक आहे. मात्र, बाजारपेठेतील शक्तीच विनिमयदर निश्चित करतात. शिवाय, परकीय चलनसाठ्याचा चांगला बफर स्टॉक असल्यामुळे काळजीची गरज नाही, असे मल्होत्रा यांचे मत आहे.
केवळ अमेरिकन डॉलरचे महत्त्व वाढले म्हणून रुपयाची मागणी कमी झाली, असे म्हणून समाधान मानणे योग्य नाही. रुपयाची कमजोरी मान्य करताना त्यामागील कारणांचा शोध घेतला पाहिजे. देशात अधिक रोजगारनिर्मितीची गरज आहे. त्याचप्रमाणे उच्च मूल्याच्या उत्पादनांची निर्यात देश वाढवू शकलेला नाही. दुसरीकडे, सोन्यासारख्या वस्तूंची अमर्याद आयात होत असून, त्यामुळे आयात-निर्यातीतील तफावतीत वाढ होत आहे. याखेरीज, अमेरिकेबरोबरचा व्यापार करार खूपच लांबला असून, त्याबाबत अनिश्चितता आहे. रशियामधून खनिजतेलाची आयात लक्षणीय प्रमाणात कमी झाली असून, अमेरिकेच्या दबावामुळे अन्य देशांतून तेल खरेदी करावी लागत आहे. रशियाचे तेल स्वस्तात मिळत होते.
आता तेल इतर देशांकडून जादा दराने घ्यावे लागत आहे. देशातील सर्वात मोठी विमान कंपनी असलेल्या ‘इंडिगो’ची विमानसेवा जवळपास ठप्प झाल्यामुळे व्यापारी व उद्योजकांचे फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर 50 टक्के शुल्क लादल्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी भारताचे आकर्षण कमी झाले आहे. रिझर्व्ह बँक ही व्याजदराच्या माध्यमातून महागाईवर नियंत्रण मिळवू शकते. उद्योगक्षेत्राच्या गरजाही भागवू शकते; परंतु त्यापलीकडे आर्थिक धोरणे ठरवण्याचे काम केंद्र सरकारचे असते. म्हणूनच आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात, भारताची निर्यातगती वाढावी, देशात विदेशी गुंतवणूक वाढावी, यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
